नेपाल-भारत खुला सिमानाको संवेदनशीलता र त्यहाँको सामाजिक-आर्थिक अवस्थालाई मसिनो गरी नकेलाई सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार महसुल लाग्ने प्रावधानले सीमावर्ती जनजीवनमा एउटा ठुलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ ।

पहिलो नजरमा यो राजस्व बढाउने र अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने कानुनी प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको पराकम्प राजस्व बढाउनेसम्म मात्र सीमित नभएर सीमावर्ती समाजको बनोट, विपन्नको दैनिकी र नेपाल-भारतबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धमै प्रभाव पार्ने खालको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा, पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवाला पक्षसँगको परामर्शविना ल्याइने यस्ता नियमहरू वास्तविकतासँग नमिल्दा कति कमजोर हुन्छन् भन्ने हामीले पहिले पनि अनुभव गरिसकेका छौँ । किनकि कुनै पनि नीति सफल हुनका लागि त्यसमा कोरिएको व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु त्यसले समुदायमा पार्ने प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यही नै निर्णायक हुन्छ ।

जनस्तरले नस्विकार्ने प्रावधानहरू अन्ततः निरर्थक साबित हुन्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण ‘सामाजिक सुधार ऐन, २०३३’ हो । यो ऐनमा विवाहमा जन्तीको सङ्ख्या घटाउने र फजुल खर्च कम गर्ने उद्देश्य असल मनसायसाथ राखिए तापनि तत्कालीन सामाजिक चेतना र व्यवहारसँग मेल नखाँदा बिस्तारै त्यो प्रभावहीन बन्दै गएको दृष्टान्त छ ।

हवाई मार्गबाट आउने यात्रुले महँगा मोबाइल, मदिरा वा सुनमा कानुनी छुट पाउँछन् तर स्थल मार्गबाट आउने गरिबले दुई किलो चिनीमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले राज्य हुनेखानेको मात्र हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ।

अहिलेको यो एक सय रुपैयाँको प्रावधानमा पनि सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल र प्रभाव विश्लेषणको अभाव खट्किएको छ । एकाङ्की ढङ्गले लागू गरिएको यो निर्णयले सिमानाको धरातलीय यथार्थ र नागरिकको जीवनयापनलाई कतै न कतै उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

वास्तवमा, राज्यले भुइँतहको भावना नबुझी निर्णय लाद्न खोज्दा नागरिकमा असन्तोष जाग्नु स्वाभाविक हो । किनकि जनताले सरकार बनाउने हो, सरकारले जनता बनाउने होइन । सरकारले ठम्याउन नसकेका तिनै केही पाटा-पक्षहरूबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

• राजस्व र ‘ग्रे-इकोनोमी’ नियन्त्रणको तर्क

राज्यको ढुकुटी कमजोर हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा राजस्व बढाउन खोज्नु सैद्धान्तिक रूपमा सही भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कले औँल्याएको झन्डै ३७ प्रतिशतको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मूलधारमा नल्याएसम्म वित्तीय क्षमता सबल हुन सक्दैन भन्ने सरकारी बुझाइमा हामी सहमत हुन सक्छौँ ।

तर, अर्बौँको राजस्व चुहावट रोक्ने आधुनिक उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) निगरानी प्रणालीतर्फ नलागी राज्यको ध्यान सर्वसाधारणको झोला खानतलासी गर्नमा मात्र केन्द्रित हुनुले सरकारको प्राथमिकतामै विरोधाभास र नीतिगत अलमल झल्किन्छ ।

यो प्राथमिकताको असन्तुलन मात्र नभएर एउटा गम्भीर नीतिगत विभेदसमेत हो । हवाई मार्गबाट आउने यात्रुले महँगा मोबाइल, मदिरा वा सुनमा कानुनी छुट पाउँछन् तर स्थल मार्गबाट आउने गरिबले दुई किलो चिनीमा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले राज्य हुनेखानेको मात्र हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिन्छ ।

०४२ तिरको दशकौँ पुरानो प्रावधानलाई वर्तमान समयको व्यावहारिकता र प्रविधिलाई उपेक्षा गर्दै जबर्जस्ती लाद्न खोज्नुले यो नीति कति अव्यवहारिक छ भन्ने मात्र देखाउँदैन, यसले राज्य भुइँतहको समस्याबाट कति टाढा छ भन्ने पनि प्रस्ट पार्छ ।

माइतीबाट फर्किँदा ल्याइने सामान्य कोसेली वा रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले ल्याउने सामानलाई व्यापारिक वस्तुसरह एउटै डालोमा राखेर कर असुल्नु र सुरक्षाकर्मीबाट अपमानित गर्नुले गम्भीर सामाजिक असन्तोषको बीजारोपण गरिरहेको छ।

