काठमाडौँ । सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि नेपालका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा लाग्दै आएको ‘एकल पदयात्री’ सम्बन्धी कडा नियममा ठूलो हेरफेर गरेको छ । अध्यागमन विभागले चैत ८ गते विभागीय निर्णय गर्दै अबदेखि एक जना मात्रै विदेशी पदयात्रीले पनि निषेधित क्षेत्रमा जाने अनुमति पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि विभागले एकल पदयात्रीलाई निषेधित क्षेत्रको अनुमति नदिने व्यवस्था गरेका कारण पर्यटकले अनिवार्य रूपमा अर्को साझेदार खोज्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा पदयात्रामा जान चाहने कतिपय पर्यटक प्रभावित भएका र पर्यटन प्रवर्द्धनमा असर परेको भन्दै ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) लगायतका संस्थाहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए । सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विभागले एकल पदयात्रीका लागि पनि बाटो खोलेको हो ।

तर, एक्लै पदयात्रामा जान चाहने विदेशीका लागि विभागले केही कडा सर्तहरू पनि राखेको छ । अबदेखि एकल पदयात्रीले अनिवार्य रूपमा एजेन्सीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ र उनीहरूसँग जाने ट्रेकिङ गाइड पनि अनिवार्य रूपमा तोकिएको हुनुपर्नेछ । साथै, पदयात्राका क्रममा हुन सक्ने कुनै पनि आपतकालीन उद्धार (रेस्क्यु) को सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित एजेन्सीले नै लिनुपर्नेछ ।

विदेशी पर्यटकको सुरक्षा र निगरानीलाई ध्यान दिँदै विभागले एउटा गाइडले बढीमा ७ जना पदयात्रीलाई मात्र लैजान पाउने गरी नयाँ मापदण्ड पनि तय गरेको छ । एउटै समूहमा ठूलो संख्यामा पर्यटक हुँदा सुरक्षा र गतिविधि निगरानीमा समस्या हुने देखिएकाले यस्तो सीमा तोकिएको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, पदयात्रा अनुमतिका लागि आवेदन दिने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ । अब विदेशी नागरिकले आफ्नै मुलुकबाट पदयात्रा अनुमतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि स्वीकृत भिसा नम्बर अनिवार्य रहेकोमा अब भिसा आवेदन नम्बर (सब्मिसन आईडी) का आधारमा पनि पदयात्राको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

यो अनलाइन प्रणालीले गर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित र छिटो सेवा पुग्ने विभागको अपेक्षा छ । नेपालका १३ जिल्लाका विभिन्न तोकिएका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र मानिएको छ, जहाँ जान विदेशीले अनिवार्य रूपमा अध्यागमन विभागको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।