बारा । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा सेजमा सुकुमबासीको नाममा अतिक्रमणमा परेको ५ सय बिघा सरकारी जग्गा खाली गर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

संघीय सरकार, उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको सेज प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले वैशाख ९ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई पत्राचार गरेर अतिक्रमण खाली गर्न सहजीकरणका लागि भनेको हो ।

सो पत्रमा उपमहानगरको वडा नम्बर ४ मा पर्ने ब्लक ‘ए’ वडा नम्बर १४ मा पर्ने ब्लक ‘बी’ र ‘सी’, वडा नम्बर १५ मा पर्ने ब्लक ‘डी’ र ‘इ’ मा केही व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा घर–टहरा निर्माण गरेको तथा खेतीपाती गरेर अतिक्रमण गरिएको उल्लेख छ ।

‘सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले पटक पटक अनुरोध गर्दा बेवास्ता तथा अटेरी हुँदै आएको कारणले उक्त जग्गा खाली गराउन समस्या उत्पन्न भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘ती अतिक्रमण हटाई जग्गा खाली गराउन अत्याआवश्यक भएको हुँदा त्यहाँ निर्माण भएका घर, टहरा तत्काल हटाउन, बालीनाली उठाउन र थप बालीनाली नलगाउन सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

सीमरा सेज जीतपुरसिमरा उपमहानगरको वडा नम्बर ४, १२, १३, १४ र १५ मा पर्छ । ५ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको सेजको ‘ए’ ब्लकको ३४३ बिघा बाहेक सम्पूर्ण सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

अतिक्रमण खाली गर्न यसअघि पनि उद्योग मन्त्रालयले पालिका र स्थानीय प्रशासनलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो । कुनै सुनुवाइ नभएपछि पुरानो मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार मानेर पुनः पत्राचार गरिएको हो ।

प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले पठाएको पत्रको बोधार्थ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई समेत दिइएको छ ।

सरकारले जग्गाको भाडादर ७५ प्रतिशतले घटाएपछि पछिल्लो समय सिमरा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिन आउनेहरूको भिड लागेको छ । जसमा नयाँ संरचना निर्माणका लागि जग्गासमेत अभाव भएको सेजले जनाएको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं १५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले सेजको सरकारी जग्गामा करिब १ हजार घरधुरी रहेको बताए ।

उनले २०५१ सालपछि सुकुमबासी र बाढी पीडितको नाममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यक्तिले सेजको जग्गामा भोगचलन गरेको प्रस्ट पारे ।

तत्कालीन वीरगञ्ज चिनी मिलले राखेको ९३ घरधुरी मजदुरहरू सेजकै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले गरेको निर्णयमा हाम्रो सकारात्मक सहयोग रहन्छ,’ वडाध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘यहाँ बसोबास गर्ने सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

करिब एक हजार घरधुरीमध्ये करिब एक सय घरधुरी वास्तविक सुकुमबासी रहेको वडाध्यक्ष लामिछानेको अनुमान छ ।

कसरी भयो अतिक्रमण ?

अहिलेको सिमरा सेज २०२१ सालमा वीरगञ्ज चिनी मिलले स्थानीयलाई प्रतिकट्ठा १५ सय रुपैयाँ मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा हो ।

चिनी मिल सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा उखु खेती गर्न मिलले ९३ मजदुर परिवारलाई प्रतिपरिवार ६ कट्ठा दिएर बसोबासको प्रबन्ध गरेको थियो ।

२०५९ सालमा वीरगञ्ज चिनी मिल बन्द भएपछि धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापबाट लगायतका जिल्लाबाट सुकुमबासी र बाढी पीडितको नाममा आएका स्थानीयले सेजको जग्गा भोगचलन गर्न थालेका हुन् ।

२०५२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले ३५ घरधुरी बाढीपीडितलाई सेजकै जग्गामा व्यवस्थापन गर्‍यो । २०५९ सालपछि अन्य जिल्लाबाट आउनेहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको र २०६२÷०६३ पछि सरकारी जग्गामा धमाधम पक्की घर बनेको देखिन्छ ।

२०५९ सालमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि सो सरकारी जग्गा २०६२ सालमा उद्योग मन्त्रालयको नाममा आएको हो । सेज प्राधिकरण उद्योग मन्त्रालय मातहतकै एउटा निकाय हो ।

साविक प्रिपासिमरा र डुमरवाना गाविस अन्तर्गत करिब ३ सय वटा कित्ता उद्योग मन्त्रालयको नाममा कायम छ । सो सरकारी जग्गा केही वर्षदेखि किनबेच समेत हुँदै आएको छ भने नयाँ घर थपिँदै गएको देखिन्छ ।

जीतपुरसिमरा–१५ का स्थानीय भरत भण्डारीले सेजको सरकारी जग्गामा सुकुमबासीको नाममा केही हुकुमबासीहरूले कब्जा गरेको बताए ।

‘अन्यत्र सम्पत्ति हुनेहरू आ–आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भएको ठाउँमा जानुपर्‍यो, सुकुमबासीको हकमा राज्यले गाँस, बास, कपासको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘सेजको जग्गामा धेरै दुरुपयोग भएको छ । एउटै व्यक्तिले २०औँ बिघा जोतभोग गर्ने, पहाडका सुकुमबासीहरूलाई झुक्याएर बेचबिखन गर्नेसम्मको काम भयो ।’

अतिक्रमण खाली गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सेजकै हो : नगरप्रमुख

जीतपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले अतिक्रमणमा परेको सेजको सरकारी जग्गा खाली गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सेज प्राकिरणकै भएको प्रस्ट पारेका छन् ।

उनले अतिक्रमण खाली गर्ने विषयमा पालिकाले सकारात्मक सहयोग गर्ने बताए । ‘यसमा नेतृत्व सेज आफैँले गर्नुपर्‍यो । स्थानीय प्रशासन र हामीले समन्वय र सहयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुमबासी छन् भने राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले भने उद्योग मन्त्रालयको पत्र अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले अतिक्रमण खाली गर्ने विषयमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा दिने जनाए ।

यता सेज प्राधिकरणका सूचना अधिकारी उपसचिव मेघराज शंकरले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा अभाव भएकाले अतिक्रमणका परेको जग्गा खाली गर्न स्थानीय तह मार्फत सबैलाई जानकारी गराइएको बताए । जग्गा खाली गर्ने विषयमा कानुनी रूपमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।