दुबई । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्काे रुबियो मंगलबार राति खाडी क्षेत्रको भ्रमणमा निस्कँदै छन । भ्रमणको मुख्य उद्देश्य इरानसँग भएको हालको अमेरिका–इरान सम्झौताबारे क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रहरूलाई विश्वस्त पार्नु रहेको बताइएको छ । रुबियोले संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र कुवेतको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । यी तीन देश इरानसँगको हालैको युद्धका क्रममा सबैभन्दा बढी प्रभावित खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पर्छन् ।

युद्धको अन्तिम चरणतिर साउदी अरेबिया, कतार र ओमान माथिका आक्रमणहरू घट्दै गए पनि संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र कुवेतले उल्लेखनीय सुरक्षा चुनौती सामना गरेका थिए । विशेषगरी कुवेतको अवस्था संवेदनशील मानिएको छ । कुवेतको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा तेल निर्यातमा निर्भर छ । उसका सबै समुद्री तेल निर्यात स्टे«ट अफ होर्मुज हुँदै जाने गर्छन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको तुलनामा कुवेतसँग वैकल्पिक निर्यात मार्ग कम छन् । साथै, उसका केही छिमेकी मुलुकहरूको जस्तो अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली पनि छैन । कुवेत इरानका छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरूको पहुँचभित्र पर्ने भएकाले सुरक्षा चिन्ता झनै गम्भीर रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

खाडी राष्ट्रहरूले समग्र रूपमा युद्ध अन्त्य भएकोमा स्वागत गरेका छन् । तर बन्द कोठाभित्र हुने छलफलमा रुबियोले अमेरिका–इरान समझदारीको औचित्यबारे उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न सहज नहुने अनुमान गरिएको छ । हालको सम्झौताअनुसार इरानलाई ओमानसँग मिलेर स्टे«ट अफ होर्मुज भएर हुने व्यावसायिक जहाज आवतजावतको निगरानीमा औपचारिक भूमिका दिइएको छ ।

विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गमध्ये एक मानिने हर्मुज जलडमरूमध्यमा इरानको प्रत्यक्ष भूमिका रहने व्यवस्थालाई धेरै खाडी राष्ट्रहरूले सावधानीपूर्वक हेरिरहेका छन् । यसको अर्थ खाडी मुलुकहरूको ठूलो हिस्सा समुद्री व्यापार अब कुनै न कुनै रूपमा इरानी निगरानीको दायराभित्र पर्न सक्नेछ ।

खाडी राष्ट्रहरूको अर्काे प्रमुख चिन्ता इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम हो । हालको अमेरिका–इरान अन्तरिम सम्झौताले इरानको आणविक कार्यक्रमबारे केही प्रारम्भिक सहमति समेटे पनि क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबारे कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । धेरै खाडी राष्ट्रहरूका लागि इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमता आणविक कार्यक्रमभन्दा पनि तत्काल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले यो विषय सम्झौताबाट बाहिर रहनुलाई उनीहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सम्झौताको अर्काे विवादास्पद पक्ष इरानको पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष हो । जानकारीअनुसार इरानले यो कोषलाई सम्झौतामा समावेश गर्न जोड दिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खाडी राष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोगमार्फत उक्त कोष सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर अहिलेसम्म खाडी राष्ट्रहरूले त्यसमा औपचारिक सहमति जनाएका छैनन् । साउदी अरेबिया ले यस प्रस्तावबारे आफूलाई कुनै विस्तृत जानकारी नभएको बताएको छ । कतारले यसमा रुचि देखाए पनि औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छैन ।