काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै देशका प्रभावशाली निकायका १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। 

सरकारको यो कदमले विद्युत प्राधिकरण, सञ्चय कोष, धितोपत्र बोर्ड र लगानी बोर्डजस्ता रणनीतिक महत्त्वका संस्थाहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन्। यो अध्यादेशको सबैभन्दा ठुलो प्रहार ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना पदाधिकारी एकैसाथ पदमुक्त भएका छन्। यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना, नेपाल खानेपानी संस्थानका ६ जना र नगर विकास कोषका ६ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ। 

सडक बोर्ड, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल रेल्वेका प्रशासकसहित १० जना पदाधिकारीलाई पनि सरकारले घर पठाएको छ। यी निकायहरूमा अब विज्ञताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ।

वित्तीय र नियमनकारी निकायहरूमा पनि बालेन सरकारले ठुलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना र नागरिक लगानी कोषका ३ जना पदाधिकारीको पद खोसिएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का १५ जना, धितोपत्र बोर्डका १ जना र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। 

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जना, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन अन्तर्गतका ६ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना पदाधिकारी पनि यो सूचीमा परेका छन्।

अध्यादेशले सहकारी र लगानी क्षेत्रका उच्च पदस्थहरूलाई समेत छोडेको छैन। संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने सहकारी ऐन अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्डका ४ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का १ जना, बीमा ऐन अन्तर्गतका २ जना र प्रत्यायन ऐन अन्तर्गतका ६ पदाधिकारीको पद पनि खोसिएको छ।