काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घको राष्ट्रिय समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा ऐन, शिक्षकका समस्या र समसामयिक विषयमा आफ्नो ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुला बहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले हालै घोषणा गरेको हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णयको समर्थन गरिएको छ । महासङ्घले उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह समेत गरेको छ ।

राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बाल कक्षा र विशेष शिक्षा लगायतका सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी आगामी अधिवेशनबाटै अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन समेत महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

सिराहाको लहान, धनुषाको कमलामाई र बाजुराको बुढीगंगा लगायतका स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक(कर्मचारीले महिनौँदेखि तलब नपाएको प्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । रोकिएको तलब भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन र यस कार्यमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका लगायतका विभिन्न स्थानीय तहले विनाकारण शिक्षकहरूलाई सेवाबाट हटाउने र अपायक ठाउँमा सरुवा गर्ने गरेको भन्दै यस्ता कार्य तुरुन्त रोक्न महासङ्घले चेतावनी दिएको छ ।

महासङ्घले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका यी आधारभूत मागहरू सम्बोधन नभए थप दबाबका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने संकेत समेत गरेको छ ।