काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा बजारमा फैलिएको भ्रमप्रति समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

राज्यकोषको रकमबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गुनासो र भ्रम सिर्जना भएपछि समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वस्तुस्थिति स्पष्ट पारेको हो। 

समितिले हाल नेपाल सरकारद्वारा समस्याग्रस्त घोषित गरिएका २० वटा सहकारीका १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत मागदाबी गरेका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। सो कार्यका लागि हालसम्म समितिमा चक्रिय कोष स्थापना भई खाता सञ्चालन नभएको र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाटै भएको ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकम प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित सहकारीकै बचतकर्ताहरूलाई निरन्तर रूपमा फिर्ता भइरहेको समितिले जनाएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यस अन्तर्गत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ (क) मा भएको व्यवस्था, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २३, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६१, सर्वोच्च अदालतबाट २०८२ माघ ११ गते जारी भएको आदेश (मुद्दा नम्बर ०८०-WO-०५४१) र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत एक सय कार्य सूचीहरूको बुँदा नम्बर ९९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ,समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३, जारी गरेको छ।

जारी कार्यविधिको दफा ५ मा कोषबाट बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा सापटी जनाई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, ऐनको दफा ११२ (क) बमोजिम मागदाबी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताको बैंक खाता मार्फत दोहोरो नपर्ने गरी बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। 

कार्यविधिको दफा ८ मा समितिले सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन लिलाम बिक्री र सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर भएको रकम संस्थाको नाममा सापटी उपलब्ध गराएको रकम सोधभर्ना गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्जा असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र हालसम्म ऋणीहरूबाट असुल भएको रकम मात्रै सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई वितरण गरिएको समितिकी निमित्त सदस्य सचिव सरस्वती पराजुलीले जानकारी दिएकी छन्। 

उनले नेपाल सरकारबाट चक्रिय कोषमा प्राप्त हुने रकम सहकारीका कुनै पनि बचतकर्तालाई हालसम्म वितरण नगरिएको समेत विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेकी छन्।