विराटनगर । मोरङको सीमावर्ती क्षेत्र जोगवनी नाकामा सुरक्षा निगरानी बढाउँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । मोरङ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध घुसपैठ र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार यो निर्णय नेपाल पक्षको विशुद्ध सुरक्षा सतर्कता मात्र हो । ‘यो दुई पक्षीय देशको वार्ता भएर गरिएको होइन । यो विशुद्ध रूपमा नेपालको नेपाली सीमामा अलिकति टाइट गर्नुपर्छ, बोर्डरमा अलिकति अवैध रूपमा घुसपैठ हुने सम्भावना देखिएकाले चेकिङ गर्नुपर्छ भनेर गरिएको हो,’ कोइरालाले भने ।

तर, सुरक्षा स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रशासनले भारतको पश्चिम बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले सरकार बनाएपछि त्यहाँबाट रोहिंगिया मुस्लिमहरू भागेर नेपाल छिर्न सक्ने आकलन गरेको जनाएको छ । 

भारतका कतिपय सञ्चार माध्यममा भाजपाले सरकार बनाएसँगै त्यहाँबाट रोहिंगिया मुस्लिमहरू विस्थापित हुने प्रचार व्यापक बनेको छ । सोही कारण नेपालतर्फ सतर्कता अपनाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘वेस्ट बङ्गालमा भाजपाले बहुमत ल्याएर सरकार बनेपछि त्यहाँ हाहाकार भएको छ । त्यहाँबाट रोहिंग्या मुस्लिमहरूको भागाभाग छ भन्ने कुरा इन्डियन मिडियाहरूमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ । त्यो हो–होइन थाहा छैन, तर इन्डियन मिडियाहरूमा मुस्लिमहरू टाउकोमा पोको बाँधेर भागिरहेका भिडियोहरू आइरहेका छन्,’ उक्त स्रोतले भन्यो । 

प्रशासनले कलकत्ताबाट जोगवनी आउने रेलमार्फत रोहिँगियाहरू नेपाल छिर्ने जोखिम बढी रहेको आकलन गरेको छ । ‘बढीभन्दा बढी रोहिँगिया मुस्लिम बस्ने भनेको मालदा एरियामा हो । कलकत्ताबाट आउने ट्रेनमा ह्वारह्वार्ती रोहिंगियाहरू नेपाल छिर्लान् कि भन्ने मनमा डर छ,’ स्रोत भन्छ ।

यद्यपि, यो विषयलाई कूटनीतिक रूपमा भन्दा पनि आन्तरिक सुरक्षा रणनीतिको रुपमा हेरिएको छ । प्रशासनले रेल आउने समयमा विशेष निगरानी बढाउने रणनीति लिएको छ । सबै समयमा कडा चेकिङ गर्दा समस्या हुनसक्ने भएकाले रेलको समयमा ५ सयदेखि १ हजार मानिस एकैचोटी छिर्दा विशेष तरिकाले कार्ड हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै, सीमामा अवैध घुसपैठ रोक्न तालिमप्राप्त कुकुरको समेत प्रयोग गरिएको छ ।

रोहिंगियाबाहेक फरार कैदीहरूको आवतजावत रोक्नु पनि अर्को मुख्य उद्देश्य रहेको प्रशासनको भनाइ छ । ‘हाम्रा झण्डै ५०० फरार कैदीहरू भारततिर गएका छन् । उनीहरू पनि यताउता आउन सक्छन् भनेर सुरक्षा निगरानी बढाइएको हो,’ उक्त स्रोत भन्छ । यो कदम परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा नभई जिल्ला तहको सुरक्षा समितिको आफ्नै निर्णय भएको हो ।