१२ बजे १२ समाचार: कामुको भरमा सर्वोच्चदेखि कूटनीतिमा बालेन सरकारको नयाँ अभ्यासम्म

रातोपाटी ब्रिफिङ

१२ बजे १२ समाचार: कामुको भरमा सर्वोच्चदेखि कूटनीतिमा बालेन सरकारको नयाँ अभ्यासम्म

रातोपाटी संवाददाता

बिहीबार, १० वैशाख २०८३, ०० : ०१

१२ बजे १२ समाचार: कामुको भरमा सर्वोच्चदेखि कूटनीतिमा बालेन सरकारको नयाँ अभ्यासम्म

रातोपाटी संवाददाता

बिहीबार, १० वैशाख २०८३

सारांश

प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको २२ दिन बितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ अभ्यास थाल्दै सबै राजदूतहरूलाई एकै पटक भेट्ने परम्परा सुरु गरेका छन्।
विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नैतिकताको आधारमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ ः

१. कामुको भरमा सर्वोच्च

मुलुकको मुख्य न्यायालय सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व २२ दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत चैत १७ गतेदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि चैत १८ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको थियो ।

२. कूटनीतिमा बालेन सरकारको नयाँ अभ्यास

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कूटनीतिमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर शुभकामना दिने परम्परा भंग भएको छ । चैत १३ गते सपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले चैत २५ गते नेपालमा रहेका सबै राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई एक साथ भेटे ।

३. सुधन गुरुङले दिए राजीनामा

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँग सेयर लगानी लगायतका विषयमा नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्न र टिप्पणीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।

४. राइड सेयरिङलाई मापदण्ड

वर्षौँदेखि कानुनी अन्योल र विवादकाबिच सञ्चालन भइरहेको राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारले पहिलो पटक विस्तृत कानुनी मापदण्ड तयार पारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदाले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता एप मार्फत सञ्चालन हुने यातायात सेवालाई पूर्ण रूपमा नियमन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

५. यतायात क्षेत्र

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूलाई कानुन बमोजिम प्रदान गरिँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुट सुविधालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

६. गुमाएको अवसर

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट कम्युनिस्टहरू नराम्रोसँग बढारिए । चुनाव मात्र हारेनन्, पूरै खस्किएको मतपरिणाम उनीहरूलाई प्राप्त भयो । त्यसो त यस्तो अवस्था मधेसवादी दलहरूको पनि छ, तर विरातस र राजनीतिमा हालिमुहालीको अवस्था हेर्दा कम्युनिस्टहरूको यो हबिगत इतिहास बनेको छ ।

७. भारतको चासो

ट्रम्प प्रशासनका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस पावल कपुर यतिखेर नेपाल भ्रमणमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपालमा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । नेपालको कूटनीतिमा भारतको प्रभाव रहँदै आएको थियो ।

८.सालझण्डी–ढोरपाटन सडक निर्माण

निर्माणाधीन सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक निर्माण सुरु भएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि अझै आधाभन्दा धेरै काम बाँकी नै छ । वि.सं. २०६५ बाट निर्माण थालिएको यस सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भने पूरा भएको छ । तर, यसको विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्रको काम सुस्त गतिमा भइरहेको हो ।

९. प्रशासनिक सुधार

बागमती प्रदेशको संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधारका लागि भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका ५ वटा निर्देशनालय खारेजीको तयारी गरिएको छ । चुस्त प्रशासन तथा सङ्गठन कायम गर्न उद्देश्य अनुसार प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको ७ मध्ये अब २ वटा निर्देशनालय मात्र राख्ने तयारी गरेको हो ।

१०. ‘कागजी सेटिङ’

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरेका अर्बौँका योजनाहरूमा मापदण्ड नपुर्‍याई कागजी सेटिङ भएको पुष्टि भएको छ ।

११. युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल ठगी प्रकरणः

युनिटी इन्टरनेसनल कम्पनीको झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ ठगी प्रकरणमा कसुरदारलाई लाभ हुनेगरी फैसला भएको भन्दै सरकार पुनरवलोकनको माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले कसुरदारलाई सजाय दिनुको सट्टा प्रोत्साहन गरेको देखिएको र सर्वसाधारणको ठगी भएको रकम कसुरदारलाई लाभ हुने देखिएको सरकारको जिकिर छ ।