काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य जिम्मेवारीका साथ गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले बिदाइको संघारमा छ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको शपथग्रहणको तयारी हुँदैछ । 

अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का एक प्रभावशाली सदस्य अनिलकुमार सिन्हा जोसँग न्यायपालिकाको उच्च ओहोदाको अनुभव मात्र होइन, कार्यपालिकामा एउटै कार्यकालमा सातवटा मन्त्रालय सम्हालेको दुर्लभ अनुभव पनि छ ।
 
सरकारले निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सरकारले खेलेको भूमिकाको चौतर्फी प्रशंसा भइरहँदा मन्त्रालयगत तहमा भएका काम, कर्मचारीतन्त्रभित्रको राजनीतीकरण, आपूर्ति व्यवस्थाका चुनौती र नेपालको समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे मन्त्री सिन्हासँग रातोपाटीको ‘वारपार’मा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

अब नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी यो सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । तपाईं आफैँ सातवटा मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव बोकेर बिदा हुँदै हुनुहुन्छ । ६ महिना ७ दिनको यो अवधिमा यति धेरै मन्त्रालय कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?

वास्तवमा यो समय निकै चुनौतीपूर्ण तर सिकाइका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रह्यो । सुरुमा मलाई तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला अर्को र भूमि सुधार सहकारी तथा गरिबी निवारण तेस्रो थियो । पछि अरु मन्त्रालयको कार्यभार पनि थपिँदै गए ।

मैले समयलाई विभाजन गरेर काम गरेँ । उद्योग र भूमि सुधार मन्त्रालयमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने धेरै काम हुने भएकाले त्यहाँ बढी समय दिनुपर्थ्यो । कानुन मन्त्रालयको हकमा भने मेरो आफ्नै पृष्ठभूमि पनि त्यही भएकाले अलि सहज भयो । त्यहाँ बिहानको समय गएर भइरहेका कामहरूको ब्रिफिङ लिने र आवश्यक निर्देशन दिने गर्थेँ । 

कानुन मन्त्रालय एक प्रकारको प्रणालीमा चलेको मन्त्रालय रहेछ । त्यहाँ टेबल वर्क बढी हुन्छ । कतिपयले कानुन मन्त्रालय बिस्तारै चल्छ वा काम अड्काउँछ भन्छन्, तर त्यो मन्त्रालयको प्रकृति नै त्यस्तै हो । एउटा सानो व्याकरणको गल्ती वा ह्रस्व–दीर्घको त्रुटिले पनि ठुलो अर्थ राख्ने भएकाले त्यहाँ अत्यन्तै सचेत भएर काम गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापनमा सचिवज्यूहरूको भूमिका ठुलो हुन्छ । उद्योग र वाणिज्यमा दुईजना सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको समन्वय असाध्यै राम्रो थियो । भूमि सुधारमा चाहिँ सहकारीका समस्याहरू निकै जटिल र गुजुल्टिएका थिए । त्यहाँ राजनीतिक नियुक्तिको प्रभावका कारण सोचेजस्तो सजिलै काम गर्न सकिने अवस्था थिएन । तर पनि मैले प्रत्येक दिन मन्त्रालयहरू पुगेर कामलाई गति दिने प्रयत्न गरेँ ।

तपाईं त लामो समय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेर एउटा सफल छवि बनाएको व्यक्ति । न्यायालयको त्यो अनुशासित वातावरणबाट सिधै मन्त्रालयको यो राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरणमा आउँदा कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ?

