काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले हालै जारी गरेका आठवटा अध्यादेश र सुकुमबासीहरूमाथि गरिएको बल प्रयोगको कडा आलोचना गर्दै संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ। 

बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारका असंसदीय कदम र जनविरोधी निर्णयहरूविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति तय गरेको हो।

संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षता तथा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकले समसामयिक राजनीतिक र संसदीय विषयहरूमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकपछि प्रमुख सचेतक बासना थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएका अध्यादेशहरूमाथि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

• आठ अध्यादेशमा आपत्ति, संसद्को अधिकार मिचेको आरोप

नेपाल सरकारले हालसालै संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, केही नेपाल ऐन संशोधन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, सहकारी, विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी गरी आठवटा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस विषयमा कांग्रेसले सरकारले असल नियतका साथ सुशासन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन ल्याएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

तर, सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधान प्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको भावनाविपरीत ल्याइएका प्रावधानहरूको विरुद्धमा भने संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। अध्यादेशहरू जारी गर्दा सरकारले विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नुका साथै संसदीय अभ्यासमाथि निर्मम प्रहार गरेको बैठकको ठहर छ। सरकारको यस्तो असंसदीय कदमप्रति कांग्रेस संसदीय दलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

• सुकुमबासीमाथिको अमानवीय दमन रोक्न माग

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै गरिब सुकुमबासीहरूमाथि सरकारले अमानवीय दमन गरेको भन्दै कांग्रेसले आक्रोश पोखेको छ। विना पूर्वतयारी सुकुमबासीहरूलाई उठिबास लगाएर होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर अवस्थामा राखेको घटनाप्रति कांग्रेस संसदीय दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

बैठकले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्न, उनीहरूको ससम्मान स्थानान्तरण गर्न र मर्यादित पुनर्स्थापनाका लागि सदनमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै सुकुमबासी समस्याको उचित र दीर्घकालीन समाधानका लागि गम्भीर हुन कांग्रेसले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

• प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा सच्याउनुपर्ने अडान

हाल संशोधन र परिमार्जनको क्रममा रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही बुँदाहरूमा पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। प्रस्तावित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ को मस्यौदामा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्मविपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत त्रुटिपूर्ण रहेको दलको बैठकले ठहर गरेको छ। ती विवादास्पद विषयहरू अनिवार्य रूपमा सच्चिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ।