केही दिनअघि मात्र अधिकारकर्मी रक्षा बमले सुधन गुरुङको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै सोधेकी थिइन्- ‘गरिब हुनु अपराध हो भन्न अब कति बेर लाग्ला र ?’ यो अंश साँचो हुन एक हप्ता पनि कुर्नु परेन। काठमाडौँका गल्लीहरूमा बुलडोजरको गर्जन सुनिन थाल्यो।

वैशाख १० को रात थापाथलीको बागमती किनारमा बस्ने जयकुमार तामाङ आफ्नी श्रीमती र तीन वर्षीया छोरीसँगै डरले थरथर काँपिरहेका थिए। प्रहरीको गाडीमा जडित लाउडस्पिकरले एउटै सन्देश दिइरहेको थियो- शनिबार बिहान ६ बजेसम्म (२४ घन्टाभित्र) घर खाली गर्नु।

यो सूचना मात्र थिएन, यो एउटा वर्गको सभ्यताले अर्को वर्गको सभ्यतालाई दिएको क्रूर चेतावनी थियो। युद्धभूमिमा धुवाँएको त्रासदीपूर्ण कालो बादल थियो। त्यो निर्ममता र पाशविकताको पराकाष्ठा नै बन्यो। त्यस रात थापाथलीमा बस्ने सयौँ परिवार सुतेनन्। बालेन्द्र शाहको ‘नगर सौन्दर्यीकरण’को अभिमान बोकेको नेपाल राज्यले गरिब हुनुलाई नै सबैभन्दा ठूलो दुर्गन्ध ठान्यो अनि राजकीय अपराध सोच्यो।

यो पहाडको शिरमा भ्यु टावरको विकासपछिको अर्को अतिवादले थालेको गरिब र सकुमबासीरहित सहर बनाउने दिवास्वप्न थियो। आजसम्म झन्डै १० हजारभन्दा बढी सकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बासस्थानमा डोजर चलाइएको छ।

२०७९ को सरकारी तथ्याङ्कले सकुमबासीको यति ठूलो सङ्ख्या नदेखाए पनि हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी सरकारको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। खासमा आज देशभित्र गरिबीको अपराधीकरण भइरहेको छ।

• प्रमाणीकरण कि आत्मसम्मान

थापाथलीकी सात वर्षीया सिर्जनाको अपराध के थियो ? उनको स्कुलको पोसाक र पुस्तक अहिले सरकारले लडाएको उनको छानोको भग्नावशेषमा पुरिएको छ। सात सय ७७ परिवारको घरबास उठाउँदै मनोहरामा बुलडोजर चल्यो। दुई सय ८० जना विद्यार्थीको विद्यालय पनि भत्काइयो। ती परिवारले २४ घन्टामा न भाडाको कोठा पाउँछन्, न भाडा तिर्न सक्ने उनीहरूको आर्थिक सामर्थ्य छ।

जहाँ सुरक्षा गार्डको मासिक तलब आठ हजार एवं नर्सको तलब १० हजार मात्र छ तर एउटा कोठाको भाडा ७ हजारदेखि १५ हजार रहेको सहरमा बाँच्दै गरेका त्यस्ता निम्नवर्गीय परिवारलाई २४ घन्टामा बस्ती खाली गर्न आदेश दिए बालेनले। यहाँ गरिबको एउटै अपराध हो- उनीहरू गरिब भए।

उनीहरूसँग थापाथलीको त्यो जग्गाको ‘कागज’ छैन। तर राज्यसँग ती मानिसहरूको उठिबास गरेपछि कहाँ लैजाने भन्ने कागज छैन। योजना र पहिचान छैन। अनि त्यस्तो राज्य अपराधी हुँदैन ? पहाडबाट बसाइँ सरेर सहरी भए पनि ती गरिब नै रहे किनभने राज्यसँग उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्ने कुनै स्पष्ट योजना थिएन। वर्षौंवर्षको संरचनागत विभेदमा परेर झन्‌झन् सीमान्त हुँदै गएका उनीहरूलाई नै राज्यले अपराधी करार गरेर उनीहरूको हुर्मत लिएको हामी हेर्न विवश भयौँ।

आत्मसम्मान बेचेर गाउँभन्दा टाढाको ठाउँमा धकेलिन सायद मुस्किल पर्छ। गरिखान पनि त बाटो चाहिन्छ। थातथलोको माया आदिवासीलाई मात्र हुन्छ र ?