न्यायालय र मन्त्रालयको कार्यशैलीमा जमिन–आकाशको फरक छ । अदालतमा काम गर्ने एउटा निश्चित भर्टिकल प्रणाली हुन्छ । त्यहाँ न्यायाधीशले आफ्नो टिम बनाउन सक्छ र आदेश वा फैसलाहरू एउटा प्रक्रियामा आउँछन् । तर मन्त्रालयमा आउँदा तपाईंको आफ्नो मात्र टिम हुँदैन । त्यहाँ नेपालभरिका कार्यालय र हजारौँ कर्मचारीहरूलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतमा हामी तथ्य र कानुनका आधारमा निर्णय गर्छौँ, तर मन्त्रालयमा धेरै कुराको संयोजन र व्यवस्थापन मुख्य हुन्छ । यहाँ कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी छ । कतिपय कर्मचारीहरू प्रोएक्टिभ हुन्छन्, जसले समस्या र समाधान दुवै लिएर आउँछन् । कतिपयलाई चाहिँ डोर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । 

न्यायालयमा हियरिङ र जजमेन्टको महत्व हुन्छ भने मन्त्रालयमा इम्प्लिमेन्टेसन र कोर्डिनेसनको । मलाई मेरो न्यायिक पृष्ठभूमिले कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न र अन्य मन्त्रालयका कानुनी जटिलता बुझ्न धेरै मद्दत गर्‍यो ।

मुख्य कुरा टिम वर्क नै हो । मन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्दैन । सचिव, सहसचिव र तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सकारात्मक सहयोग भयो भने मात्रै नतिजा देखिन्छ । उद्योग मन्त्रालयमा मैले सुरुका दिनदेखि नै कर्मचारीहरूबाट राम्रो सहयोग पाएँ, जसले गर्दा आपूर्ति व्यवस्था र औद्योगिक समस्या समाधानमा हामीले केही भिजिबल कामहरू गर्न सक्यौँ ।

तपाईंको कार्यकालमा भएका कामहरुमा केही विवाद पनि आएको देखिन्छ । विशेषगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नेतृत्व चयनमा तपाईंले वरिष्ठता मिचेर जुनियरलाई जिम्मेवारी दिनुभयो भन्ने आरोप लाग्यो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो वरिष्ठता मिचिएको भन्ने कुरा एउटा भ्रम मात्र हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वको कुरा गर्दा जो सबैभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा पनि कानुनी र प्राविधिक कुराहरू थिए । मैले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा एउटा स्पष्ट धारणा राखेको थिएँ, जबसम्म कुनै कर्मचारीमाथि कारबाहीको अवस्था छैन वा प्रश्न उठेको छैन, वरिष्ठता मिच्नु हुँदैन ।

क्यानको हकमा मैले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षज्यूसँग परामर्श गरेको थिएँ । उहाँले बाह्रौँ तहमा रहेका व्यक्तिहरू मध्येको सिनियर हो भनेर जुन आधार देखाइदिनुभयो, त्यही अनुसार नियुक्ति गरिएको हो । बाहिर मिडियामा आएजस्तो जुनियरलाई ल्याइएको होइन । एउटै मितिमा बढुवा भएका कर्मचारीहरूको हकमा अघिल्लो पदको वरिष्ठता हेरिन्छ । त्यो सबै प्रक्रिया पुर्‍याएरै काम गरिएको हो ।

तर दुर्भाग्य, हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा एउटा कालो धब्बा के छ भने मन्त्रालयभित्र एउटा निर्णय भइरहेको हुन्छ, कोठाबाट बाहिर निस्किन नपाउँदै मिडियाहरूमा त्यसको नकारात्मक व्याख्या आउन थाल्छ । यो कतिपय अवस्थामा नियोजित पनि हुन्छ । मलाई लाग्छ, यो केही स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउनका लागि गर्ने एउटा प्रपञ्च हो । मैले त्यस्ता केही व्यक्तिहरूलाई पहिचान पनि गरेको छु र आगामी दिनमा आउने नेतृत्वलाई उहाँहरूबाट सचेत रहन सुझाव पनि दिनेछु ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरणको कुरा उठाउनुभयो । के मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरू साँच्चै पार्टीका कार्यकर्ताजस्ता भएका हुन् ? तपाईंलाई काम गर्न कत्तिको गाह्रो भयो ?

