कृषि अनुदानमा राज्यले बर्सेनि अर्बौँ लगानी गरिरहेको छ, तर वास्तविक किसानले अनुदान पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ । किसानहरूलाई तीन तहकै सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । अनुदान प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा किसानहरू अलमलमा छन् ।

साना किसान र नयाँ किसानहरूलाई झन् कठिन छ । अनुदान प्रणाली र यसले किसानलाई भएको समस्याको विषयमा खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्तासमेत रहेका युवा कृषक दीपेश नेपालसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

•  नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको कृषि अनुदानको समग्र प्रणाली कस्तो छ ? के यसले वास्तविक किसानलाई समेट्न सकेको छ ?

अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै यहीँबाट सुरु हुन्छ । नेपालमा कृषि अनुदानको कुनै ‘एकद्वार प्रणाली’ छैन । अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया एकदमै छरिएको र अस्पष्ट छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह– सबैका आफ्नै कार्यविधि र आफ्नै तरिका छन् ।

किसानहरू अलमलमा छन् । कुन अनुदान स्थानीय तहबाट पाइन्छ, कुन प्रदेशबाट र कुन सङ्घबाट भन्ने कुरामा स्वयं सरकारी कर्मचारी पनि प्रस्ट छैनन् । प्रणाली यस्तो छ कि जसको पहुँच छ, उसैले सूचना पाउँछ र उसैले अनुदान हात पार्छ । वास्तविक किसान, जो खेतबारीमा व्यस्त छ, उसलाई कुन बेला कुन अनुदानको फारम भर्ने भन्ने जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले अहिलेको प्रणालीले वास्तविक किसानभन्दा पनि ‘कागजी किसान’ वा पहुँचवालालाई बढी फाइदा पुर्‍याइरहेको देखिन्छ ।

•  स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कस्तो भिन्नता छ ? यिनीहरूको कार्यविधि कसरी चलिरहेको छ ?

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अनुदान वितरणमा पनि तीन तहका सरकार सक्रिय छन्, तर यिनीहरूबिच समन्वयको ठुलो खाडल छ । अहिले सङ्घीय सरकारले साना वा खुद्रा अनुदानहरू प्रत्यक्ष वितरण गर्दैन । यसले मुख्यतया ठुला आयोजनाहरू र ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मार्फत काम गर्छ । सङ्घले विशेष गरी ठुला मेसिनरी र रणनीतिक क्षेत्रमा काम गर्छ । प्रदेशले आफ्ना जिल्लास्थित ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ मार्फत अनुदान वितरण गर्छ । प्रदेशको आफ्नै बजेट र कार्यविधि हुन्छ । कोशी प्रदेश वा बागमती प्रदेशका आ–आफ्नै प्राथमिकताहरू छन् ।

स्थानीय सरकारले आफ्नै कार्यविधि बनाएर साना मेसिनरी (जस्तै मिनी टिलर), बिउबिजन र साना पूर्वाधारमा अनुदान दिन्छन् । समस्या के छ भने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि किसानले तीन वटै तहमा धाउनुपर्ने वा कतैबाट पनि नपाउने स्थिति छ । कतिपय अवस्थामा एउटै व्यक्तिले तीनै तहबाट अनुदान लिने र कतिपयले कतैबाट पनि नपाउने ‘डुप्लिकेसन’ को समस्या पनि व्याप्त छ ।

•  कृषि मेसिनरीहरूमा दिइने अनुदानमा कस्ता खालका अनियमितता र समस्या छन् ?

मेसिनरी अनुदान अहिले सबैभन्दा बढी ‘मनलाग्दी’ भएको क्षेत्र हो । हाम्रो कार्यविधिले मेसिनरीलाई आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने भन्छ, तर व्यवहारमा यो ‘मागमा आधारित’ भनिए तापनि राजनीतिक प्रभावमा वितरण गरिन्छ ।

धेरै ठाउँमा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा मेसिनरी वितरण गरिन्छ, तर समस्या यहाँ छ कि, किसानले मेसिन त पाउँछन् तर त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने ठाउँ हुँदैन वा त्यो मेसिन उसको भूगोलका लागि उपयुक्त हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त अनुदानमा पाएको मेसिन सस्तोमा बेचेर पैसा खल्तीमा हाल्ने ‘व्यापारी किसान’हरू पनि जन्मिएका छन् । मेसिनरी अनुदान दिँदा त्यसको वास्तविक उपयोगिता र प्राविधिक पक्षलाई भन्दा पनि सङ्ख्यालाई बढी जोड दिइने हुनाले यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

•  किसानहरूले विशेष गरी कस्तो प्रकारको अनुदान रुचाउँछन् र किन ?

