राजनीतिक दलहरूले आगामी चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ? नीतिगत सुधार, अनौपचारिक व्यवसायको नियमन र पूर्वाधार विकासका मुद्दाहरू घोषणापत्रमा कसरी समेटिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नेपाल होटल संघका अध्यक्ष विनायक शाहसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानलाई कसरी हेर्नुभएको छ र आगामी सरकार वा नीति निर्माताहरूले पर्यटन विकासका लागि कस्तो नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ?

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको कुरा गर्दा पर्यटन आर्थिक समृद्धिको एउटा मुख्य संवाहक हो । यसले रोजगारी सिर्जनादेखि लिएर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने सबै पक्षमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । उदाहरणका लागि, जब कुनै पर्यटक हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिन्छ, त्यही बिन्दुबाट उसको खर्च सुरु हुन्छ । उसले भिसा शुल्क तिर्छ, ट्याक्सी चढ्छ, रेस्टुरेन्टमा खान्छ र होटलमा बस्छ । यसले अर्थतन्त्रको तल्लो तहसम्म पैसाको प्रवाह गराउँछ ।

तर, विडम्बना के छ भने हाम्रो नीति–निर्माण तहमा यो संवेदनशीलता देखिँदैन । अब बन्ने सरकार वा जुनसुकै राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालन गरे पनि उनीहरूको मुख्य केन्द्रविन्दुमा ‘पर्यटक’ हुनुपर्छ । नेपाल आउने पर्यटकले यहाँको अनुभवलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । उसले जति खर्च गर्छ, सोही अनुपातमा सेवा–सुविधा र सन्तुष्टि पाउनुपर्छ । पर्यटकले निर्वाध रूपमा घुम्न पाउने र कुनै बाधा–अवरोध नहुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ ।

हाम्रो वर्तमान नीति, नियम वा पर्यटन ऐनहरू हेर्ने हो भने पर्यटक वा व्यवसायीमैत्री छैनन् । हाम्रा कानुन नियन्त्रणमुखी छन् । मापदण्ड पूरा भएन भने ६ महिना कैद गर्ने, जरिबाना गर्ने वा पेनाल्टी तिराउने जस्ता दण्डात्मक व्यवस्थामा मात्रै बढी जोड दिइएको छ । यस्तो लाग्छ, यी नीतिहरू केवल सरकारी कर्मचारीलाई सुरक्षित राख्न र उनीहरूको तजबिजमा चल्न बनाइएका हुन् । यसले न पर्यटकलाई सहज बनाएको छ, न त व्यवसायीलाई लगानीको सुरक्षा र उत्साह नै दिएको छ ।

व्यवसायीले दुःखमात्रै पाएको अनुभूति गरिरहेका छन् । तसर्थ अबका नीति, नियम र कार्यक्रमहरूले केन्द्रविन्दुमा पर्यटक र व्यवसायीलाई राखेर सहजीकरण गर्नुपर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा हामीकहाँ छैन ।

• एकातिर दर्ता भएर कर तिर्ने व्यवसायी छन् भने अर्कोतिर अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित व्यवसाय पनि बढ्दो छन् । यसले बजारमा कस्तो किसिमको प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ ?

यो अहिलेको एकदमै गम्भीर विषय हो । हाम्रो पर्यटन बजारमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रबिच ठुलो खाडल बनेको छ । हामीजस्ता होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू, जो नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार दर्ता छौँ, मापदण्ड पूरा गरेका छौँ र राज्यलाई नियमित कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हामीले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ भने त्यो अनौपचारिक क्षेत्रसँग हो ।

अहिले ब्रेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बीएनबी), होमस्टे वा अपार्टमेन्टहरूका नाममा काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुरका गल्ली–गल्लीमा र निजी घरहरूमा पर्यटक राख्ने व्यवसाय फस्टाएको छ । उहाँहरू न कतै दर्ता हुनुभएको छ, न राज्यलाई एक रुपैयाँ कर तिर्नुहुन्छ, न त रोजगारी नै सिर्जना गर्नुभएको छ । तर, एउटा ठुलो लगानी गरेर बसेको होटलले उहाँहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।

अर्कोतर्फ, डिजिटल प्लेटफर्महरूको नियमनमा सरकार चुकेको छ । ‘बुकिङ डट कम’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय क्लाउड बेस्ड संस्थाहरूले नेपालका अधिकांश होटल बुकिङ गर्छन् र कमिसन लैजान्छन्, तर तिनीहरू नेपालमा दर्ता हुनु पर्दैन ? अन्य देशमा सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल प्लेटफर्मलाई करको दायरामा ल्याउन ठुलो बहस र आन्दोलन भइसक्यो, तर हामीकहाँ सरकारले यो अनौपचारिक क्षेत्रलाई रेगुलेट गर्न सकेको छैन ।

