काठमाडौँ । वैशाख १२ गते। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पदभार ग्रहण गरेको एक महिना पुगेको छ । उनी चैत १३ गते परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री खनालले सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्ने निर्णय गरे । यो उनको पहिलो निर्णय थियो । उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई जनअपेक्षाअनुसार थप नवप्रवर्तनशील र परिणाममुखी ढंगले काम गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए । 

त्यसको भोलिपल्टैदेखि भेटघाट तथा थप निर्देशनका कार्यहरू सुरु भए । भोलिपल्टै भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजरायल, युक्रेन, जोर्डनलगायत देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले विभिन्न माध्यमबाट उनलाई शुभकामना तथा बधाई दिएका थिए । त्यसपछि नेपालमा रहेका राजदूतहरूसँगको भेटघाट सुरु भयो । यो एक महिनाको अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले २० जनाभन्दा बढी राजदूतसँग भेट गरिसकेका छन् । 

यो अवधिमा उनले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, इजरायल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), दक्षिण कोरिया, क्यानडा, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, लिथुआनियालगायत देशका आवासीय तथा गैरआवासीय राजदूतहरूका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का प्रतिनिधिसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । सबै भेटघाट मन्त्रालयमा नै भएका थिए । 

मन्त्री खनालसँगको पहिलो शिष्टाचार भेट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भएको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट चिनियाँ राजदूतसँग भेट भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः अन्य देशका राजदूतहरूले पनि भेटवार्ता गरे । 

भेटवार्ताहरूमा अधिकांशतः नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण, आर्थिक तथा लगानी सहयोग विस्तार, श्रम आप्रवासन, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा तथा विकास साझेदारीका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेषगरी कतार, साउदी अरेबिया र यूएईसँगको छलफलमा नेपाली श्रमिकहरूको हित, श्रम सम्बन्ध र लगानी प्रवद्र्धनका विषयमा जोड दिइएको थियो । यस्तै, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका र जापानी राजदूतहरूसँगको भेटमा विकास सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दामा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजकसँगको भेटमा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले यस अवधिमा नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई विश्वास, सहकार्य र पारस्परिक हितका आधारमा अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार मन्त्री खनालले आगामी दिनमा आर्थिक कूटनीति, डिजिटल सेवा प्रवाह र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।

पहिलो विदेश भ्रमण

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण मरिसस (मौरिसस) को गरे । उनी चैत २६ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा मरिससको राजधानी पोर्ट लुइसमा चैत २७ गतेदेखि आयोजना हुने नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी त्यहाँ पुगेका थिए । उक्त कार्यक्रम मरिसस सरकारसँगको सहकार्यमा इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको थियो ।
सोही क्रममा चैत २७ गते भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग उनको भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनको विदेश भ्रमणको कुरा तय भएको थियो । सोही क्रममा त्यहाँ बंगलादेश, भुटानलगायत विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि उनको भेट भएको थियो । 

पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण

बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अमेरिकाबाट पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यपश्चिम एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस. पावल कपुरको भ्रमण वैशाख ७ गते भएको थियो । सोही भ्रमणका क्रममा कपुरले परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग भेट गरेका थिए ।

अमृत झाको रिहाइमा विवादित 

परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो एक महिनाको कार्यकाल सफल मानिए पनि इरानमा पक्राउ परेका अमृत झाको रिहाइको विषयलाई लिएर उनी विवादमा तानिए । मन्त्री खनालले वैशाख २ गते आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको जानकारी गराएका थिए । उनले त्यसरी जानकारी गराएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर पनि सो कुराको पुष्टि गरेको थियो ।

तर पछि अमृत झाका परिवारले उनी रिहा नभएको जानकारी गराएका थिए । सो कुराले उनी केही विवादमा तानिएका थिए, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख ११ गते गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अमृतको रिहाइ प्रक्रियामा रहेको र चाँडै रिहा हुने जनाएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले इरानस्थित नेपालको महावाणिज्य दूतावास तथा कतारस्थित नेपाली दूतावास झासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक कूटनीतिक तथा प्रक्रियागत काम भइरहेको बताएका थिए । उनको स्वदेश फिर्ताका लागि आवश्यक औपचारिकता पूरा गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिएका थिए । 

