बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा तत्काल हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार प्राप्त रहेको साविक वडा नं ६ (हाल वडा नं ४) अन्तर्गत पर्ने उक्त जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन आज प्रहरीले माइकिङ गरेको हो । साँझ माइकिङ गर्दै घरटहरा तत्काल हटाउन आग्रह गरिएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको हो । उनले यथाशीघ्र घरटहरा हटाउन आग्रह गर्दै अटेरी गरेमा प्रहरी परिचालन गरेर हटाइने चेतावनी दिएका छन् । उक्त क्षेत्रमा करिब दुई दर्जन घरटहरा रहेका छन्।

उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमणविरुद्ध अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

सरकारी लिखत तत्कालीन अञ्चलाधीशको नाममा रहेको जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको श्री ५ को सरकारको बैठकले उक्त जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरेपनि अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएकाहरुलाई हटाउन सकेको थिएन । 

अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते पहिलो पटक अनधिकृत घर टहरा हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिन गर्ने गरी अध्ययन समिति बनाएर अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम भएको थियो ।  तर घर टहार हटाउन  भोली कति बेल भन्ने अझै एकिन भएको छैन ।