यदि तपाईंले फिल्डमा गएर सामान्य किसानलाई सोध्नुभयो भने उनीहरू ‘ऋण अनुदान’ वा ‘ब्याज अनुदान’ बढी रुचाउँछन् । यसको मुख्य कारण भनेको ‘नगद प्रवाह’ हो । जब किसानले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँछ, उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न पाउँछ । कसैलाई टनेल हाल्नुपर्ने होला, कसैलाई दाना किन्नुपर्ने होला, तर मेसिनरी अनुदानमा सरकारले जे दियो, त्यही लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

ऋण अनुदानमा किसान अलि बढी जिम्मेवार पनि हुन्छ किनभने उसले सावाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ पनि एउटा जोखिम छ– धेरैले कृषिको नाममा सस्तो ब्याजमा ऋण लिने र त्यो पैसा जग्गा प्लटिङ वा अन्य व्यापारमा लगाउने गरेका छन् । यसको नियमन एकदमै फितलो छ ।

• प्रदेश अनुसार अनुदानका नीतिहरू फरक–फरक छन् भन्नुभयो, केही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?

हो, प्रदेशहरूबिच अनुदानको मोडलमा भिन्नता देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशलाई हेरौँ । कोशी प्रदेशले पछिल्लो समय ‘जिन्सी अनुदान’ (मेसिनरी आदि) भन्दा ‘ब्याज अनुदान’मा बढी जोड दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसले गर्दा मेसिन बाँड्दा हुने भ्रष्टाचार र बेथिति कम हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

यता बागमती प्रदेश र अन्य प्रदेशमा भने ‘हाइब्रिड मोडल’ छ । उनीहरू मेसिनरी पनि बाँड्छन् र ब्याजमा पनि अनुदान दिन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा केही समय अगाडि ब्याज अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि सरकारले केही समयका लागि यसलाई रोकेर फेरि नयाँ ढंगले सुरु गरेको छ । यसरी हेर्दा, एउटै देशमा किसानले पाउने सुविधा प्रदेश अनुसार फरक–फरक र अस्थिर छ ।

•  उत्पादनमा आधारित अनुदान को चर्चा धेरै हुन्छ, यो वास्तवमा के हो र नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ ?

उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेको किसानले जति उत्पादन गर्छ, त्यसको आधारमा राज्यले प्रोत्साहन रकम दिने प्रणाली हो । यो सबैभन्दा वैज्ञानिक र पारदर्शी मोडल मानिन्छ । यसमा किसानले सुरुमा अनुदान पाउँदैन, बरु उसले उत्पादन गरेर बजारमा बेचिसकेपछि प्रतिकिलो वा प्रतिलिटरका हिसाबले पैसा पाउँछ ।

जस्तै, दुधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिने कुरा यसैको एउटा उदाहरण हो । यसले वास्तविक काम गर्ने किसानलाई मात्र फाइदा पुग्छ । ‘झोले किसान’ हरूले उत्पादन देखाउन सक्दैनन् र अनुदान पाउँदैनन्, तर नेपालमा यो प्रणाली लागु गर्न गाह्रो मानिएको छ किनभने हाम्रो बजार व्यवस्थित छैन । किसानले कति बेच्यो भन्ने तथ्याङ्क राख्न र बिलिङ प्रणाली मिलाउन सरकारलाई झन्झटिलो लागेको छ, तर कृषिलाई सुधार्ने हो भने यो मोडलमा जानुको विकल्प छैन ।

•  नयाँ स्टार्टअप र युवा कृषकहरूलाई अनुदान प्रक्रियामा सहभागी हुन किन कठिन भइरहेको छ ?

नयाँ आउने युवाहरूका लागि त यो एउटा चक्रव्यूहजस्तै छ । पहिलो कुरा, सूचनाको अभाव । दोस्रो, प्रशासनिक झन्झट । अनुदान पाउनका लागि चाहिने कागजपत्र, दर्ता प्रक्रिया र सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा काम गर्ने युवाहरू निराश हुन्छन् ।

सरकारले प्रायः पहिलेदेखि गरिरहेका वा ठुला फार्मलाई प्राथमिकता दिन्छ, तर जोसँग नयाँ प्रविधि र नयाँ सोच छ, उनीहरूसँग सुरुमा ठुलो पूर्वाधार हुँदैन । कार्यविधिले यस्ता साना तर सम्भावना भएका स्टार्टअपलाई समेट्दैन । त्यसैले धेरै युवाहरू अनुदानको आशै नगरी आफ्नै लगानीमा काम गर्छन् र पछि पुँजीको अभावमा पलायन हुन्छन् । सरकारले स्टार्टअपका लागि ‘सीड मनी’वा सुरुवाती पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टै गाह्रो प्रक्रिया बनाइदिएको छ ।

•  अनुदानको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता सुधार आवश्यक छन् ?

सुधारका लागि केही ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । सरकारले किसानलाई पैसा वा मेसिन बाँड्नुको सट्टा ठाउँ–ठाउँमा सरकारी वा निजी साझेदारीमा ‘नमूना फार्म’ हरू बनाइदिनुपर्छ । त्यहाँ नयाँ प्रविधिको प्रदर्शन गरिनुपर्छ । अनुदान दिएपछि त्यो मेसिन कहाँ छ, त्यो ऋण कहाँ लगानी भयो भनेर कडाइका साथ अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ ।

किसानको प्रोफाइल डिजिटल हुनुपर्छ । कुन किसानले कुन वर्ष कति अनुदान लियो भन्ने रेकर्ड एउटै क्लिकमा देखिने हुनुपर्छ । अनुदान पाउने फार्म वा मेसिनरी अनिवार्य रूपमा बीमा गरिएको हुनुपर्छ ।

अनुदानलाई ‘दया’ को रूपमा होइन, ‘लगानी’ को रूपमा हेर्नुपर्छ । जबसम्म सरकारले यसलाई राजनीतिक लाभका लागि बाँड्ने साधन बनाउँछ, तबसम्म यसको सदुपयोग हुँदैन ।

• कर्मचारी, किसान कसैलाई पनि अनुदानको स्पष्ट तथ्याङ्क र प्रक्रिया थाहा नहुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

यो एकदमै दुःखद् कुरा हो । तथ्याङ्क लुकाउने वा व्यवस्थित नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको हो । प्रत्येक मन्त्रालय र विभागले आ–आफ्नो किसिमले बजेट खर्च गर्छन्, तर त्यसको एकीकृत रिपोर्ट कतै हुँदैन । कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो तहको मात्र थाहा हुन्छ । स्थानीय तहको कर्मचारीलाई प्रदेशले के गर्दैछ भन्ने थाहा हुँदैन । पत्रकारहरूले सूचना माग्दा ‘कार्यविधि बन्दैछ’ वा ‘छनोट प्रक्रियामा छ’ भनेर टार्ने गरिन्छ । यो पारदर्शिताको अभावले गर्दा नै भ्रष्टाचार फस्टाएको हो । यदि सरकारले सबै अनुदानको विवरण वेबसाइटमा पारदर्शी रूपमा राख्ने हो भने धेरै बेथिति आफैँ कम हुन्छ ।

•  कृषि अनुदानलाई साँच्चै किसानको हितमा प्रयोग गर्न सरकार र सरोकारवालालाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

मेरो सुझाव प्रस्ट छ– अनुदान प्रणालीलाई ‘पहुँच’ बाट हटाएर ‘प्रगति’मा जोड्नुपर्छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि साना–साना मेसिन बाँड्न छोड्नुपर्छ । कृषि बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । यदि किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछ भने उसलाई अनुदानको खासै जरुरत पर्दैन । साना र सीमान्तकृत किसानका लागि सामूहिक खेती वा सहकारी मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कृषि अनुदानको नीति कम्तीमा ५–१० वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्छ । हरेक वर्ष बजेटसँगै कार्यविधि परिवर्तन हुँदा किसानले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन् ।