काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिएसँगै यो चर्चाको विषय बनेको छ । त्रिविले जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका विभिन्न सरकारी तथा निजी गरी १८ वटा संस्थालाई संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । यद्यपि, सरकारले भने त्रिवि क्रिकेट मैदानका संरचना नभत्किने प्रस्ट पारिसकेको छ ।

त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’को प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको दुई हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा विभिन्न संघ–संस्था हडपेको उल्लेख छ । 

महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारीसहितको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यी संघसंस्थाले हडपेको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ, जसमध्ये कीर्तिपुर परिसरमा मात्रै करिब १ हजार ५ सय रोपनी जमिन २१ वटा विभिन्न संस्थाले भोगचलन गरिरहेका छन् ।

सोही अनुसार जुन प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको हो, त्यस अनुरूपको काम नभएको भन्दै त्रिविले ती संरचना खाली गर्न पत्र काटेको जनाइएको छ ।

 
त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्नेहरूमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय, राधास्वामी सत्संग व्यास, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघ लगायत छन् । त्यस्तै, नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, बल्खु र कीर्तिपुर प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुर नगरपालिका, विद्युत प्राधिकरणदेखि गिट्टी बालुवा डिपोले समेत त्रिविको जग्गा हडपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिविको अल्टिमेटममा भर्खरै करिब ९६ करोड रुपैयाँ लागतमा स्तरोन्नति भएको क्रिकेट मैदान पनि परेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ४९ करोड २५ लाखमा प्यारापिट र ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागतमा फ्लडलाइट जडानको काम सम्पन्न भएको उक्त मैदान हटाउने अल्टिमेटमले खेलकुद क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ । 

तर सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि क्रिकेट मैदान र त्यहाँका संरचना नभत्काइने प्रस्ट पारेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘आज बिहान मेरो त्रिविको उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीसँग बैठक बसेको थियो । खाली गराउने उद्देश्य होइन, लिज सकिएकाले नयाँ एग्रिमेन्ट हुन्छ, भत्किँदैन,’ मन्त्री पोखरेलले भने । 

‘टीयूको जग्गाका सरकारले जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो अतिक्रमित जग्गाभित्र रहेका संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको सन्दर्भमा समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले विश्वविद्यालयको जग्गामा सरकारले जबर्जस्ती गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले त्रिविको सिनेटको निर्णय र सहमतिबिना मन्त्रिपरिषद्ले समेत त्यहाँका संरचनाबारे कुनै निर्णय गर्न नसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको दाबी गरे ।

रंगशालाको स्थान र स्वामित्वमा प्रश्न विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको क्रिकेट रंगशालाको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षेत्रको बीचमा रंगशाला निर्माण हुनु नै गलत भएको बताए । ‘विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँको बिचमा रंगशाला राख्ने निर्णय तत्कालीन समयको एक मूर्खतापूर्ण निर्णय थियो,’ उनले भने, ‘अब त्यो रंगशाला टीयूकै पूर्ण नियन्त्रणमा आउनुपर्छ । यदि खेलकुद परिषद्ले त्यहाँ खेल सञ्चालन गर्न चाहेमा टीयूसँग स्पष्ट सम्झौता गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको पढाइमा बाधा नपुग्ने गरी ‘रात्रिकालीन खेल’हरू मात्र सञ्चालन गर्ने सर्त राख्नुपर्छ ।’

वार्ता र सम्झौताको बाटो विश्वविद्यालयले सूचना जारी गरे पनि आन्तरिक रूपमा यसको उद्देश्य सबै पक्षलाई कानुनी दायरा र सम्झौतामा ल्याउनु हुनसक्ने उनले संकेत गरे । ‘’टीयूले ‘छोड’ भन्नुको अर्थ सायद आफ्नो हकदाबी गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई सम्झौताका लागि बोलाउनु पनि हुनसक्छ,’ उनले भने । 

त्रिविले हालै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विश्वविद्यालयको जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । लामो समयदेखि त्रिविको जग्गा विभिन्न संघसंस्था र निकायहरूले भोगचलन गर्दै आए पनि विश्वविद्यालयले त्यसको उचित मुआब्जा वा भाडा नपाएको गुनासो रहँदै आएको छ ।

कुन संस्थाले कति जग्गा हडपेको छ ? 

प्रतिवेदनमा त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेको उल्लेख छ । त्रिविको कीर्तिपुरस्थित जग्गा कृषि बागबानी केन्द्रले सबैभन्दा धेरै २८१ रोपनी उपभोग गरिरहेको छ । त्यसपछि बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीले १६० रोपनी, ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ८२+२५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेका छन् । 

कीर्तिपुर नगरपालिकाले मिलेमतोमा बसपार्क र फोहोर संकलन केन्द्रका लागि करिब १०० रोपनी जग्गा ओगटेको छ भने नेपाल क्रिकेट संघले ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम (७६–४–३–०) जग्गा भाडामा लिएको छ । आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले अनधिकृत रूपमा करिब १५ रोपनी र नेत्रज्योति संघ तथा ढुंगा–बालुवा डिपो सञ्चालन गर्ने ठेकेदारले छुट्टाछुट्टै करिब १०/१० रोपनी जग्गा कब्जा वा भोगाधिकार गरिरहेका छन् । 

यसैगरी नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) ले ५ रोपनी र महानगरीय प्रहरी वृत्त बल्खु (कालिमाटी) ले ४ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेका छन् भने कीर्तिपुर नगरपालिकाले थप करिब १ रोपनी जग्गामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ । नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र लायन्स क्लबले पनि त्रिविको जग्गामा भवन तथा संरचना बनाएर उपभोग गरिरहेका छन् ।