काठमाडौँ । खेलकुद सचिव लोकनाथ पौड्यालले खेलकुद क्षेत्रको संरचनागत कमजोरीका कारण राजस्व परिचालन निकै कमजोर रहेको बताएका छन् ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले खेलकुद क्षेत्रमा कानुनी संरचना, जिम्मेवारी विभाजन, पूर्वाधार संरक्षण तथा संवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सम्बन्धी व्यवस्था र संघ–संस्थाको स्वायत्तता जस्ता विषयहरू पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसक्दा राजस्व परिचालन कमजोर रहेको बताएका हुन् । 

सचिव पौड्यालका अनुसार यी सबै पक्ष स्पष्ट र सुदृढ रूपमा व्यवस्थित गर्न नसकिएकै कारण खेलकुद क्षेत्र अपेक्षित रूपमा आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकेको छैन । विकासशील मुलुकहरूमा यस्ता चुनौती सामान्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुक भारतमा समेत हाल बनेका कानुनहरूले सबै विषय समेट्न नसकेको अवस्था देखिएको धारणा राखे ।

सचिव पौड्यालले आगामी बजेटबाट खेलकुदलाई शिक्षासँग जोड्ने नयाँ नीति अघि सारिने र सोही अनुसार बजेटमा सम्बोधन हुने जानकारी दिएका छन् । आगामी वर्षदेखि खेलकुदलाई तल्लो तहको विद्यालय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

खेलकुद क्षेत्रको कानुनी अन्योल र भावी योजनाबारे प्रस्ट पार्दै सचिव पौड्यालले भने, ‘कानूनी संरचनागत, जिम्मेवारीदेखि पूर्वाधारहरूको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू अनि संघ–संस्थाहरूको स्वायत्तताका यी सबै विषयहरूलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकिएको कारणले गर्दा खेलकुदको सन्दर्भमा राजस्व परिचालनको क्षेत्र अलि कमजोर छ । छिमेकी मुलुकहरूमा पनि, जस्तै भारतमा पनि पछिल्लो समय बनेको कानुनले सबै विषयहरू सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । विकासशील मुलुकहरूको समस्या नै यही होला ।’ 

उनले थपे, ‘आगामी वर्षदेखि खेलकुदलाई तल्लो तहको पाठ्यक्रमकै एउटा अंश बनाएर खेललाई शिक्षाको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गरेर लैजाने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्ने कुरा उहाँको थियो । त्यसैअनुसार हामीले नीतिमा पनि त्यो विषयलाई सम्बोधन गरेर पठाएका छौँ । आगामी वर्षको कार्यक्रमको सन्दर्भमा भने, यो अन्योल नै भएको हुनाले अहिले मैले बोल्न त्यति मिल्दैन। अब त्यो फाइनल हुन पनि बाँकी छ ।’

सचिव पौड्यालले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम अझै अन्तिम चरणमा पुगिनसकेको र हाल मन्त्रालयको संरचनागत अवस्था समेत परिवर्तन भएकाले आगामी दिनमा सुधारोन्मुख बजेट आउने सङ्केत गरे । खेलकुद क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जन र प्रतियोगितामा मात्र सीमित नराखी यसलाई उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग जोड्न कानुनी परिमार्जन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।