आफ्ना लालाबालाका गुन्टा बोकेर कहाँ जाने कसैले मेसो पाएनन्। न त राज्यसँग त्यसको कुनै स्पष्ट खाका रहेको पाइयो। बस, उठिबास लगाइयो। एक हुल जमातले थपडी पिटिरह्यो। २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले २५० झुपडी भत्काएर २३ करोड खर्चेर इचङ्गुनारायणमा घर बनायो। त्यो भवन आज रित्तो र भत्किँदो छ। विस्थापितलाई काम, माम र केटाकेटीको शिक्षाले मात्र पिरोलेन, आफ्नै थातबासको मायाले पनि सताइरह्यो।

आत्मसम्मान बेचेर गाउँभन्दा टाढाको ठाउँमा धकेलिन सायद मुस्किल पर्छ। गरिखान पनि त बाटो चाहिन्छ। थातथलोको माया आदिवासीलाई मात्र हुन्छ र ? बास एक ठाउँ अनि काम टाढाको ठाउँमा गर्न कत्तिको सहज हो ? यही विरोधाभासले जन्माएको सकुमबासी मनोविज्ञानमा 'प्रमाणीकरण कि आत्मसम्मान' भन्ने दुविधा छ।

अहिले दशरथ रङ्गशाला र होल्डिङ सेन्टरहरूमा उनीहरूको चित्कार तपाईं-हामी सबैले देखिरहेकै छौँ। सयौँ विस्थापितलाई कोचेर, क्यामेराको प्रकाशमा उनीहरूको गरिबीको ‘स्क्रिनिङ’ गरेर, वर्षा वा प्रतिकूलताको सिकार बनाएर अनि गोपनीयताको मौलिक अधिकार खोसेर हुर्मत लिइरहेको सिङ्गो समाजले र विश्वले हेरिरहेकै छ।

प्रहरीको एउटा नौजवानले पचास वर्षीय हिरा दुसादलाई आदेश दियो, ‘घरको सबै कबाड कीर्तिपुर लैजाऊ।’ उसको जीवनभरको पसिनाको कमाइ एकै वाक्यांशमा ‘कबाड’ भयो। रङ्गशालामा आएकी एक गर्भवतीले पानी माग्दा अधिकारीले भने- 'पहिले दर्ता गर अनि खाना र पानीको टोकन पाउँछौ।' तर उनको पेटभित्र हुर्कँदै गरेको मानव अंशले त टोकन कुर्न सक्दैनथ्यो।

त्यसैले राज्यले यहाँ एउटा अकाट्य सत्य बिर्सियो। व्यक्तिको गरिमा डाटाबेसमा भन्दा पहिले मानिसको मुटुभित्र अङ्कित हुन्छ। यसैकारण कयौँ युवा-प्रौढ-वृद्धको इख र इज्जत ब्युँझन पुगेको छ। आफ्नै समाजमा आफूलाई ‘सकुमबासी’ घोषणा गर्नुपर्दा र राज्यबाट अनागरिक स्तरको व्यवहार पाउँदै गर्दा उनीहरूले सुस्केरामै भने- यसपालि हामीले राज्यका अगाडि हार स्वीकार गर्‍यौँ।

आज आवाजहरू दबाइएका छन्। भावनाहरू निमोठिएका छन्। यो अवस्था ल्याउन सक्नु सरकारको साँच्चै ठूलो सफलता हो। स्याबास सरकार !

पुँजीवादी समाज व्यवस्थाको यही नाङ्गो यथार्थ हो- ऊ गरिबीको अपराधीकरण गर्छ र कुलीनहरूको हर्षबढाइँ गर्छ।

• कानुनी राज्यको उपहास

संविधानको धारा ३७ ले आवास र धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक दिएको छ। तर ती अक्षरहरू बुलडोजरको अगाडि अर्थहीन बने। कानुनले प्रत्याभूत गरेको खाद्य तथा सम्प्रभुताको अधिकार मूल्यहीन बनेको छ। यसैबीच वैशाख १७ गते गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाएर ‘अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनू’ भन्ने निर्देशन दिएको छ।

अधिकारक्षेत्र बाहिर सेनाको गोलबन्दीमा स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क माग्ने हडबडीले लोकतन्त्रको सैनिकीकरणको प्रमाण स्पष्ट छ। सरकार गरिबहरूलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा’ ठान्दै छ तर जसबाट लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा छ उसैसँग सहकार्य गर्दै छ।

