काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्ने कुनै पनि निर्णय नगरी 'मौनता' साँधेर न्याय प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ । 

अदालतमा पेश भएका रिट निवेदनहरूमाथि कानूनी निकास दिनुको साटो प्रशासनले फाइल नै अड्काएर राख्दा नागरिकको न्याय पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित भएको भन्दै बारले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विगत केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि लगिएका निवेदनहरू प्रशासनले सुरुमा दरपिठ गर्ने र त्यसका विरुद्ध इजलाससमक्ष निवेदन दिँदा सम्बन्धित शाखाले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाई फाइल थन्क्याउने गरेको पाइएको उल्लेख छ। 

'जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अदालत सदैव खुnf र निष्पक्ष रहनुपर्छ, तर जनताको न्यायको मन्दिरमा समेत निवेदन दर्तामै आलटाल गरिन्छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला ?' विज्ञप्तिमा प्रश्न उठाइएको छ। बारले यो विकसित परिस्थितिले आफूलाई थप जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य पारेको समेत उल्लेख गरेको छ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रक्षाका लागि बारले सदैव पहरेदारी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'संविधान प्रदत्त अधिकार र न्यायमा अवरोध नहोस् भनी अविलम्ब दरपिठ निवेदनउपर निकास दिन र न्याय प्रशासन निष्पक्ष छ भन्ने जनभावना स्थापित गर्न नेपाल बार एशोसिएशन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।'