काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटनाका दोषीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना संलग्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेसँगै द्वन्द्वकालका आपराधिक घटनामा प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही चलाउन बाटो खुला गरिदिएको हो ।

अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ऐनका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न सरकार र संसदको नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१' का कतिपय प्रावधानहरू संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गर्दै तिनलाई बदर गर्न परमादेश जारी गरेको छ । 

अदालतले अङ्गभङ्ग, अपहरण र सम्पत्ति सम्बन्धी गम्भीर अपराधहरूलाई 'मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घन'मा राख्नु त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । अब यी अपराधलाई पनि 'गम्भीर उल्लङ्घन'को सूचीमा राखेर पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहितामा ल्याउन आदेश दिइएको छ । 

पीडकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा राज्यले क्षतिपूर्तिको भार बोक्ने व्यवस्थालाई सच्याउँदै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सिद्धान्त अदालतले पुन: स्थापित गरेको छ ।

सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिई सकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, अंगभंग बनाउने र बलात्कार लगायतका यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनमा परिभाषित गरिनुपर्ने माग पीडितको थियो ।

अदालतले पीडकको दायित्व राज्यले लिने कुरामा रोक लगाएपछि अब क्षतिपूर्ति भराउँदा पीडकको सम्पत्ति वा आयस्रोतलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसले 'अपराध गर्नेले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ' भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई बल पुग्नेछ।

नेपालको टीआरसी ऐनलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले राख्दै आएको चासो र आशंका सर्वोच्चको यो आदेशले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।