काठमाडौँ । जेनजी अभियन्ता मोनिका निरौलाले राष्ट्रपतिले संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बिचैमा उठेर हिँड्नुलाई जनता र मिडियाको ध्यान मुख्य मुद्दाबाट अन्तै मोड्ने सुनियोजित रणनीति भएको बताएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले प्रधानमन्त्री संसद्‌बाट बाहिरिनुअघि प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले उठाइरहेको गम्भीर सवाललाई स्मरण गराएकी हुन् । 

प्रतिपक्षले राज्यद्वारा क्रूरतापूर्ण रूपमा सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी बन्दुकको नालका भरमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित गरिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए ।

अभियन्ता निरौलाका अनुसार यो घटना जनता र सञ्चारमाध्यमको ध्यान भङ्ग गर्ने एक क्लासिक रणनीति हो । नयाँ अधिनायकवादी नेताहरूले उत्तेजना फैलाउन र मिडियाको चक्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न यस्तै विवादास्पद काम गर्ने गर्छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणले मूल मुद्दा बिर्सिएर उनीहरूले चाहेकै विषयमा मात्र प्रतिक्रिया दिन थाल्छन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले संसद् छोडेर गइसकेपछि सांसददेखि आम जनतासम्म उनकै व्यवहारमाथि टिप्पणी गर्न व्यस्त भएको र यसले प्रतिपक्ष तथा आलोचकहरूको क्रेडिबिलिटीलाई नै कमजोर बनाएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । सांसदहरू मूल मुद्दा छोडेर प्रधानमन्त्री किन उठेर गएको, किन नबोलेको वा किन कालो लुगा र सेतो जुत्ता लगाएको भन्ने जस्ता तपसिलका प्रश्नमा अल्झिँदा जनतामा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको खेदो मात्र खनेका हुन् भन्ने भान परेको निरौलाको तर्क छ ।

यस घटनाले ‘नबोलेर के भयो त, काम गरेर देखाए भइहाल्छ नि’ भन्ने भाष्यलाई झनै स्थापित गरिदिएको छ, जुन वास्तवमा प्रधानमन्त्रीकै समूहको पुरानो नारा हो । केही बुद्धिजीवीहरूले परम्परागत राजनीतिक सोच र पुराना पुस्ताका कारण बालेनको यो फरक शैली नपचेको भनी टिप्पणी गरे पनि वास्तविक मुद्दा त्यो नभएको निरौलाले प्रस्ट पारेकी छन् । 

मुख्य मुद्दा अझै पनि राज्यले गैरकानुनी रूपमा २० हजार नागरिकलाई जबरजस्ती उठिबास लगायो भन्ने नै रहेको उनले जोड दिएकी छन् ।

राज्यको कदमका कारण कति नागरिक विस्थापित भए, कतिले दर्ता गराउन पाए वा पाएका छैनन् र बन्द भइसकेको दर्ता प्रक्रिया अब कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेको उनले औँल्याएकी छन् । सडक, होटेल वा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ती नागरिकको खानपिन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अवस्था के कस्तो छ तथा उनीहरूलाई राखिएका ठाउँहरू सुरक्षित छन् कि खुला कारागार जस्ता छन् भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने निरौलाको भनाइ छ । 

यस क्रममा कति जनाको ज्यान गयो र विस्थापितहरूको न्यायपूर्ण पुनर्स्थापनाका लागि समयसीमा सहितको राज्यको वास्तविक योजना के हो भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य मुद्दा हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरेकी छन् ।