पर्यटन विभागमा मुस्किलले ३०० वटा होटल दर्ता होलान् । तर, तथ्याङ्क विभागको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा १ लाख ४२ हजार कम्पनी वा एकाइ छन् । देशमा १० हजारभन्दा बढी होटल सञ्चालनमा छन्। यदि विभागमा ३०० मात्र दर्ता छन् भने बाँकीलाई नियमन कसले गरिरहेको छ ? पर्यटन विभागको भूमिका के हो ? यो लथालिङ्ग अवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्र मारमा परेको छ ।

• निजी क्षेत्रले ठुलो लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरेको छ, तर पर्यटक आगमनको संख्या भने बढ्न सकेको छैन । हाम्रो क्षमता र वास्तविक आगमनबिचको यो अन्तरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

कुनै पनि चुनावी घोषणापत्र वा सरकारी नीतिले अब बोल्नुपर्ने मुख्य कुरा नै पर्यटक आगमन बढाउने विषय हो । आजको दिनमा हाम्रो पर्यटन आगमन १२ लाखको हाराहारीमा अड्किएको छ । जबकि, निजी क्षेत्रको क्षमता र तयारी हेर्ने हो भने हामी वार्षिक ३५ देखि ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ ।

हामीले २०२५ कै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि करिब ११ लाख ४७ हजार पर्यटक आएको देखिन्छ । यसको अर्थ हो, हाम्रो कुल क्षमताको एक तिहाइमात्र उपयोग भइरहेको छ । कुनै पनि उद्योग वा व्यवसाय आफ्नो क्षमताको ३३ प्रतिशत वा एक तिहाइमात्र व्यापार गरेर सञ्चालन हुन सक्दैन, त्यो दिगो हुँदैन । १२ लाख पर्यटकमा चित्त बुझाएर बस्ने हो भने अर्बौं लगानी जोखिममा पर्छ ।

त्यसैले, अबको बाटो भनेको यथास्थितिबाट माथि उठ्नु हो । पुरानै ढर्रा, पुरानै सोच र परम्परागत शैलीले अब पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन । जसरी नयाँ पुस्ताले हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन खोजिरहेको छ, पर्यटनमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । सरकारले आँट गरेर ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ र त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । पूर्वाधार छ, क्षमता छ, केवल व्यवस्थापन र मार्केटिङको अभाव छ ।

• काठमाडौँस्थित विमानस्थलको क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगविहीन छन् । यो बोटलनेक हटाउन किन सकिएन ?

यो नै हाम्रो विडम्बना हो । हामीले पोखरा र भैरहवामा अर्बौं ऋण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ । उद्घाटन भएको पनि ३ वर्ष पुग्न लाग्यो, तर ती विमानस्थल अहिले घाममा बिस्कुन सुकाएजस्तै सुकाएर राखिएका छन् । पूर्वाधार बनाएरमात्र हुँदैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने योजना र क्षमता पनि चाहिन्छ ।

सरकारले यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि ठोस प्रयास नै गरेको छैन । हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा सरकारी संयन्त्रले यी विमानस्थल चलाउन सकेनन् भन्ने कुरा त ३ वर्षको अनुभवले पुष्टि गरिसक्यो । एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नु भनेको व्यवस्थापकीय असफलता हो ।

यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जसरी थानकोटको सुरुङ मार्ग चलाउन वा अन्य ठुला आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरिन्छ, विज्ञता खोजिन्छ, त्यसैगरी यी दुई विमानस्थल चलाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्नुपर्थ्यो ।

भारतमा हेर्नुस्, ठुला विमानस्थलहरू निजी वा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चलाइरहेका छन् । लुफ्थान्साजस्ता कम्पनीले विगतमा चासो पनि देखाएका हुन्, तर हामीले ‘हाम्रै मान्छे’ वा पार्टीका नजिकका मान्छे पठाएर चलाउन खोज्यौँ, जसले गर्दा नतिजा शून्य भयो । अब ढिला नगरी यी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोडलमा, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा व्यवस्थापन करारमा दिएर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।

• सडक पूर्वाधारको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । बाटो विस्तारका नाममा वर्षौंसम्म सडक अलपत्र पर्दा पर्यटनमा कस्तो असर परेको छ ?

सडकको अवस्था झन् कहालीलाग्दो छ । भारतीय पर्यटकहरू, जो आफ्नो गाडी लिएर वा बसमा नेपाल आउन चाहन्छन्, उनीहरूका लागि बाटो नै छैन भने कसरी आउँछन् ? हाम्रा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू— पोखरा, चितवन, लुम्बिनी जाने बाटाहरू विस्तारका नाममा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त छन् ।

४ लेन वा ६ लेनको बाटो बन्ने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर बन्ने कहिले ? ३ वर्षको ठेक्का हुन्छ, ५ वर्ष बितिसक्दा पनि काम हुँदैन । मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, कसैले ठेक्का तोड्दिन्छन्, अनि लथालिङ्ग हुन्छ । मुग्लिन–पोखरा होस् वा बुटवल–नारायणगढ, पर्यटकले धुलो र जाममा घण्टौँ बिताउनु परिरहेको छ । यो सुस्त गतिले हाम्रो पर्यटनको ‘लाइफलाइन‘ नै काटिदिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यसरी कछुवा गतिमा चल्नु भनेको पर्यटनको घाँटी निमोठ्नु सरह हो । पूर्वाधार विकासको यो मोडेलमा तत्काल सुधार नभए हामीले जतिसुकै प्रचार गरे पनि पर्यटक आउने बाटो बन्दजस्तै छ ।

• आजकल सङ्ख्याभन्दा गुणस्तरका पर्यटक ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । के साँच्चै हामीले गुणस्तरीय पर्यटकमा मात्र जोड दिने बेला भएको हो ?

