काठमाडौँ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नीतिहरू बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्दै गएको र पर्यटन अर्थतन्त्र जोखिममा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारको कार्यशैली र कानुनी जटिलतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। 

नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन शून्य हुँदा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको बताए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को स्पिरिटको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बजेटसँग सम्बन्धित भए पनि त्यो कार्यान्वयन शून्य रहेको उनको भनाइ छ। 

विगत १४ वर्षदेखि नेपालले युरोपसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा ठूलो ‘भ्यालु–ड्रिभन’ बजार गुमाउनुपरेको उनले उल्लेख गरे। देशभर रहेका ५३–५४ वटा आन्तरिक विमानस्थलमध्ये ३० वटा मात्रै पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको र करिब २२ वटा पूर्ण रूपमा बन्द रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे। सञ्चालनमा नभएका ती विमानस्थललाई निजी क्षेत्रलाई ‘एयर स्पोर्ट्स एक्टिभिटी’ वा उडान प्रशिक्षण विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न दिने विषय बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जोशीले बताए। 

यदि त्यो नीति कार्यान्वयन भएको भए आज महेन्द्रनगर, टिकापुर, मेघौली र धरान लगायतका स्थानमा नयाँ सम्भावना सिर्जना हुने उनको आकलन छ। होटल क्षेत्रलाई दिने भनिएको विद्युत् सहुलियत (इन्सेन्टिभ) कार्यान्वयन नहुँदा र होटलको ‘अकुपेन्सी’ करिब ४० प्रतिशतमा खुम्चिँदा भविष्यका लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास पैदा हुन नसकेको उनले बताए। यस वर्ष नेपाल सरकारले १५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखे पनि प्राकृतिक विपद्, जेन्जी मुभमेन्ट र निर्वाचन लगायतका ३–४ वटा घटनाका कारण करिब साढे १३ लाख मात्र पुग्न सक्ने उनले प्रक्षेपण गरे।

होटल सङ्घ नेपाल (हान) का सीईओ टेकबहादुर महतले नेपालको पर्यटन विकासको गति सुस्त भएको टिप्पणी गरे। वि.सं. २०५५–५६ को ‘भिजिट नेपाल’ ताका नेपालमा करिब ४ लाख पर्यटक आएकोमा २८ वर्षको अन्तरालमा यो सङ्ख्या तीन गुणा मात्र बढेर १२ लाखमा सीमित हुनुले पर्यटन कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताए। 

पर्यटन क्षेत्रलाई साना–ठूला सङ्कटका बेला सहज रूपमा ‘स्टियर’ गर्न सक्ने र निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विश्वासमा लिने गरी शक्तिशाली ‘पर्यटन प्राधिकरण’ वा विशेष संरचना आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले बढी सक्रियता देखाएर गत वर्षको बजेटमध्ये करिब ७२ प्रतिशत प्रचार–प्रसारमै खर्च गरे पनि पर्यटनको दीर्घकालीन दिशा र मार्गनिर्देशन गर्ने संयन्त्र नहुँदा पर्यटनको दिगोपन सम्भव नहुने महतले उल्लेख गरे।

वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका उपाध्यक्ष तथा यति एयरलाइन्सका सीईओ सुवास सापकोटाले विमानस्थल बने पनि जहाज ल्याउने नीति नहुँदा समस्या बल्झिएको बताए। १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज किन्न नपाइने व्यवस्थाले पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरू रित्तिँदै गएको र जहाजको उच्च लागत तथा सीमित मागका कारण मुख्य ‘ट्रंक रुट’ बाहेकका क्षेत्रमा जहाज घटेको उनले दाबी गरे। यही अवस्था कायम रहे आगामी ५ वर्षपछि नेपालमा लुक्ला जस्ता पहाडी क्षेत्रमा उड्ने जहाज नै नपाइने अवस्था आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए। 

हाल इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई भाडा बढ्दा मुख्य रुटहरूमा समेत हवाई माग ४० प्रतिशतले घटेको र कतिपय अवस्थामा उडान सञ्चालन गर्नुभन्दा रद्द गर्दा बढी आर्थिक फाइदा हुने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको उनले सुनाए। सापकोटाले यो स्थिति अस्थायी हुने र आगामी दुई–चार महिनामा परिस्थिति सामान्य बन्ने आशा व्यक्त गरे।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) पर्यटन समितिकी संयोजक पम्फा धमलाले पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिका लागि नयाँ ‘प्रोडक्ट’ र नयाँ गन्तव्यहरू थप्नु अनिवार्य रहेको बताइन्। एउटै गन्तव्यमा पर्यटक बारम्बार नआउने भएकाले नयाँ आकर्षणहरू सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भारत र चीनजस्ता दुई विशाल छिमेकी बजारसँगको कनेक्टिभिटी बढाउन र प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने नेपालले धान्न नसक्ने स्तरसम्म पर्यटक आउने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरिन्। 

नेपाललाई युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीबाट हटाउन भइरहेको प्रयास सफल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू थपिने र त्यसले पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। सरकारले बोलेका नीति तथा प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेमा आगामी वर्ष पर्यटकको सङ्ख्या पक्कै बढ्ने भन्दै सहभागीहरूले आगामी बजेटमा कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएका छन्।