काठमाडौँ । शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्णतया मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालयका हाताभित्र रहेका विद्यार्थी सङ्गठन संरचनाहरू हटाउने सरकारको घोषणालाई विद्यार्थी संगठनहरूले ‘विचारमाथिको प्रतिबन्ध’ भन्दै प्रतिवादको चेतावनी दिएका छन् ।

फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेन्द्र (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत सरकारले शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारको उक्त घोषणा अनुसार अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा बनेका संगठनका संरचनाहरू हटाइने छ । लामो समयदेखि सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठन र निजामती क्षेत्रमा कर्मचारी संगठन हाबी हुँदै आएका छन् ।

विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाएर सरकारले विद्यार्थीको हकहित र भावनालाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउन ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्रहरूको विकास गर्ने जनाएको छ । सरकारको उक्त कदमलाई विद्यार्थी संगठनहरूले भने ‘विचारमाथिको प्रतिबन्ध’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दिपकसिंह धामीले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई अधिनायकवादी चरित्रका रुपमा व्याख्या गरे ।

उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्यार्थी संगठनको आफ्नै पृष्ठभूमि, इतिहास र भूमिका रहेको भन्दै राणा शासनदेखि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हटाएर अहिलेको व्यवस्था ल्याउन विद्यार्थी संगठनहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।

‘त्यसरी ल्याएको यो व्यवस्थाविरुद्ध फेरि पुरानै तानशाही व्यवस्था ल्याउने वा पञ्चे शैली अपनाउने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन,’ अध्यक्ष धामीले भने, ‘त्यसकारण सरकारको यो निर्णय अधिनायकवादी शैली हो ।’

विद्यार्थी संघ–संगठनलाई विचार राख्न पाउने, संगठित हुन पाउने र अधिकारका लागि बोल्न पाउने अधिकार संविधानमै व्यवस्था भएको भन्दै धामीले नियोजित रूपमा गलत मनसायले विश्वविद्यालय हाताभित्रका संरचना हटाउन लागिएको बताए । ‘यस्तो निर्णयले अहिलेको व्यवस्था र देशको परिस्थितिलाई सही दिशामा लैजादैन’, धामीले रातोपाटीसँग भने, ‘कसैका अधिकार कुण्ठित गर्ने कुरा कार्यान्वयनतर्फ लगियो भने सशक्त प्रतिवाद हुन्छ ।’

उनले सोमबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बसेर यसबारे थप निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । ‘अहिले हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । निर्वाचित स्वयुवियु लगायतका संस्था खारेज गर्ने वा हटाएर कुनै एम्बेसीका युथ काउन्सिलमात्र चलाउन खोजिए सडक आन्दोलनसम्म गर्न पछि पर्दैनौँ’, धामीको भनाइ छ । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले वैचारिक आवद्धतामा हुने हस्तक्षेपप्रति आपत्ति रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘वैचारिक आवद्धतामा हुने हस्तक्षेपप्रति हाम्रो आपत्ति रहन्छ’, शेर्पाले भने, ‘अहिलेकै प्रणालीबाट विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य पुष्टि हुँदैन, तर विचारलाई प्रतिबन्ध गर्न खोजिए त्यसको बालेन सरकारले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष शेर्पाले नेविसंघले दलका भ्रातृ संगठनहरू स्वायत्त मोडलमा जानुपर्छ भनेर सिनेटबाट निर्णय गरिसकेको र यो मोडलमा अन्य विद्यार्थी संगठनसँग पनि छलफल गरिरहेको बताए । ‘तर सरकारले जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत जसरी बहुमत प्राप्त गरेको छ, यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको जग बसाल्ने विद्यार्थी संगठनहरूलाई विचारमै प्रतिबन्ध गर्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यो सरकारको ठुलो भुल हुनेछ’, शेर्पाले भने ।

अनेरास्ववियु(क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटाले विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय संविधानसम्मत् नभएको बताए । ‘विद्यार्थीको हक हितका लागि विचार बोक्ने, काम गर्ने स्वतन्त्रता संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत नै पर्छ । विद्यार्थीको आन्दोलन मोर्चा फरक हुन्छ । हिजो राजा महेन्द्रले पनि सकेनन्,’ सापकोटाले भने, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै निजी कलेजमा अमेरिकी युथ काउन्सिल प्रवेश गराउने काम गरे ।’

सापकोटाले हिजो पञ्चका पालामा जस्तो विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर काउन्सिलको व्यवस्था गरे प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै लागि प्रतित्युपादक हुने चेतावनी दिए ।

जसपा नेपाल निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष मनिष यादवले वैधानिक रूपमा गठन भएको विद्यार्थी संगठनलाई विघटन गर्ने वा हटाउने अधिकार सरकारसँग नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘यदि विद्यार्थीको संगठन विघटन गर्ने हो वा हटाउने हो भने रास्वपा पनि विघटन हुनुपर्छ । जसरी रास्वपा संविधान अन्तर्गत बनेको हो, त्यसरी नै विद्यार्थी संगठन पनि संविधान अन्तर्गत नै बनेको हो ।’

दुई तिहाइको सरकार हुँदैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्न नपाइने उनको भनाइ छ । यसको बारेमा विद्यार्थी संगठनबिच छलफल हुने उनले बताए ।

विद्यार्थीमाथि अन्याय हुँदा आवाज उठाउने विद्यार्थी संगठनलाई हटाउने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको भन्दै उनले विद्यार्थीको हक अधिकारका लागि गठन भएको संगठन विघटन गर्ने निर्णय नै अलोकतान्त्रिक रहेको बताए ।

त्यसबाहेक सरकारको सय बुँदे कार्यासूचीमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने, विश्वविद्यालयका परीक्षाहरूको नतिजा मन्त्रालयले तोकेको क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्नेजस्ता रणनीतिक योजनाहरू समेत एकसाथ अघि सारेको छ ।

विगत केही वर्ष यता ‘शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति’ हाबी भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीले गर्ने दलगत गतिविधिले अध्ययन/अध्यापनको वातावरण प्रभावित भएको भन्दै दलीय हस्तक्षेप घटाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । यो मुद्दालाई सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत चुनावमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै समेटेको थियो । उसले आफ्नो बाचापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ समेटेको थियो ।