आज आवाजहरू दबाइएका छन्। भावनाहरू निमोठिएका छन्। यो अवस्था ल्याउन सक्नु सरकारको साँच्चै ठूलो सफलता हो। स्याबास सरकार ! तर यो देशमा त्यस्ता मानिस पनि जिउँदै छन्, जसले यसरी भत्काएर, रुवाएर, धपाएर अनि गरिबीको हुर्मत लिएर शासन गर्नुलाई कानुनी राज्यको उपहास ठान्छन्।

• मानवीयताको सीमा भङ्ग

दास युगमा काला जातिका कुनै पनि मानिसको आफ्नो इतिहास हुँदैन भनिन्थ्यो। इतिहास विजेताहरूको हुन्छ, त्यसैले गोराहरूको मात्र इतिहास हुन्छ भन्ने ठानिन्थ्यो। तर, कालान्तरमा हामीले के थाहा पायौँ भने दास बनाएर ल्याइएका, अमानवीयता र हिंसाको एक-एक चोट खपेका सबैको आफ्नो इतिहास हुन्छ।

ठीक त्यसैगरी सकुमबासीहरूको पनि आफ्नै सभ्यता र संस्कृति हुन्छ। हरेक बस्तीहरूको आफ्नै ‘केयर इकोनोमी’ हुन्छ। त्यहाँ शासकहरूले नदेख्ने दैनिकी हुन्छ। छिमेकीले आलोपालो बच्चा हेर्ने, चुलोमा दालभात पकाइदिने, वृद्धवृद्धाको मन साटासाट गर्ने अनि छोराछोरी काममा जाँदा पानी पुर्‍याइदिने सामाजिकता त्यहाँ हुन्छ। सामूहिकता, एकता र विश्वासमा हुर्किएको त्यो संस्कृतिको मूल्य आज राज्यले देख्न सकेन।

शासकीय अन्धो बुलडोजरले त्यो अदृश्य सामाजिकतालाई एकै झट्कामा च्यातिदियो, तितरबितर पारिदियो।

नृवंशीय दृष्टिले नेपाली समाजमा ‘इज्जत’ केवल सम्मानको शब्द होइन बरु यो पहिचान हो। विशिष्ट आर्थिक-सांस्कृतिक धरातल हो। घर मानिसको 'प्राइभेट डोमेन' हो, जहाँ उसको अस्मिता, लाज, गोपनीयता र अस्तित्व संरक्षित रहन्छ। जब राज्यले उसको घरको छानो भत्काउँछ, जमिनबाट बेदखल गर्छ अनि अतिक्रमणबाट सभ्यता नै नामेट पार्छ, प्रत्येक पल एउटा विद्रोहीको भ्रूण विकसित भइरहेको हुन्छ।

बालेन शाह र सुदन गुरुङहरूलाई लाग्छ, नेपालमा गरिब नै छैनन्। यहाँ वास्तविक सकुमबासी नै छैनन्। तर वास्तविकता फरक छ।

छरिएको पीडा पुनः सङ्गठित हुन समय लाग्न सक्छ तर यस्तो स्वाभिमान, इज्जत र अधिकारमाथिको सार्वजनिक हमला अक्षम्य अपराध हो। अन्याय तब हुन्छ जब उत्पीडितलाई आफ्नै पीडा बोल्न पनि बन्देज लगाइन्छ। कहिलेकाहीँ थाकेको जीवनले न्याय समात्न छोडेको हुन सक्छ। गरिबीको अपराधीकरणका विरुद्ध केही बस्तीमा प्रतिवाद भए तर बुलडोजरसामु तिनका चीत्कारहरू दबाइए।

बलजफ्ती विस्थापनको चौतर्फी आँधीले तिनलाई उडाए पनि, बालेनको अधिनायकवादले लघारे पनि सकुमबासी सङ्घर्ष समितिको घोषणा र आन्दोलनको तयारीलाई धिपधिपे उज्यालो मान्नै पर्छ। खासमा मानवीयताको पक्षमा र निर्दयीपनाको विपक्षमा उठेको यो आवाज दब्नु हुँदैन।

बालेन शाह र सुदन गुरुङहरूलाई लाग्छ, नेपालमा गरिब नै छैनन्। यहाँ वास्तविक सकुमबासी नै छैनन्। तर वास्तविकता फरक छ। यहाँ ५ प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग ३७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ। लाखौँ परिवार घरबार र जमिनहीन छन्। अफसोस त के छ भने २०११ सालदेखि २०८१ सम्म २२ वटा भूमि आयोग बने, सबैले काम छाडेर गए।

