हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदन प्रक्रियामा हुने स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउँदै विगतको एकाधिकार (सिण्डिकेट) अन्त्य गरेको छ । 

प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ‘विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेसँगै यस क्षेत्रमा व्याप्त विसंगतिहरू हटेका हुन् ।

विगतमा एउटा यातायात कार्यालयका लागि एउटा मात्र फर्म छनोट हुने परिपाटीका कारण सेवा प्रदायकको मनोपोली रहेको थियो । साथसाथै न्यून शुल्कमा टेण्डर सकारेर सेवाग्राहीलाई सामान्य समस्यामा पनि महँगो उपचार गराउन बाध्य पार्ने, विदेशमा रहेका वा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूसँग मोटो रकम असुलेर नक्कली रिपोर्ट बनाउने र विचौलियामार्फत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

तर अहिले नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै त्यस्तो समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ । साथसाथै भरतपुरस्थित कार्यालयमा विचौलियाको चलखेलका कारण ३५० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएकोमा नयाँ प्रणालीले त्यसको पूर्ण अन्त्य गरेको छ ।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २२ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशभर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एकरुपता कायम गर्दै १७५ रुपैयाँ तोकिएको छ । मन्त्रालयले हालै १७ वटा योग्य सेवा प्रदायकहरूलाई सूचीकृत गरी सेवा सुरु गरेसँगै अब नागरिकले आफ्नो इच्छा अनुसारको डाक्टर वा फर्म छनोट गरी सेवा लिन पाउनेछन् । 

यसले सेवाग्राहीलाई छनोटको अवसर दिनुका साथै एउटा सेवा प्रदायकले त्रुटि गरेमा अर्को विकल्प रोज्ने बाटो समेत प्रशस्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस प्रक्रियामा देखिएका कानुनी चुनौतीहरू समेत सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट समाधान भएका छन् । मन्त्रालयले सूचीकृत हुन गरेको आह्वान विरुद्ध परेको रिट खारेज भएसँगै सुधारको बाटो खुलेको हो । यो प्रक्रियाअन्तर्गत हाल पूर्ण रूपमा स्वचालित र अनलाइन प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लागू गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले साविकका सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता रद्द गर्दै नयाँ सूचीकृत संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । भरतपुरसहितका प्रमुख ७ स्थानबाट व्यवस्थित रूपमा सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै अब डाक्टर र फर्मले एकअर्कालाई दोष देखाएर उम्किने अवस्था अन्त्य भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

विशेषज्ञ मेडिकल डाक्टरहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र निगरानीमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणले लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिको शारीरिक योग्यता सुनिश्चित हुने र सडक सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।