काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले रास्वपा सांसद् गणेश पराजुलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सभामुख डीपी अर्याललाई पत्र लेखेको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद पराजुलीले ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर उक्त अभिव्यक्तिले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको बारको ठहर छ।

एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा सांसद पराजुलीको उक्त टिप्पणीले ‘दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारउपर कसैले केही बोल्न नपाउने’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गरिएको छ । बारले यसलाई स्पष्टतः निरंकुशताको बीजारोपण र प्रवद्र्धनको रूपमा व्याख्या गर्दै यस्तो बुझाइ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको जनाएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दर्ता वा दरपिठ दुवै नगरी मौनता साँधेको नेपाल बारको आरोप

बारले संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको विषयमा बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराएको छ। संविधानको धारा १०५ ले लगाएको बहस बन्देजको व्यवस्था र यसअघि नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

न्यायालय र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संसदमा यस्ता राजनीतिक टिप्पणीहरू हुन नदिने प्रबन्ध मिलाउन बारले सभामुखसँग विशेष आग्रह गरेको छ। साथै, आगामी दिनमा यस्ता विषयमा संसदमा रुलिङ गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन समेत एशोसिएशनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका लागि सदैव पहरेदारी गर्दै आएको भन्दै बारले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।