नेपालगञ्ज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री  विराजभक्त श्रेष्ठले पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र नेपालगञ्जमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याको स्थायी समाधानका लागि आवश्यक बजेट, स्पष्ट कार्ययोजना तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाइने बताएका छन् ।

शनिबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश तथा बाँके जिल्लाका वितरण शाखाका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी, उद्योग व्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग गरिएको  छलफल तथा नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रको निरीक्षणपछि मन्त्रीले विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र पहललाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

निरीक्षणका क्रममा वितरण प्रणालीको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक चुनौती तथा तीव्र गतिमा बढिरहेको विद्युत् मागबारे विस्तृत जानकारी लिइएको थियो । नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतको सञ्जालमा लामो समयदेखि पर्याप्त स्तरोन्नति हुन नसक्दा संरचनागत समस्या बढ्दै गएको र पुरानो पूर्वाधारले बढ्दो विद्युत् भार धान्न कठिनाइ भइरहेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सातौँ विद्युतीकरण आयोजना सम्पन्न भएयता वितरण प्रणालीमा अपेक्षित स्तरको सुधार हुन नसकेको, विद्युत् माग वार्षिक करिब १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको तथा कोहलपुर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र टनकपुर आपूर्तिको अन्तिम बिन्दुमा रहेको वितरण प्रणालीका कारण विद्युत् आपूर्तिमा थप चुनौती सिर्जना भएको छ । नजिकै पर्याप्त उत्पादन केन्द्रको अभाव, न्यून भोल्टेज, फिडर ओभरलोड, पटक–पटक हुने ट्रिपिङ तथा निर्माणाधीन न्यू नेपालगञ्ज सबस्टेशन सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा सेवा गुणस्तर प्रभावित भएको पाइएको छ । 

ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले अत्यधिक गर्मी हुने नेपालगञ्ज क्षेत्रमा गुणस्तरीय र निरन्तर विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए । 

उहाँका अनुसार छिटै निर्माणाधीन न्यू नेपालगञ्ज सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ । साथै, आवश्यक क्षमताका थप ट्रान्सफर्मर जडान, वितरण सञ्जालको क्षमता विस्तार, पुराना लाइन तथा कन्डक्टरको स्तरोन्नति, आवश्यक स्थानमा नयाँ फिडर निर्माण तथा प्रभावकारी लोड व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । 

फिडर ओभरलोड, ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेजलगायतका प्राविधिक समस्याको विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल समाधानका लागि आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उनले नेपालगञ्जका नागरिक, उद्योग–व्यवसाय तथा अन्य उपभोक्ताले भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समन्वित रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।