धनगढी । कैलालीको धनगढी र अत्तरिया क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश डेन्टल क्लिनिकहरूले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गरिरहेको फेला परेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक विशेष टोलीले सोमबार गरेको आकस्मिक स्थलगत अनुगमनका क्रममा डाक्टरको अनुपस्थितिमा कार्यालय सहयोगी र सञ्चालक आफैँले डाक्टर बनेझैँ गरेर बिरामीको उपचार गर्ने गरेको र न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना नगरेको तथ्य बाहिर आएको हो।

काउन्सिलका सदस्य डा. अजय कुमार शाहको नेतृत्वमा विज्ञहरू डा. विकास खड्का, डा. अमृत राज जैशी र इन्स्पेक्टर जेनित कुँवर सम्मिलित टोलीले धनगढी र अत्तरियाका विभिन्न १० वटा क्लिनिकमा दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सघन अनुगमन गरेको थियो। 

अनुगमनका क्रममा स्मृति डेन्टल क्लिनिकमा कार्यालय सहयोगीले नै बिरामीको दाँत सफा (स्केलिङ) गरिरहेको प्रत्यक्ष भेटिएको थियो। सो क्लिनिकमा सरसफाइको अवस्था निकै दयनीय पाइनुका साथै सञ्चालकले दर्ता सम्बन्धी कागजात समेत उपलब्ध गराउन सकेनन्।

त्यसैगरी, अत्तरियाको शिखर डेन्टलमा सञ्चालक मीन देउवाले चिकित्सकको अभावमा आफैँले दाँतको जरादेखिको उपचार (आरसिटी) गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्।

स्माइल डेन्टल क्लिनिकमा पनि चिकित्सक उपस्थित नभएको अवस्थामा सीडीएस रोशन रेग्मीले नै सबै उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ। न्यु धनगढी डेन्टल क्लिनिकमा चिकित्सक भए पनि क्लिनिक नवीकरण नगरिएको र डाक्टर नभएको समयमा सञ्चालक पदम भट्टले नै बिरामी हेर्ने गरेको प्रमाण टोलीले फेला पारेको छ। 

बुद्ध डेन्टल क्लिनिकमा भने दर्ता प्रक्रिया पूरा भए पनि चिकित्सकसँगको औपचारिक सम्झौता पत्र भेटिएन। अनुगमन टोली बजारमा निस्किएको सूचना चुहिएपछि धेरैजसो क्लिनिकहरू बन्द भएका थिए।

युनिभर्सल, श्रीराम, उग्रतारा, न्यु समाज र लविस सेवा डेन्टल क्लिनिक अनुगमन टोली पुग्नु अगावै बन्द गरिएका थिए। 

अनुगमन गरिएका अधिकांश क्लिनिकमा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिने स्टेरिलाइजेशनको उचित व्यवस्था नभएको, उपकरणहरू फोहोर रहेको र बिरामीको उपचारसम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख नराखिएको पाइएको छ। 

योग्य चिकित्सक र दर्ता प्राप्त जनशक्ति बिना नै सेवा सञ्चालन गरिरहेका यी क्लिनिकहरूले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याएको निष्कर्ष निकाल्दै मेडिकल काउन्सिलको टोलीले ती क्लिनिकहरूलाई तत्काल बन्द गरी सिल गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ। 

क्लिनिक दर्ताका केही आधारभूत प्रक्रिया पूरा भए पनि उपचार पद्धति र वातावरणीय सुरक्षामा चरम लापरबाही देखिएको भन्दै टोलीले कडा कारबाहीको माग गरेको छ।