काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलनलाई नेपालको इतिहासमै कहिल्यै नभोगेको देशव्यापी हिंसा र महाविध्वंशका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

भदौ २३ गते बानेश्वरमा भएको मानवीय क्षति र प्रहरी दमनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएपछि सुरु भएको नागरिक आक्रोशमा स्थापित राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले घुसपैठ गरी भदौ २४ गतेको घटनालाई उग्र बनाएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

जेनजी पुस्ताको नाममा आन्दोलन सुरु भए पनि भदौ २४ गतेको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

चितवन, सुनसरी, झापा र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू तोडफोडमा सक्रिय रहेको र झापाको गौरादहमा संलग्नमध्ये ८० प्रतिशत रास्वपाकै कार्यकर्ता रहेको स्थानीयको दाबी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

यसैगरी, एमालेका कार्यकर्ताले कतिपय ठाउँमा व्यक्तिगत रिसइवी साँध्न आफ्नै दलका नेताहरूको घरमा आक्रमण गराएको आशङ्का गरिएको छ भने सरकारी कार्यालय लक्षित आक्रमणमा माओवादी र रास्वपाका कार्यकर्ता बढी देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

कांग्रेस र राप्रपासहित विप्लव र बहुमत समूहका कार्यकर्ताले समेत व्यवस्था विरोधी भावनाको फाइदा उठाउँदै भीडलाई उक्साएको ठहर आयोगको छ ।

भदौ २४ गते अराजक भीडले राज्यका मुख्य अंगहरू संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवासमा कफ्यु उल्लंघन गर्दै आगजनी र तोडफोड गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका निजी निवासमा व्यापक आगजनी र लुटपाट भएको थियो ।

भाटभटेनी सुपर मार्केट, हिल्टन होटल र बैंकहरूमा अर्बौंको लुटपाट हुनुका साथै सिंहदरवारभित्र मात्रै २१८ वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका थिए । यस दिन देशभर २० जनाको मृत्यु हुनुका साथै प्रहरी कार्यालयहरूबाट एक हजार तीन सय ४२ थान हतियार लुटिएको र विभिन्न कारागारबाट १४ हजार पाँच सय ५५ जना कैदीबन्दी फरार भएको डरलाग्दो तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यस महाविध्वंश र सुरक्षा शून्यताको प्रमुख दोषी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई मान्दै आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । भदौ २३ को मानवीय क्षति र २४ को विध्वंश रोक्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ’फौजदारी हेलचेक्र्याईँ’ र लापरबाही गरेको अभियोगमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ छविराज रिजाललाई सुरक्षा समन्वयमा चुकेको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । प्रहरीलाई ब्यारेक छोड्ने आदेश दिएर सुरक्षा शून्यता सिर्जना गरेको भन्दै हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ ।

सेना परिचालनमा भएको ढिलाइ र महत्त्वपूर्ण संरचना जल्दै गर्दा मूकदर्शक बनेका सैनिक कमाण्डरहरूलाई समेत सैनिक ऐन अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाहेक हिंसा भड्काउन टिओबी नामक समूह, व्यावसायिक लुटेरा, लागू औषध प्रयोगकर्ता तथा भ्रामक सूचना फैलाउने सामाजिक सञ्जालका ’इन्फ्लुएन्सर’ हरूको समेत ठूलो भूमिका रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

चुच्चेपाटी भाटभटेनीमा शव भेटिएको जस्ता भ्रामक हल्ला फैलाउने टंक ढकाल, अर्जुन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपाने लगायतलाई दोषी मानिएको छ भने नेताहरूको घर म्यापिङ गर्ने डिजिटल पोर्टल सञ्चालकहरूलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले समय र जनशक्तिको अभावका कारण देशभरका घटनाहरूको विस्तृत छानबिन गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई तत्कालै दोषी प्रमाणित गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ । यद्यपि, भदौ २४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका स्थानमा तोडफोड हुँदा उपस्थित व्यक्तिहरूको टेलिफोन टावरको तथ्यांक संकलन गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

अब सरकारले विज्ञसहितको विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी उक्त टेलिफोन डाटालाई सीसीटीभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालका भिडियो र अन्य प्रमाणहरूसँग भिडाई वास्तविक अभियुक्तहरूसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।