बागमती किनारका जयकुमार तामाङका बुबाले २०६३ मा यो बस्ती बसाएदेखि चारपटक बुलडोजर देखिसके। यो उनको चौथो पुनर्निर्माण थियो तर अब उनीसँग पुनर्निर्माणको सामग्री छैन। उनले घर बनाउन आफ्नी श्रीमतीको सुनको फुली, आफ्नो मोटरसाइकल र तीन महिनाको ज्याला सबै सके। आज उनको ६ जनाको परिवार एउटा साँघुरो कोठामा निसास्सिएको छ।

तर यहाँ नदी किनारमा घर कसरी बन्यो भन्ने प्रश्न गरिन्छ। उनीसँग त जमिनको पुर्जा पनि छ। यो ती बस्तीका सबै घरको कहानी हो। कति मेहनत र दुःख भिजेको छ ती घरटहराहरूमा ! ती वृद्ध भन्छन्- अब न त निद्रा छ, न काम खोज्ने हिम्मत। यसरी जीवनको उत्तरार्धमा उन्मत्त बुलडोजरको आतङ्कले आज मानवीयताको सीमा भत्काइदियो र शासक मस्त निदाइरह्यो।

• जीवनका अनेक कथाहरू

कोही किन सकुमबासी बन्छ ? किन र कसरी उनीहरू सकुमबासी भए ? यो रहर थियो वा बाध्यता ? यत्ति बुझ्न पनि मानवीय संवेदना चाहिन्छ, वर्गीय सोच चाहिन्छ। तथ्यले भन्छ- २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, पछिल्ला बाढीपहिरो र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको मौसमी अनिश्चितताका कारण कयौँ परिवार घरबारविहीन भएका छन्।

यी बस्तीमा बस्नेहरूका यस्तै आ-आफ्ना कथा छन्। उनीहरूमध्ये दोलखाका ६६ वर्षीय सिङ्गबहादुर तामाङको पुस्तौँदेखिको खेतबारी पहिरोले पुरिदियो। रामेछापका ६३ वर्षीय दिलबहादुर रम्तेलको पीडा अर्कै छ। कतिपय पहाडको जीवन नधान्ने भिरपाखोको जमिन माया मारेर सहर पसे भने कतिलाई त बाँदर र बँदेलको आतङ्कले सहर ल्याएर पछार्‍यो। परिस्थितिले सहरी गरिब बनायो। घरभाडा तिर्न सक्ने सामर्थ्य थिएन, अनि रात बिताउन लतारिएर पुगे सकुमबासी बस्ती। त्यहीँ टहरा बनाएर बसे। आज बालेनहरूको नजरमा उनीहरू सरकारी जमिन कब्जा गर्ने अपराधी बने, नक्कली सकुमबासी बने।

भूकम्प, कोभिड र बाढीपहिरोले गाउँ उजाड बनाएपछि काठमाडौँको भिडमा हराउन बाध्य यी चेहराहरू पनि आज थापाथली, मनोहरा, बंशीघाट र सिनामङ्गलका अनाम झुपडीहरूमा बस्छन्।

ती विस्थापितहरूको अर्को पीडादायी यथार्थ मनोहरा नदी किनारका बस्तीहरूमा देखिन्छ। वर्षायाममा नदीले ती टहराहरू नै बगाउँथे। सरकारलाई यो उनीहरूको रोजाइ हो जस्तो लाग्यो। बाबुराम भट्टराई र रञ्जु दर्शनालाई पनि यो बस्ती भत्काउन सक्नु सरकारको साहसी काम जस्तो लाग्यो। जडीबुटीको त्यो क्षेत्र काठमाडौँको आधिकारिक नक्सामा पर्दैन भन्नुको अर्थ हो- राज्यको नजरमा ती मानिसहरू छँदै छैनन्।

विस्थापनको यो सिलसिला तब थप मार्मिक बन्छ, जब सिन्धुपाल्चोककी २५ वर्षीया आरती तामाङको कथा जोडिन्छ। भूकम्पले उनको होटेल र पतिको सवारी चालकको काम दुवै सखाप पारिदियो। भूकम्पको रातमा बाँच्न सफल उनी अहिले काठमाडौँको साँघुरो कोठामा बच्चा सम्हाल्दै रुग्ण शरीरले स्वेटर बुनिरहेकी हुन्छिन्। तातोपानी नाका पहिले जस्तै गुलजार भए, गाउँ नै फर्कने उनको चाहना छ। तर डर पनि उति नै छ- फेरि बाढीपहिरोमा परी आफ्ना छिमेकी नातेदारजस्तै संसारबाटै अलप भइने पो हो कि ?

भूकम्प, कोभिड र बाढीपहिरोले गाउँ उजाड बनाएपछि काठमाडौँको भिडमा हराउन बाध्य यी चेहराहरू पनि आज थापाथली, मनोहरा, बंशीघाट र सिनामङ्गलका अनाम झुपडीहरूमा बस्छन्। यी वास्तविकताबाट बेखबर बालेन मानिसका दुःखका साथीभन्दा पनि थप दुःख दिने परपीडकका रूपमा उदाएका छन्।

बालेन शाह मेयर हुँदा सोसल मिडियामा बुलडोजरको तस्बिरभित्र ‘नगर सफाइ’को उपलब्धि पोस्ट गरेका थिए। सहरी मध्यमवर्गले ‘लाइक’ थिच्यो। तर ती लाइकहरूको आवाजले थापाथलीका ती बच्चाहरूको रुवाइलाई रोक्न सकेन। अहिले हरेक दिनजसो पानी परेको छ। वर्षातको आतङ्क र रातको चिसोमा ती नानीहरू आमाको काख खोज्दै छन् र आफ्ना बाबुलाई एउटै प्रश्न गर्दैछन्- बाबा, हाम्रो घर किन भत्काइयो ?

२० वर्षदेखि गैरीगाउँमा बस्दै आएकी ४५ वर्षीया मन्दिरा तामाङको पीडादायी उद्गारको न त राज्यसँग कुनै जवाफ छ न समाजले नै उनलाई 'तिमी हामीमध्येकै हौँ' भनेर अपनत्व दिन सकेको छ।

• सरकारको ‘रिभर्स मोडल’

वैशाख १७ गते सरकारले फेरि माफी माग्यो। सरकारको विस्थापन अभियानले पहिलो चरणमै आफ्नो क्रूर मुहार देखाइसकेको थियो। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहराका १७ सय परिवारको घर भत्काइएपछि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्यो।

तर संविधान, सर्वोच्च अदालत र आफ्नै मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धतालाई ओझेल पार्दै पुनः त्यही ‘बुलडोजर न्याय’ दोहोरियो। यो नै बालेन सरकारको ‘रिभर्स मोडल’ थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार विज्ञ तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसमेतले चिन्ता व्यक्त गरेपछि सरकारको लवज फेरियो। सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले वैशाख १७ गते सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे, ‘सकुमबासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छैन।’

सङ्घीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइन्, ‘आधारभूत मानव अधिकार, गोपनीयता, महिला तथा अपाङ्गमैत्री आवासको प्रबन्ध नगरी अतिक्रमण नहटाउनू।’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले भनिन्, ‘वास्तविक सकुमबासीले चिन्ता लिनुपर्दैन, उनीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुन्छ।’

तर यो स्वीकारोक्ति केवल २४ घन्टा मात्रै टिक्यो।

खासमा यो भयङ्कर हार दुईतिहाइको सरकारले पचाउन सकेन। वैशाख १८ गते बिहानै उही सरकारले फेरि २४ घन्टाको अल्टिमेटम दियो। सेतोपाटीका अनुसार काठमाडौँका टेकु, सामाखुसी, बल्खु र लैनचौरका थप ३५ सय परिवारका करिब ७ हजार व्यक्तिहरूले शुक्रबार बिहानै ७ बजेसम्म घर खाली गर्ने उर्दी सुने। ‘मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस’ भनेजस्तै उनीहरू उजाडिएको मन र बस्तीसँगै अन्धकार गन्तव्यतर्फ लम्के।

तर संविधान, सर्वोच्च अदालत र आफ्नै मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धतालाई ओझेल पार्दै पुनः त्यही ‘बुलडोजर न्याय’ दोहोरियो। यो नै बालेन सरकारको ‘रिभर्स मोडल’ थियो।

राज्यले आफ्नै नागरिकलाई अपराधको बिल्ला भिराएर सडकमा फ्याँक्नु अपराध हो भन्नेमा कुनै शङ्का भएन। प्रमाणीकरणका नाममा प्रतिष्ठाको लिलामी गर्नु अर्को अपराध हो। पुनः दोहर्‍याउन खोजिएको कुरूप इतिहासको खेल सबै नेपाली मिलेर रोक्नैपर्छ। मानवताका अघिल्तिर कुनै पनि शासकको हठले जित्नु हुँदैन।