कर्मचारीहरू विभिन्न दलसँग आबद्ध छन् भन्ने कुरा लुकेको छैन । धेरै कर्मचारीको लिगेसी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय कर्मचारी त आफूलाई मन्त्रालयमा ल्याउने राजनीतिक दलका नेतालाई नसोधी वा उनीहरूबाट ग्रिन सिग्नल नपाएसम्म फाइल नै अगाडि नबढाउने स्वभावका पनि देखेँ ।

काम सुरु गर्दा मलाई पनि कसले कसलाई ल्याएको हो, यो कुन पार्टीको मान्छे हो भन्ने ब्रिफिङ नभएको होइन । तर मैले सबैलाई बोलाएर स्पष्ट रूपमा भनेँ— तपाईंहरू मन्त्रालय छिरेपछि राष्ट्रको कर्मचारी हो, तपाईंहरू मेरो मान्छे हो र तपाईंहरूको जिम्मेवारी देशप्रति छ । तपाईंहरूले बेलुका घर जाँदा आफ्नो बच्चाको अनुहार हेरेर मैले आज देशका लागि राम्रो काम गरेँ भनेर गर्व गर्न सक्नेगरी काम गर्नुस् ।

बिस्तारै वातावरणमा सुधार आयो । कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न स्वतन्त्रता दियो र उनीहरूमाथि विश्वास गर्‍यो भने उनीहरूले नतिजा दिँदा रहेछन् । तर पनि यहाँ टप–डाउन एप्रोच छ जहाँ माथिबाट आदेश नआएसम्म केही नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसले हाम्रो सिस्टमलाई धमिराले खाएजस्तै बनाएको छ । यसलाई बदल्न अझै धेरै समय र साहस चाहिन्छ ।

उद्योग मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा तपाईंले १६६ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभयो । यसमा आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाएको विषय छ । तर अहिले पनि बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अभाव छ । उपभोक्ताहरू लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन् । यो तपाईंको सहज आपूर्तिको दाबीसँग मेल खाएन नि ?

आपूर्तिको विषय धेरै हदसम्म बाह्य परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको हकमा हामी पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर छौँ । हामीले भारतसँग नियमित सम्पर्क राखेर कोटा घट्न दिएका छैनौँ । तर कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले वा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा सप्लाईमा केही दिन ढिलाइ हुन सक्छ ।

ग्यासको हकमा चाहिँ अहिले देखिएको समस्या आपूर्ति कम भएर होइन, उद्यमीहरूको आन्तरिक विवाद र उपभोक्ताको मनोवैज्ञानिक त्रासका कारणले हो । नेपाल ग्यास जस्तो ठुलो बजार हिस्सा ओगटेको कम्पनीका उद्यमीहरूबिच केही आन्तरिक समस्या देखिएको थियो, जसले गर्दा बोटलिङमा केही दिन सुस्तता आयो । तर हामीले तत्काल समन्वय गरेर त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याइसकेका छौँ ।

अर्को कुरा, उपभोक्तामा अभावको संकेत पाउनासाथ होर्डिङ गर्ने प्रवृत्ति छ । घरमा एउटा सिलिन्डर भए पुग्ने ठाउँमा पाँचवटासम्म भरेर राख्ने मानिसहरू पनि छन् । पाटनमा एकै ठाउँमा ६ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर होर्डिङ गरेर राखेको हामीले फेला पार्‍यौं र कारबाही पनि गर्‍यौं । 

बजारमा अभाव सिर्जना गरेर फाइदा लुट्न खोज्ने बिचौलिया र व्यवसायीहरू सधैँ सक्रिय हुन्छन् । अनुगमन गर्ने हाम्रो संयन्त्र अलि कमजोर छ, पर्याप्त स्रोतसाधन र तालिम प्राप्त जनशक्ति छैन, जसले गर्दा बजारलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न गाह्रो हुन्छ ।

खाने तेल, सिमेन्ट र अन्य खाद्यान्नको मूल्य पनि तपाईंको कार्यकालमा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । के मन्त्रालयले बजारलाई बिचौलियाकै जिम्मामा छोडिदिएको हो ?

मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण लागत मूल्य बढ्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ । तेल र खाद्यान्नको हकमा स्रोतमै मूल्य बढेर आयो । सिमेन्टको हकमा पनि कोइला र अन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च बढ्यो । यद्यपि, केही व्यवसायीले आर्टिफिसियल्ली मूल्य बढाएको हुन सक्छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका थियौँ ।

हाम्रो अनुगमन संयन्त्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग बजारको माग र आपूर्तिको वैज्ञानिक फोरकास्ट गर्ने टिम छैन । जब समस्या आउँछ, तब मात्र हामी सक्रिय हुन्छौँ । कर्मचारीहरूलाई आधुनिक अनुगमन प्रविधिबारे तालिम दिन सकिएको छैन । आगामी सरकारले बजार नियन्त्रणका लागि एउटा स्थायी र शक्तिशाली अनुगमन निकाय बनाउनुपर्छ, जसमा विज्ञहरूको संलग्नता होस् ।

उपभोक्ता पनि सचेत हुन जरुरी छ । खपत कम गर्ने र होर्डिङ नगर्ने हो भने पनि बजारमा मूल्य नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ । जस्तै, आयल निगमले खपत कम गर्दिनुस् भन्दा राइड सेयरिङ वा इलेक्ट्रिक भेइकलको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक कुरा हो । यस्ता साना प्रयासले पनि ठुलो प्रभाव पार्छन् ।

इथानोल नीतिको कुरा निकै चर्चामा रह्यो । लामो समयदेखि थन्किएको यो फाइल तपाईंको पालामा अगाडि बढ्यो । यसले देशलाई कस्तो फाइदा पुर्‍याउँछ ?

इथानोल नीतिको कार्यान्वयन मेरो कार्यकालको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ । भारतले नेपालसँग जोडिएका आफ्ना क्षेत्रहरूमा इथानोल मिश्रित पेट्रोल वितरण सुरु गरिसकेको थियो । हामीले पनि आफ्नै देशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थबाट इथानोल बनाएर पेट्रोलमा मिसाउन सक्छौँ ।

यसले दुईवटा ठुला फाइदा गर्छ । पहिलो, हाम्रो इन्धन आयातमा हुने अर्बौँ रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगिन्छ । दोस्रो, देशमै भएका चिनी मिल र अन्य उद्योगहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । विज्ञहरूको सुझाव अनुसार हामीले यसलाई अगाडि बढाएका हौँ । यदि यसलाई सही ढङ्गले निरन्तरता दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा हाम्रो परनिर्भरता केही हदसम्म कम हुनेछ ।

तपाईंले मन्त्रालयको ‘सिस्टम धमिरा लागेको जस्तो छ’ भन्नुभयो । यति शक्तिशाली पदमा रहेर पनि किन सुधार गर्न सक्नुभएन ? के बिचौलियाहरू साँच्चै मन्त्रालयभन्दा बलिया छन् ?

धमिरा लाग्नु भनेको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा आएको ह्रास हो । हाम्रो प्रशासनमा जवाफदेहिताको ठुलो अभाव छ । कुनै पनि काम गर्न माथिको आदेश कुर्नुपर्ने र निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । बिचौलियाहरूको प्रभाव विकास आयोजनादेखि नीतिगत निर्णयसम्म छ भन्ने कुरा लुकेको छैन ।

बिचौलियाहरू सिधै मन्त्रालय छिर्दैनन्, उनीहरूले विभिन्न आवरणमा आफ्नो पहुँच बनाउँछन् । कतिपय अवस्थामा त मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै नजिकका मान्छेहरू बिचौलियाको भूमिकामा हुन्छन् । म न्यायाधीश भएर आएकाले होला, म कहाँ त्यस्ता मान्छेहरू आउन डराउँथे । मलाई थाहा भएको कोही पनि बिचौलियालाई मैले प्रवेश दिइनँ । तर सिस्टममै जरा गाडेर बसेकाहरूलाई ६ महिनामा पूर्ण रूपमा हटाउन सम्भव थिएन ।

मैले कर्मचारीहरूलाई ‘तपाईंको जुत्ताले कहाँ टोकेको छ, त्यो तपाईंलाई मात्र थाहा हुन्छ’ भनेर सुधारका लागि प्रेरित गरेँ । केही ठाउँमा सुधारको संकेत देखियो, तर समग्र सिस्टम बदल्न त नेतृत्वमै दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । जबसम्म मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र हेर्दैनन्, तबसम्म यो धमिरा हट्दैन ।

युरोपियन युनियन (ईयू) को सुरक्षा सूचीबाट नेपालको हवाई क्षेत्रलाई हटाउने प्रयास कहाँ पुग्यो ? तपाईंले यसमा केही उपलब्धि भएको दाबी गर्नुभएको छ नि ?

हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा हामीले यो अवधिमा असाध्यै महत्वपूर्ण प्रगति गरेका छौँ । युरोपियन युनियनसँगको संवाद जुन टुटेको थियो, त्यसलाई हामीले पुनः स्थापित गर्‍यौं । क्यान र मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासबाट हामीले ईयूका कन्सर्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना बनायौँ ।

अहिले ईयूले नेपाल सरकारलाई कुनै दायित्व नपर्ने गरी आफ्ना विज्ञहरूको टिम पठाएको छ । एयरबस र ईयूका प्रशिक्षकहरू नेपाल आएर हाम्रा पाइलट र प्राविधिकहरूलाई तालिम दिइरहेका छन् । एउटा अत्याधुनिक सिमुल्याटर नै नेपाल ल्याएर तालिम सुरु भएको छ । यो नेपालको हवाई इतिहासमा ठुलो उपलब्धि हो । यसले गर्दा हाम्रा एयरलाइन्सहरूले अब विदेश गएर महँगो तालिम लिनु पर्दैन ।

यही गतिमा काम हुने हो भने आगामी केही महिनाभित्रै ईयूको अडिट हुनेछ र नेपाल ब्ल्याक लिस्टबाट हट्ने सम्भावना प्रबल छ । हामीले आइकाओसँग पनि समन्वय गरेर आफ्नो सुधारको प्रगति बुझाएका छौँ, जसकारण उनीहरूले आफ्नो अडिटलाई केही समय डिफर गरेका छन् । यो सबै प्रयासले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

भोलि आउने नयाँ सरकार र मन्त्रीहरूलाई तपाईंको के सुझाव छ ? देश बनाउनका लागि उनीहरूले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ ?

नयाँ सरकारलाई मेरो पहिलो सुझाव छ— संयमता अपनाउनुस् र कसैप्रति पनि बदलाको भावना नराख्नुस् । कर्मचारीहरू सुधारिन तयार छन्, उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिनुस् । यदि नेतृत्वले निष्पक्ष र निःस्वार्थ रूपमा काम गर्ने हो भने सिस्टम आफैँ ट्र्याकमा आउँछ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो वरिपरि रहेका आसेपासे र बिचौलियाहरूबाट सचेत रहनुपर्छ । कतिपयले मन्त्रीको नाम बेचेर गलत फाइदा लिइरहेका हुन्छन्, त्यसमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ । हाम्रो निगरानी संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुहोस् । कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुस् तर गलत गर्नेलाई तत्काल कारबाही पनि गर्नुस् ।

मुलुक बन्न सक्छ, स्रोत र साधनको कमी छैन, केवल व्यवस्थापन र इमानदार नेतृत्वको खाँचो हो । हामीले एउटा 'इनेब्लिङ इन्भारोमेन्ट' अर्थात् काम गर्न सकिने वातावरण बनाइदिएका छौँ, अब यसलाई नयाँ सरकारले गति देओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।