काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी र एमालेकी नेतृ पद्मा अर्याललाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ सकिएको छ । 

खजान्ती महतोले दायर गरेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । 

महतोले खस आर्य कलष्टरबाट पटक-पटक पदको लाभ लिएको भन्दै केसी र अर्यालविरुद्ध रिट दिएका हुन् । महतोले दुई जनाले पटक- पटक मन्त्री पदको लाभ लिइसकेको र समानुपातिक प्रणालीको धज्जी उडाएको भन्दै आफूले रिट दिएको रातोपाटीलाई बताए ।

रिट निवेदक महतोले केसी र अर्यालको नियुक्तिबाट संविधानको उल्लङ्घन साथै सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । दुवै जना समानुपातिक प्रणालीबाट नियुक्त भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकीर रिटमा छ । 

उनीहरूलाई सांसद बनाउनु भनेको संविधानको धारा ४२ को व्यवस्थाविपरित हुने दाबी समेत गरिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म र भावना विपरीत उनीहरूलाई सांसद बनाइएको रिट निवेदक महतोको दाबी छ ।

महतोको रिटमा सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पिँधमा रहेका वर्गलाई अवसर दिन भनिएको छ । त्यस्तै, रिटमा संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका समानुपातिक समावेशी नीतिका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएपनि सांसद बनाउँदा पटक पटक लाभ लिएका र यसअघि नै मन्त्री र सांसद भएकाहरूलाई बनाइएको दाबी गरिएको छ ।