काठमाडौँ । युनिटी इन्टरनेसनल कम्पनीको झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ ठगी प्रकरणमा कसुरदारलाई लाभ हुनेगरी फैसला भएको भन्दै सरकार पुनरवलोकनको माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलाले कसुरदारलाई सजाय दिनुको सट्टा प्रोत्साहन गरेको देखिएको र सर्वसाधारणको ठगी भएको रकम कसुरदारलाई लाभ हुने देखिएको सरकारको जिकिर छ । 

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ वैशाख २ गते युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको ठगी मुद्दामा पीडितले जाहेरी दरखास्त गर्न आए ठगी भएको रकम फिर्ता गर्न सकिने भन्दै फैसला सुनाएको थियो । 

युनिटी लाइफको ठगीमा परेकाहरूले रकम पाउने बाटो खुल्यो

झन्डै एक दशक पुरानो यो मुद्दामा सर्वोच्चले पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने बाटो खुला गरे पनि प्रमाण नभएका पीडितको रकम भने फिर्ता नहुने अवस्था आएको थियो । र कम्पनीका सञ्चालकलाई लाभ हुनेगरी फैसला भएको देखिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरवलोकन माग गर्दै सर्वोच्च गएको नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बताए । 

सर्वोच्चले युनिटीका संस्थापकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाए पनि एउटा बुँदामा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएको सरकारको दाबी छ । फैसलामा जाहेरी दिन नआएका ३ लाख ६२ हजार १९८ जना बचतकर्ताको रकम र यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति ‘दाबी गर्न नआएमा कम्पनीकै नाममा फुकुवा हुने’ उल्लेख थियो । यही बुँदाले अपराधीलाई नै आर्थिक लाभ पुग्ने र पीडितको हक खोसिने भन्दै सरकारी वकिलले पुनरवलोकन माग गरेका हुन् । 

सरकारको जिकिर– गल्ती गर्नेले नै फाइदा लिने र उन्मुक्ति दिन मिल्दैन 

पुनरवलोकन निवेदनमा देवानी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । सर्वोच्चले फैसलामा ‘दाबी पर्न आएकाको हकमा बिगो रकम भराई कम्पनीको नामको सम्पत्ति बाँकी रहन आए कानुनबमोजिम फुकुवा गरिदिने वा कम्पनीको नाममा जम्मा गरिदिने’ उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यस्तो व्याख्यामा सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले ‘गल्तीको फाइदा लिन नपाउने’ सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको जिकिर गरेको छ । पुनरवलोकनमा मुलुकी देवानी संहिता, ०७४ को दफा १० मा गल्तीको फाइदा लिन नपाउने भनी सामान्य सिद्धान्तका रूपमा भएको व्यवस्थाविपरीत फैसला भएको जिकिर सरकारको छ । 

ठगी प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा, ठगीकै माध्यम बनेको ‘युनिटी’ कम्पनीलाई नै बाँकी रकम सुम्पिनु भनेको आफ्नै गल्तीबाट फाइदा लिनु हो, जुन न्यायोचित हुँदैन । महान्यायाधिबक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरवलोकनमा भनिएको छ । गल्ती गर्नेलाई फाइदा पुग्ने गरी फैसला गर्दा भविष्यमा यस्तै प्रकृतिको ठगीले उन्मुक्ति पाउने नजिर बस्ने जिकिर गरेको छ । 

'३ लाख ६२ हजार पीडितको रकममा अनपेक्षित कब्जा गर्न मिल्दैन'

मुद्दामा ३ लाख ६२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले रकम जम्मा गरेको देखिएको छ । तीमध्ये थोरैले मात्र जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी नदिएकै आधारमा उनीहरूको अर्बौँ रकम पुनः ठगी गर्ने सञ्चालकहरूकै स्वामित्वमा पुग्नु 'अनुचित सम्वृद्धि’ भएको सरकारको तर्क छ ।

जाहेरी दरखास्त नदिएका ३ लाख ६२ हजार १९८ जना समेतले कम्पनीमा जम्मा गरेका रकम पाउने गरी फैसला भएको हदसम्म कुनै जिकिर नलिई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नआएमा ठगी गरी जम्मा भएको रकम / सम्पत्ति कम्पनीको नाउँमा जम्मा हुने गरी भएको फैसला नमिलेको सरकारको दाबी छ । 

'कम्पनीको सदस्यता लिई रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम यो फैसला भएको मितिले दुई वर्षभित्र आफ्नो सबुत/ प्रमाणसहित फिर्ता लिन आएमा छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खातामा रहेको रकमबाट फिर्ता गर्ने र त्यसरी प्रमाणसहित फिर्ता लिन नआएमा दुई वर्षपछि स्वतः राज्यकोषमा जम्मा हुने गरी फैसला हुनुपर्नेमा सोविपरीत भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी मागबमोजिम गरिपाऊँ,’ सरकारले भनेको छ ।

'पीडितको रकम ठगी गर्नेकै नाममा जम्मा हुनु जायज हैन'

