काठमाडौँ । मुलुकको मुख्य न्यायालय सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व २२ दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत चैत १७ गतेदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि चैत १८ गतेबाट प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको थियो ।

यसअघि सुनुवाइ समिति नबनेका र संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य नियुक्त भइनसकेकाले बैठक आह्वान नभएको परिषद्को सचिवालय रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बताउँदै आएको थियो ।तर, अहिले परिषद्मा एक सदस्य मात्रै चयन हुन बाँकी र सुनुवाइ समिति निर्माण भएर सभापति पनि चयन गरिसके पनि परिषद् बैठक आह्वान भएको छैन । 

परिषद्का सदस्यसचिव नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अहिलेसम्म परिषद् बैठक आह्वान नभएको जानकारी दिए ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले गत फागुन २१ गते ६ न्यायाधीशको सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ । सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको हो । 

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१)का उमेर हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको यकिन गरी पद रिक्त हुनु एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ४ मा ‘नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अवधि’ शीर्षकमा उपदफा (१)मा लेखिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद एकिन गरि त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्ति सिफारिस गर्नेछ ।’ 

तर, अहिले प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि आह्वान भएको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । जहाँ प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अब प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मात्रै चयन हुन बाँकी छन् । 

संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूमा; प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह, प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर छन् । 

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याएको छ । त्यो पार्टीबाट वरिष्ठ नेता शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ । कांग्रेसले दलको नेता चयन गरिसकेको छैन । नेता चयन गर्ने निर्वाचन कांग्रेसले वैशाख ११ गते बुधबारका लागि तोकेको छ । 

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य हुन्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने बस्ने परिषद् बैठकमा भने नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यका रूपमा रहनेछ ।’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम छिन् । 

संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ ।

संविधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्बाट आएका नाममध्ये एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुनुवाइ गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरू रहेर संयुक्त समितिका रूपमा रहने समिति गठन भएर सभापति पनि चयन भइसकेका छन् । सुनुवाइ समिति सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बोधनारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भएर काम थालिसकेका छन् । 

यो समितिले सुनुवाइ सकेर राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेर पद तथा गोपनियताको शपथ दिलाउने कानुनी व्यवस्था छ ।