समूहमा राजदूतसँग भेट, मन्त्रीलाई प्रशिक्षण

बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विभिन्न देशका राजदूतहरूले उनलाई भेटेर बधाई तथा शुभकामना दिन चाहेका थिए, जुन विगतदेखि नै चलिआएको चलन थियो । तर प्रधानमन्त्री बालेनले राजदूतहरूसँग एक्लाएक्लै नभेटी सबैलाई चैत २५ गते आफ्नो कार्यालयमा नै बोलाएर सामूहिक भेटवार्ता गरे । त्यो भेटवार्ता मात्र नभएर त्यहाँ राजदूतहरूलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । कूटनीतिक क्षेत्रमा यो एक नयाँ प्रयास थियो । 

त्यही दिन नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले कूटनीतिक आचारसंहिताका बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए । यसलाई पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ प्रयासका रूपमा लिइएको थियो । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

कार्यक्रममा विदेशी सरकार, कूटनीतिक नियोग तथा पदाधिकारीहरूसँग हुने सम्पर्क र भेटवार्ताका क्रममा अपनाइने शिष्टाचार तथा कूटनीतिक आचारसंहितासम्बन्धी विषयमा जानकारी गराइएको थियो । 

कूटनीतिक नियोगहरूसँग छलफल

परराष्ट्रमन्त्री खनालले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूसँग भर्चुअल छलफल पनि गरे । वैशाख ३ गते पश्चिम एसिया तथा अफ्रिकामा, वैशाख ४ गते दक्षिण एसिया, उत्तरपूर्वी एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका र वैशाख ७ गते युरोप तथा अमेरिकामा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूसँग उनले भर्चुअल छलफल गरेका थिए । 

ती देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा अवस्था, सेवा प्रवाहको स्थिति, अपनाइएका नवप्रवर्तन अभ्यास तथा नियोगका प्राथमिकताबारे छलफल भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा जोड दिएका थिए । 

दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियास्थित नियोगहरूसँगको छलफलमा मन्त्री खनालले सेवा प्रवाह सुधारमार्फत सुशासन सुनिश्चित गर्ने र सुदृढ आर्थिक कूटनीतिमार्फत देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका थिए । 

पत्रकारसँग छलफल

परराष्ट्रमन्त्री खनालले वैशाख ७ गते विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा लेखकहरूसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा उनले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको र त्यसको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दै आएको कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानबिच दुई हप्ताको युद्धविरामलाई चैत २५ गते एक विज्ञप्ति जारी गरेर स्वागत गरेको थियो । सरकारले उक्त सहमतिलाई पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव न्यूनीकरणतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको जनाएको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त युद्धविरामले संवाद, कूटनीति र मतभेदहरूको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । नेपालले यसलाई क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व प्रवद्र्धनतर्फको महत्त्वपूर्ण प्रगति मान्दै विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनुपर्ने आफ्नो स्थायी धारणा पुनः दोहोर्‍याएको छ । 

विशेष उडानको व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहलमा नेपाल वायुसेवा निगमले अप्रिल ३ देखि ५ सम्म विशेष उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार चैत १८ गते परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

सो बैठकमा खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको यात्रा आवश्यकतालाई सहज बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । पश्चिम एसियामा जारी तनावपूर्ण सुरक्षा अवस्थाका कारण गत फागुन १६ गतेदेखि ती गन्तव्यमा नियमित उडानहरू स्थगित हुँदै आएका थिए । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विशेष उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यूएई र पोर्चुगलका विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नह्यानबिच चैत २३ गते साँझ टेलिफोन वार्ता भएको थियो । वार्तामा पश्चिम एसियाको पछिल्लो अवस्थाबारे विचार आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो क्रममा मन्त्री खनालले यूएईप्रति नेपालको ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सार्वभौम भूभागमा भएका आक्रमणहरूको कडा निन्दा गरे । नागरिक र ऊर्जा पूर्वाधार, बन्दरगाह तथा विमानस्थलजस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनामाथि भएका आक्रमणप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

सो घटनामा एक नेपाली युवकको निधन तथा अन्य २४ जना नेपाली घाइते भएको प्रसंगसमेत मन्त्री खनालले उठाएका थिए । त्यस्तै चैत १८ गते परराष्ट्रमन्त्री खनालले पोर्चुगल गणराज्यका विदेश तथा राज्य मन्त्री पाउलो रान्गेलसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । पोर्चुगलमा बसोबास गरिरहेका दुई हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले भोगिरहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताको समाधान गर्न मन्त्री खनालले आग्रह गरेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली ऐनको मस्यौदामाथि छलफल 

परराष्ट्रमन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग गैरआवासीय नेपाली ऐनको मस्यौदामाथि वैशाख १० गते छलफल गरेका छन् । उनले मस्यौदा विधेयकलाई आगामी संसद् सत्रमा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकार र आकांक्षालाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको वैचारिक आधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन दुवै पक्षमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।