वास्तवमा, राज्यले आफ्नो सामर्थ्य ठुला सेटिङमा हुने तस्करी, सङ्गठित चोरीपैठारी र अवैध ओसारपसारको जड पहिल्याउन र भन्सार प्रशासनको कार्यविधि तथा कार्यशैलीमा संरचनागत सुधार गर्नमा खर्चिनुपर्नेमा, साना उपभोक्तालाई नाकामा सास्ती दिएर उल्टै वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य पारिदिएको छ ।

जनमतको प्रबल भरोसा बोकेको सरकारले ठुला लिकेज रोक्न साहस देखाउनुको सट्टा प्रशासनिक शक्तिलाई झोला जाँचमा सीमित राख्दा यसले न राजस्वमा तात्त्त्विक फरक पार्नेछ, न त कुनै नैतिक धरातल नै प्राप्त गर्नेछ । बरु यसले भुइँतहको दैनिकीलाई थप कष्टकर र अपमानजनक बनाउने जोखिम मात्र बढाउने देखिन्छ ।

• स्थानीय व्यापार र उत्पादनको सवाल

राजस्व सङ्कलनसँगै यस नियमको अर्को ठुलो तर्क हो; स्वदेशी उत्पादन र स्थानीय व्यापारको जगेर्ना । खुला सिमानाका कारण हाम्रा बजारहरूमा भारतीय सामानको दबदबा यति धेरै छ कि नेपाली साना व्यापारीहरू मूल्य र पहुँचमा उनीहरूसँग भिड्नै नसक्ने गरी कमजोर भएका छन् । यस्तोमा, सिमानाको कडाइले मानिसहरूलाई नेपाली पसलतिरै फर्काउने र हाम्रा उद्योगहरूलाई केही राहत दिने एउटा आशा जगाउन खोजेको हुनुपर्छ ।

तर, सीमावर्ती बजारको यथार्थ भिन्न छ । भारतले आफ्ना नागरिकको भान्सा सहज बनाउन खाद्यान्नमा जीएसटीको दर निकै न्यून राखेको छ, जसले गर्दा सीमापारिका पसलहरू नेपाली उपभोक्ताका लागि एउटा भरपर्दो गर्जो टार्ने र दुई पैसा बचाउने बजार बनेका छन् ।

आन्तरिक उत्पादनको लागत घटाउने र आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउने आधारभूत काम नभई केवल भन्सारको डन्डा चलाउँदा बजारमा सामानको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । जबसम्म हाम्रा उद्योगले बजारको माग र उपभोक्ताको खल्ती सुहाउँदो विकल्प दिन सक्दैनन्, तबसम्म यस्तो नियन्त्रणमुखी नीतिले आम नागरिकको भान्सा थप महँगो बनाउने निश्चित छ ।

यसको मार ती विपन्नमाथि नै पर्नेछ, जसका लागि सीमापारिको सस्तो बजार जीवनयापनको एउटा ठुलो सहारा हो । बजार र उत्पादनका यी गणितभन्दा पर, रचनात्मक सुधार नगरिएको खण्डमा यो नीतिले सीमावर्ती बासिन्दाको सामाजिक मानसपटलमा पार्ने घाउ झन् गहिरिँदै जाने निश्चित छ ।

• ‘सर्भाइभल इकोनोमी’ र अपमानको कथा

काठमाडौँका नीतिगत तहमा गरिएका कतिपय निर्णयहरू सुन्दा जति व्यावहारिक लाग्छन्, सिमानाको धरातलमा तिनको कार्यान्वयन पक्ष उति नै कष्टकर र अव्यवहारिक देखिन्छन् । सीमावर्ती बासिन्दाका लागि भारतीय बजार सस्तो विकल्प मात्र नभई उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउने एउटा अनिवार्य आधार पनि हो ।

त्यहाँका हजारौँ मानिस रोजगारीका लागि बिहानै भारत पस्छन् र साँझ फर्किँदा आफ्नो पसिनाको कमाइबाट केही पोका दाल वा चामल बोकेर आउँछन् । तर, पछिल्लो समय नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणका झोला खोस्ने र सामान छरपस्ट पारिदिने मात्र होइन, महिला तथा वृद्धवृद्धाहरूमाथि समेत अभद्र व्यवहार गर्दा त्यहाँको जनजीवन नै बिथोलिएको छ ।

अहिलेको अव्यवहारिक सीमालाई परिमार्जन गरी कम्तीमा पाँच हजार पुर्‍याउनु र घरायसी तथा व्यापारिक सामानबिच स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै भन्सार प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प हो।

भन्सार असुल्ने नाममा सर्वसाधारणले झेल्नुपरेको यो सास्तीले सीमावर्ती क्षेत्रमा एउटा आक्रोश जन्माएको देखिन्छ । भारतमा महिनौँ हड्डी घोटेर परिवारका लागि केही थान लुगा र कोसेली पोको पारी फर्किने श्रमिकले आफ्नै सिमानामा स्वागतको सट्टा सुरक्षाकर्मीबाट अपमान र हैरानी खेप्नुपर्दा यसले एउटा गम्भीर सामाजिक असन्तोषको बीजारोपण गर्ने जोखिम बढाएको छ ।

बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, सीमावर्ती क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जिताएर त्यहाँका जनताले समृद्धिको एउटा नयाँ र भरोसापूर्ण युगको अपेक्षा गरेका थिए । जनताले भोट आफ्नो अपमान सहन वा आफ्नै सुरक्षाकर्मीबाट लछारपछार भोग्नका लागि दिएका थिएनन् ।

सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि भुइँतहको यही सङ्घर्ष र नागरिकको आत्मसम्मानलाई यसरी नै उपेक्षा गरिएमा यसले राज्य र जनताबिचको सम्बन्ध बिगार्ने मात्र छैन, बरु नयाँ नेतृत्वमाथि पलाएको त्यो ठुलो जनविश्वासमै गहिरो खाडल देखा पर्नेछ ।

• संवेदनशीलता र दुई देशबिचको सम्बन्ध

नेपाल-भारत सम्बन्ध दुई सार्वभौम मुलुकबिचको सीमा-रेखा वा सरकारी सन्धि सम्झौताको उपज मात्र होइन । यो त राम र सीताकालीन सामाजिक सद्भावको सांस्कृतिक विरासत पनि हो । वारि र पारिका बासिन्दाका लागि यो सिमाना दैनिक नाताकुटुम्ब र बिहेवारी चल्ने एउटै समाज जस्तै हो । यस्तो ऐतिहासिक धरातलमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान्य किनमेलमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने कडाइले सामान मात्र रोकेको छैन, यसले सीमावर्ती नेपालीहरूको मन र वर्षौँदेखिको भरोसा नै डगमगाइदिने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

विशेषगरी, छोरीचेलीले माइत जाँदा कोसेली लैजाँदासमेत आफ्नै सिमानामा अपराधी जस्तो व्यवहार भोग्नुपर्दा नागरिकले राज्यबाट अपमानित महसुस गरिरहेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत यस घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताउनुले यो विषय अब हाम्रो सामान्य प्रशासनिक मामिला मात्र रहेन भन्ने बुझिन्छ ।

वर्षौँदेखिको अटुट जनसम्बन्धको जगमा उभिएको यो सद्भावमा कतै संशय र अविश्वास बढ्ने त होइन ? नागरिकको आत्मसम्मान र दैनिक जीवनसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्दा, यसले आपसी विश्वासको डोरी नै कमजोर बनाउने जोखिम निम्त्याउन सक्छ । यसलाई भोलि कुनै पनि सन्धि सम्झौताले सजिलै पुनर्स्थापित गर्न सक्नेछैनन् ।

तसर्थ, राजस्व बढाउने नाममा यस्तो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सास्ती दिनु रणनीतिक रूपमा हितकर देखिँदैन । वैधानिक बाटो झन्झटिलो र अपमानजनक हुनासाथ मानिसहरू वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् र यसले जनगुनासोको स्वर मात्र बढाउँछ । त्यसैले, साना उपभोक्तालाई नाकामा अल्झाएर सास्ती दिनुभन्दा ठुला लिकेज रोक्न साहस देखाउँदै भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटल बनाई कर्मचारीको स्वविवेकीय व्याख्या र तजबिजी अधिकारलाई सीमित गर्नु जरुरी छ ।

यस्ता उपभोग्य सामग्रीमा कर लगाउनु नै पर्ने हो भने पनि अहिलेको अव्यवहारिक सीमालाई परिमार्जन गरी कम्तीमा पाँच हजारसम्म पुर्‍याउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण विकल्प हो । र, संवेदनशीलता बुझेर घरायसी तथा व्यापारिक सामानबिच स्पष्ट वर्गीकरण गर्नु पनि जरुरी देखिन्छ । किनभने माइतीबाट फर्किँदा ल्याइने सामान्य कोसेली, रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले ल्याउने सामान वा वृद्ध आमाबुवाका लागि जोहो गरिएको औषधिलाई व्यापारिक वस्तुसरह एउटै डालोमा राखेर कर असुल्नु न्यायपूर्ण हुँदैन ।

यसका साथै, कर तिर्ने प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र आधुनिक बनाउनु राज्यको अर्को अनिवार्य दायित्व हुनुपर्छ । भन्सार तिर्नकै लागि सर्वसाधारणले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र एउटा कोठाबाट अर्को कोठा धाउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाले गर्दा नै नाकामा अदृश्य लेनदेनको वातावरण बनेको देखिन्छ ।

त्यसैले, भन्सार प्रणालीलाई १० मिनेटभित्रै कर तिरेर निस्कन सकिने गरी सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन सकेमा मात्र कर्मचारीको मोलमोलाइ गर्ने ठाउँ बन्द हुनेछ । सरल र पारदर्शी सेवा हुँदा नागरिकले पनि आफ्नै भूमिमा पाइला टेक्दा सम्मानित नागरिकका रूपमा आफूलाई पाउनेछन् । नत्र अपमानित नागरिकले विद्रोहको पाइला चाल्न बेर लाउँदैनन् भन्ने निकट विगतबाटै पहिल्याउन सकिन्छ ।