काठमाडौँ । विभिन्न १७ वटा देशमा नेपालका लागि आवासीय राजदूत पद खाली छन् । आगामी भदौसम्ममा बंगलादेश, बहराइन, इजिप्ट, म्यानमार, फ्रान्स र ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूतको पनि म्याद सकिँदैछ ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराई करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना हुन लाग्दासमेत राजदूत नियुक्तिमा चासो देखाएको देखिँदैन ।

नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको, प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहार आएका कारण कतिपय मुलुकले आपसी सम्बन्ध कस्तो हुने हो भन्नेबारे आशङ्का गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजदूतमार्फत नेपाल सरकारले ती देशका आशङ्का हटाउन भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि करिब डेढ दर्जन मुलुक राजदूतविहीन भएका छन् ।

विश्वकै भूराजनीति तरल अवस्थामा पुगिरहेको बेला नेपालजस्तो देशले यसरी एकैपटक दूतावास खाली राख्नुलाई कतिपयले कूटनीतिक कमजोरीको रूपमा लिएका छन् ।

राजदूत नियुक्ति विषयमा हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै सुरसार गरेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने बताए पनि त्यो विषय अहिले सेलाएको छ । वैशाख १४ गते मन्त्रालयमा बसेको एक बैठकमा मन्त्री खनालले खाली भएको ठाउँमा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट राजदूत नियुक्त गर्ने धारणा राखेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीले छलफलको क्रममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने कुरा राख्नु भएको कुरा हो तर मैले बुझे अनुसार हालसम्म मन्त्रालयमा त्यसबारे विज्ञापन आह्वान गर्ने बारेमा कुनै चर्चा भएको छैन ।’

• राजदूत नियुक्तिको प्रावधान

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी (क्यारियर कूटनीतिज्ञ) बाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो निर्देशिकामा कतै पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत चयन गर्ने उल्लेख छैन ।

बरु निर्देशिकामा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवको आधारमास राजदूत नियुक्ति गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

ती सहसचिवले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने हो भने नियम, कानुन पनि संशोधन गर्नेपर्ने हुन्छ । निर्देशिका तथा अन्य मापदण्ड पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यसको कुनै पनि तयारी भएको छैन ।’

निर्देशिका अनुसार राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया तीन महिना अगाडि नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्देशिका अनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ मन्त्रालयबाट गरिनेछ । मन्त्रालयले राजदूतको सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची तयार गर्ने र सम्भावित योग्य उम्मेदवारहरूको सूचीबाट प्रारम्भिक छनोट गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रिक्त राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू र देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दक्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सिफारिस गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिका अनुसार राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया तीन महिना अगाडि नियुक्तिसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले गत असोज अन्तिम साता ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । फिर्ता बोलाइएका राजदूतको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति नगरी बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत अन्तिम साता थप ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

राजदूतको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया तीन महिना अगाडि नियुक्ति सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भए पनि ७ महिनादेखि विभिन्न दूतावास राजदूतविहीन हुँदासमेत नयाँ राजदूत नियुक्तिबारे सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । मन्त्री खनालको सचिवालय स्रोतका अनुसार राजदूत नियुक्तिको विषयमा आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । उपयुक्त समयमा मन्त्रीले नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्रोतको दाबी छ ।

• कार्यवाहकको भरमा कूटनीति

सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका र जापानका लागि नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

कार्यवाहक राजदूतलाई सम्बन्धित देशले त्यति महत्त्व नदिने र काम गर्न पनि त्यति उत्साह नहुने हुँदा राजदूत खाली हुने बित्तिकै अर्को नियुक्ति गर्नुपर्ने उनले बताए । 

त्यसपछि बालेन नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले चैत २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत डा. पूर्णबहादुर नेपाली, डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत कपिल श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये अधिकांश राजदूत फिर्ता आइसकेका छन् केही आउने क्रममा छन् ।

चीनका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका एक पूर्वराजदूतले भने, ‘१७ वटा दूतावास कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ । त्यो राजदूतविहीन सरह नै मान्नुपर्छ । राजदूत नहुने देशले पनि राम्रो मानेको हुँदैन । त्यसले कार्यसम्पादनमा समस्या हुन्छ ।’

अर्का पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले दूतावासको नेतृत्व कहिल्यै खाली राख्न नहुने बताए । ‘त्यही भएर त खाली हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै त्यहाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने ।

कार्यवाहक राजदूतलाई सम्बन्धित देशले त्यति महत्त्व नदिने र काम गर्न पनि त्यति उत्साह नहुने हुँदा राजदूत खाली हुने बित्तिकै अर्को नियुक्ति गर्नुपर्ने उनले बताए ।