युनिटीमा ठगीमा परेका लाखौँ पीडितहरुले उजुरी दिन सक्ने अवस्था नभएको र आफूसँग प्रमाण नभएको कारण रकम पाउने सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा त्यसरी जम्मा भएका रकम ठगी गर्नेकै कब्जामा रहनु जाहेज नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ । राज्य केवल जाहेरी दिने प्रतिनिधि होइन, जाहेरी दिन नसकेका लाखौँ पीडितहरूको पनि अभिभावक हो । धेरै पीडितहरू दुर्गममा भएको वा कानुनी प्रक्रिया थाहा नभएका कारण जाहेरी दिन आएका छैनन् । यस्तोमा उनीहरूको सम्पत्ति जोगाइदिने दायित्व राज्यको हो, न कि अपराधीको भनी प्रश्न उठाइएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय नजिर र ’सहारा इन्डिया’को उदाहरण

युनिटी ठगी प्रकरण मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले ’सहारा इन्डिया’ विरुद्धको मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आधार बनाइएको छ । सहारा मुद्दामा पनि दाबी गर्न नआएका लगानीकर्ताको रकम कम्पनीलाई फिर्ता नदिई राज्यको नियन्त्रित कोष मा राख्न आदेश दिइएको थियो । सोही अभ्यास अनुसार युनिटीको रकम पनि राज्यको कोषमा रहनुपर्ने माग गरिएको छ । 

अपराधलाई 'आर्थिक प्रोत्साहन’ मिल्ने जोखिम

सरकारी वकिलले जिकिर गरेका छन्, यदि ठगीबाट संकलित रकम अन्त्यमा कम्पनीकै कब्जामा रहने हो भने त्यसले अपराधीलाई 'आर्थिक रूपमा सफल’ बनाउँछ । यसले भविष्यमा योजनाबद्ध ठगी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो थप प्रोत्साहन दिने देखिन्छ । 

नेपाल कानुन पत्रिका (नेकाप) २०५०, अंक ९ को निर्णय नम्बर ४७९५ मा ‘गैरकानुनी वा अन्यायिक तवरले असुल गरेको रकमको वास्तविक दाबेदार सम्बन्धित उपभोक्ताहरू नै देखिन आएको र सो रकम आफैँले खाने/पचाउने गरी अन्यायिक तवरले समृद्धि वा फाइदा हासिल गर्ने अधिकार निवेदकलाई कानुन र न्यायको कुनै पनि सिद्धान्तले प्रदान नगरेको तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा जे उद्देश्यले सम्पत्ति आर्जन गरिएको हो, सो उद्देश्यविपरीत हुने गरी वा सम्पत्तिको अस्तित्व समाप्त हुने गरी र व्यक्तिगत लाभ पाउने गरी उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने’ भनी कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि जनाइएको छ ।

त्यस्तै, नेकाप ०८०, अंक १२, नि. नं. ११२१२ मा खगेन्द्र खड्काविरुद्ध कल्पना केसीसमेत भएको मुद्दामा ‘कुनै कानुनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानुनी सिद्धान्तका आधारमा यस अदालतबाट निर्णय भएको छ भने पछिल्लो समान प्रकृतिको मुद्दामा त्यस्तो निर्णय अनुसरण गर्नुपर्ने । न्याय सम्पादनमा एकरूपता र निश्चितताका लागि अघिल्लो मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त पछिल्लो समान प्रकृतिको मुद्दामा प्रयोग र पालना गर्नु विधिशास्त्रीय मान्यता हुने,' भन्ने नजिर स्थापित भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

युनिटीका सञ्चालकले कति ठगेका थिए ?

युनिटीका सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो । 

युनिटी सुरुमा १७ फागुन २०६२ मा सो इन्स्योरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो ।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको थियो । युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानीका नाममा रकम सङ्कलन गरेको थियो । छानबिनमा कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको तर स्वीकृति नलिएको भेटिएको थियो ।

कम्पनीको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका केहीले ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्रीजस्ता काम पनि गरेका पाइएको थियो ।

युनिटीले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आव २०६/६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । संकलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । 

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्दै युनिटी पक्षले मुद्दा दायर गरेको थियो । १२ चैत र २७ चैत २०७४ मा काशीराज गुरुङ र कृष्णबहादुर क्षेत्रीले अलगअलग दुई मुद्दा दायर गरेका थिए । युनिटीका सञ्चालकहरू आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि दुई पटक सर्वोच्च पुगेका थिए । युनिटीका सञ्चालकहरू पहिलोपटक २०६४ कात्तिक २२ मा युनिटीमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

२०६२ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको सो कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप सङ्कलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि उनीहरू त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । २०६७ वैशाख १९ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले युनिटीले गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

युनिटीको ठगीलाई संगठित अपराध भएको ठहर 

जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैतमा युनिटीका १२ जना सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सञ्चालकहरूलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिमाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । 

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरूको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो । युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए । 

युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो । अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो । युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । 

युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा. गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए । युनिटीका अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण सिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डङ्गोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले भने सफाइ पाएका थिए । 

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।