क्वालिटी टुरिस्ट भन्ने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्ने एउटा नारा मात्र हो । वास्तविकता तथ्याङ्कले बोल्छ । केही वर्ष अगाडि नेपाल आउने पर्यटकले औसतमा प्रतिदिन ४८ डलर खर्च गर्थे, अहिले त्यो घटेर ४१ डलरमा झरेको छ । त्यस्तै, पर्यटकको बसाइ अवधि पहिले १४ दिन थियो, अहिले घटेर १२ दिनमा आएको छ । खर्च र बसाई अवधि दुवै घटिरहेको अवस्थामा क्वालिटीको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ ।

समस्या कहाँ छ भने, पर्यटक नेपाल आएपछि काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र लुम्बिनी बाहेक अन्त जाने ठाउँ नै हामीले बेच्न सकेका छैनौँ । जबकि, देश संघीयतामा गइसक्यो, ७ वटै प्रदेशमा १०० भन्दा बढी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान भइसक्यो, तर ती गन्तव्यसम्म पुग्ने पूर्वाधार र प्याकेजिङ हामीले गर्न सकेनौँ ।

हामीले पर्यटकलाई काठमाडौँ र पोखरामा मात्र घुमाएर पैसा खर्च गराउन सक्दैनौँ । उनीहरूलाई नयाँ गन्तव्यमा लैजानुपर्छ, गतिविधिमा सहभागी गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय कार्यनीति नै बनाएर कुन प्रदेशमा कस्तो पर्यटन विकास गर्ने, कसरी बसाइ लम्ब्याउने भन्ने योजना नभएसम्म यो नाराले मात्र काम गर्दैन ।

• कोभिडपछिको पुनरुत्थानमा सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो र आगामी दिनमा माइस वा खेलकुद पर्यटनजस्ता नयाँ क्षेत्रको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र जुन लयमा फर्कियो, त्यो नितान्त निजी क्षेत्रको प्रयासले भएको हो । होटेल व्यवसायी, एयरलाइन्स, ट्राभल र ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेर सन् २०१९ को हाराहारीमा आगमन सङ्ख्या पुर्‍याए । यसमा सरकारको कुनै ठोस संयोजनकारी भूमिका देखिएन ।

‘पर्यटन दशक’ भनेर घोषणा गरियो, तर २०२५ आइसक्दा पनि त्यसको कुनै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रलाई जोड्ने राष्ट्रिय कार्यनीति र कार्यक्रमको अभाव छ । टुरिजम बोर्ड पनि विदेशमा स्टल राख्ने र सामान्य प्रचारमा मात्र सीमित भयो ।

अबको सम्भावना भनेको परम्परागत पर्यटनभन्दा माथि उठेर नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान हो । माइस टुरिजम, ‘वेलनेस’ र स्पिरिचुअल टुरिजममा नेपालको ठुलो सम्भावना छ । अझ भर्खरै सम्पन्न नेपाल प्रिमियर लिगले ‘स्पोर्ट्स टुरिजम’ को ढोका खोलेको छ ।

उदाहरणका लागि, क्रिकेटको कुरा गर्दा भारत पाकिस्तान जान नमान्ने र पाकिस्तान भारत नआउने अवस्थामा नेपाल (काठमाडौँ) उत्कृष्ट न्युट्रल भेन्यु बन्न सक्छ । हामीसँग कीर्तिपुर र मूलपानी जस्ता मैदान छन्, राति पनि खेल खेलाउन सक्ने क्षमता विकास भइसक्यो । यदि भारत र पाकिस्तानको एउटा म्याचमात्र काठमाडौँमा खेलाउन सकियो भने सोच्नुस् त कति पर्यटक आउँछन् ? होटल, एयरलाइन्स सबै भरिभराउ हुन्छन् । यसका लागि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी र नयाँ सोचको आवश्यकता छ ।

हामीले ५० लाख पर्यटकको लक्ष्य राख्ने हो भने २०८२ देखि २०८७ सम्मको स्पष्ट रोडम्याप बनाएर, पूर्वाधार सुधारेर र नयाँ प्रोडक्टहरू (जस्तै खेलकुद, सभा–सम्मेलन) लाई प्रवर्द्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पुरानै शैलीले अबको पर्यटन चल्दैन ।