काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिमा आएको पछिल्लो परिवर्तनसँगै सरकारी निकायमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको भविष्यलाई लिएर बहस सुरू भएको छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको नयाँ समीकरणले आफ्नो घोषणापत्रमा सरकारी निकायमा रहेका दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । 

यसै सन्दर्भमा निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनमा समेत सक्रिय रहेका पेसागत महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलसँग यसको प्रभाव, कानुनी जटिलता र ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे गरिएको संवादको सम्पादित अंश :

घोषणापत्रमा दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएको छ । अब बन्ने सरकारले यसलाई तत्कालै लागु गर्ने तयारी गरेको छ भन्ने समेत पनि बुझिएको छ । एकजना ट्रेड युनियनकर्मीको रुपमा यसलाई लिनुभएको छ ?

नयाँ सरकार वा रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली र श्रमिकको अधिकारको विरुद्धमा छ । हामी अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छौँ, जहाँ श्रमिकहरूको सङ्गठित हुने अधिकार प्रमुख आधारस्तम्भ हो । 

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकको सङ्गठित हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । मौलिक हकलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय वा लहडका भरमा संशोधन वा खारेज गर्न सकिँदैन ।

ट्रेड युनियन अधिकार नेपालको कानुनमा मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कन्भेन्सन ८७ र ९८ ले सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई विश्वव्यापी मान्यता दिएको छ । त्यस्तै, कन्भेन्सन १५१ ले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेको छ । नेपाल यी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पक्षधर राष्ट्र भएकाले यसबाट पछि हट्न मिल्दैन । त्यसैले ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गैरराजनीतिक, सुशासन विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी कदम हुनेछ ।

ट्रेड युनियनकै कारण सरकारी निकायमा अत्यधिक दलीयकरण भयो र यसले सेवाप्रवाहमा बाधा पुर्‍यायो भन्ने आम गुनासो छ नि, यो सत्य होइन ?

यहाँनिर बुझाइमा समस्या छ । ट्रेड युनियनका कारण दलीयकरण भएको होइन, बरु शासन सञ्चालनको गलत पद्धतिका कारण यस्तो भएको हो । निजामती सेवामा क्रियाशील सङ्गठनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था होइनन्, ती श्रम विभागमा दर्ता भएका कानुनी निकाय हुन् । कर्मचारीको व्यक्तिगत राजनीतिक आस्था हुनु स्वाभाविक हो, तर कार्यसम्पादनमा उनीहरू तटस्थ रहनुपर्छ । प्रशासकहरूले राजनीति बुझ्नुपर्छ तर राजनीतिको गोटी बन्नु हुँदैन ।

अहिलेको दलीयकरणको मुख्य जड सरुवा र बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हो । जब मन्त्री वा नेताले आफ्नो एस म्यानलाई मात्र रोजेर सरुवा गर्छन्, तब प्रणाली बिग्रिन्छ । 

हामीले त उल्टै मुस्कानसहितको सेवा र क्षतिपूर्तिसहितको सेवाप्रवाह जस्ता सुशासनका एजेन्डा अघि सारेका हौँ । दोष प्रणाली चलाउनेहरूको छ, तर प्रहार चाहिँ श्रमिकको अधिकारमाथि गरिँदैछ, जुन सरासर गलत छ ।

विगतमा पनि ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएका थिए । त्यतिबेलाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

इतिहास हेर्ने हो भने २०४६ सालको आन्दोलनपछि हामीले सङ्गठित हुने अधिकार प्राप्त गर्‍यौँ । २०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अध्यादेश मार्फत ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला हामी सर्वोच्च अदालत गयौँ र अदालतले ट्रेड युनियन अधिकार कायम राख्न आदेश दियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले समेत नेपाल सरकारको प्रतिबन्धलाई खारेज गर्दै स्वतन्त्र युनियन अभ्यासको पक्षमा बोलेको नजिर छ ।

हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका लागि सडकमा उत्रिएर लडेका हौँ । सिंहदरबार ठप्प पार्नेदेखि नागरिक शासनका लागि दबाब दिने काम ट्रेड युनियनकै नेतृत्वमा भएको थियो । त्यसैले अहिले आएर कुनै नयाँ शक्तिले खारेज गर्छु भन्दैमा यी उपलब्धिहरू मेटिने छैनन् । कानुन र संविधानले दिएको अधिकार खोस्न खोज्नु निरंकुशताको संकेत हो ।

सेवाप्रवाहमा देखिएको सुस्ती र मालपोत जस्ता कार्यालयमा हुने अनियमिततामा ट्रेड युनियनको भूमिका छ भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?

मालपोत वा अन्य कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताको कारण ट्रेड युनियन होइन, बरु कमजोर व्यवस्थापन र अपारदर्शी सरुवा प्रणाली हो । हामीले पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय सरुवा प्रणालीको माग गर्दै आएका छौँ । यदि कुन कर्मचारी कहाँ कति समय बस्ने र उसको कार्यसम्पादन कस्तो हुने भन्ने कुरा कानुनले नै स्पष्ट पारिदिएको भए कसैले भनसुन गर्नुपर्ने थिएन ।

अहिले सचिव र सहसचिवहरू मन्त्रीको पीए जस्तो भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रीको कुरा नमान्दा लखेटिनुपर्ने डरले उनीहरूले प्रणाली अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई खसी-बाख्रा जस्तो रोजेर सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । सुशासनका लागि माथिल्लो तहमै सुधार आवश्यक छ । ट्रेड युनियनले त कर्मचारीको मनोबल बढाउने र उनीहरूको कार्यस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ ।

सरकारले ट्रेड युनियनको संख्या घटाउने वा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने व्यवस्था गर्‍यो भने तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ?

अहिले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ, जुन निर्वाचनमार्फत आउँछ । श्रम कानुनले २५ प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउने जोसुकैलाई सङ्गठन दर्ताको अधिकार दिएको छ । यदि सरकारले यसलाई खुम्च्याउन खोज्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र बहुलवादको विरुद्ध हुनेछ ।

हाम्रो स्पष्ट माग छ- उपसचिवसम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार हुनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखहरू म्यानेजमेन्ट पक्ष भएकाले उनीहरू युनियनमा बस्नु हुँदैन, तर शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारी श्रमिक हुन् । उनीहरूको आवाज उठाउने संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको उनीहरूलाई अन्यायमा पार्नु हो ।

तपाईंहरूले भन्नुभएको जस्तो भएन र सरकारले जबरजस्ती ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय गर्‍यो तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा संविधान नै संशोधन गर्ने हैसियत भए पनि सरकारले यस्तो निर्णय गर्नै सक्दैन । किनभने यो संवैधानिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कुरा पनि हो । यदि जबरजस्ती गरियो भने हामी कानुनी उपचार खोज्नेछौँ । हामी सर्वोच्च अदालत जानेछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आवाज उठाउनेछौँ । हामी आईएलओको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले त्यहाँ गएर सरकारको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध लड्नेछौँ ।

ट्रेड युनियनमाथिको प्रहारले अन्ततः सरकारलाई नै असफल बनाउनेछ । त्यसैले अधिकार खोस्नेभन्दा पनि कर्मचारीको मनोबल उच्च पारेर सुशासन दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । श्रमिकको अधिकारसँग खेलबाड गर्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् परिणाम हुँदैन ।