सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईलाई रिहा गर्दा लिएको आधार
सारांश
- सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार मान्दै।
- अदालतले प्रसाईंविरुद्धका आरोपमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेको र पक्राउ प्रक्रियामा त्रुटि औंल्यायो।
- प्रसाईंमाथि सार्वजनिक शान्ति भंग, अफवाह फैलाएको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको आरोप लागेको थियो, तर अनुसन्धान जारी रहनेछ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाद प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले देखाएको पहिलो आधारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ र २० ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार मानिएको छ । पर्याप्त कानुनी आधारबिना कसैलाई पनि थुनामा राख्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
दोस्रो आधारमा अदालतले कुनैपनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नका लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भनेको छ । प्रसाईंविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू (अफवाह फैलाएको, सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको आदि) को अनुसन्धानका लागि उनलाई थुनामै राखेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
तेस्रो आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने गम्भीर खतरा नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । प्रसाईंबाट समाजमा तत्कालै कुनै गम्भीर क्षति वा खतरा हुने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको र कानुनको सामान्य प्रक्रियाबाट पनि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा थुनालाई नै प्राथमिकता दिनु न्यायसंगत नहुने ठहर अदालतले गरेको छ ।
चौथो आधारमा पक्राउको कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि भएको आदेशमा उल्लेख छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा दाबी गरिए अनुसार, पक्राउ गर्दा र म्याद थप गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामा संवैधानिक र कानुनी हकको पूर्ण पालना नभएको संकेत अदालतले गरेको छ ।
प्रसाईंका तर्फबाट उमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । उनीमाथि सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, भ्रामक अफवाह फैलाएको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, रमण कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्तारू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले बहस गर्नुभएको थियो भने सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताले बहस गरेका थिए । अदालतले प्रसाईंलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, उनी विरुद्धको अनुसन्धान भने कानुन बमोजिम जारी रहने आदेशमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बेनी–जोमसोम सडकको महभिर पहिरोमा पुरिएका चालकको उद्धार
-
डा. गोविन्द केसीले दिए अनसन बस्ने चेतावनी
-
रास्वपाको केन्द्रीय समिति निर्वाचन राति साढे १० बजेदेखि हुने
-
१० बजे १० समाचार : रास्वपाको युरोपियन मोडल, संवैधानिक परिषद् अध्यादेश विवादमा पूर्णविराम
-
सल्यानका ८ स्थानीय तहले ल्याए बजेट
-
दैलेखका १० स्थानीय तहले ल्याए ६ अर्ब २८ लाखकाे बजेट, आठबीसले ल्याएन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण