काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले तीन वटा विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी नसम्हाल्ने, सम्हाल्नै परेको अवस्थामा रक्षा मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले ती मन्त्रालयको काम कारबाहीको जिम्मा दिएर आफू निकटका केही सहयोगीलाई परिचालन गर्दै आएका छन् ।

२०८२ चैत १३ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै रातमा उनलाई भेट्न आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्रका तत्कालीन आईजी राजु अर्याल बालुवाटार गएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुअघि अदालतबाट पुर्जी लिनुपर्ने र सम्भावित सुरक्षा चुनौती आकलन गरेर सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने आईजीद्वयको अडान थियो । उनीहरूको विषयलाई प्रधानमन्त्री शाहले खासै चासो दिएनन्, र भने, ‘इफ, बट केही हुँदैन, आजै पक्राउ गर्नुस् ।’

केही मिनेटमा उनीहरू दुवै जना बालुवाटारबाट बाहिरिए । त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नक्सालस्थित आईजीपी निवासमा थिए । ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गृह मन्त्रालय हुँदै लिखित रूपमा आउनुपर्ने र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सुरक्षा संयन्त्रको अडानका बाबजुद भोलिपल्ट बिहान उनीहरू पक्राउ परे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह र सुरक्षा प्रमुखहरूको बिचमा नियमित भेट र ब्रिफिङ नभएको जानकारहरू बताउँछन् । वैशाख ९ मा प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बालुवाटार बोलाए । आईजीपी दान बहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजी राजु अर्याललाई बोलाएर शाहले सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिए । अनि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा सुरक्षाकर्मी सुकुमबासी बस्तीमा परिचालित भए । काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारमा बसेका सुकुमबासीहरूलाई अहिले त्यहाँबाट हटाइएको छ ।

बालेनले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको दुई महिना पुरा भएको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका शाह अहिलेसम्म ती मन्त्रालयमा पुगेका छैनन् ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई सुरक्षा प्रमुखहरूले एक हप्ता वा १५ दिनमा नियमित ब्रिफिङ गर्ने प्रचलन थियो । एक जना पूर्वसुरक्षा प्रमुखले रातोपाटीसँग भने, ‘ब्रिफिङ गर्ने रुटिन भन्नेचाहिँ थिएन, तर १५ दिनभन्दा ढिला हुँदैन थियो ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको हुनाले विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले प्रहरी र सशस्त्रको नेतृत्वसँग समन्वय गरेर प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङका लागि बोलाउने गरेका थिए । विभागका प्रमुखले चाहिँ हरेक हप्ता ब्रिफिङ गर्थे ।

यस्तै प्रधान सेनापतिले पनि १५ दिनमा एक पटक प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने प्रचलन थियो । सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा फौज भएको हुनाले सैनिकहरूको बढुवा, सरुवा र वृत्ति विकासबारे लगातार निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले सो प्रचलनमा ‘ब्रेक’ लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृतले भने, ‘आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु हुन्छ ।’

 प्रधानमन्त्री शाह दुई महिना यता सेनाको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भए ।

बालेनले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको दुई महिना पुरा भएको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका शाह अहिलेसम्म ती मन्त्रालयमा पुगेका छैनन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले सैनिक मुख्यालय जङ्गीअड्डामा गएर ब्रिफिङ लिने प्रचलन पुरानै हो । सैनिक स्रोतका अनुसार सेनाले प्रधानमन्त्री शाहलाई जङ्गीअड्डा निरीक्षणको निम्ता दिएको छ, तर उनी गएका छैनन् ।

जङ्गी अड्डामा सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रकृति संरक्षण, विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापन र युएन मिसनमा आफ्नो सङ्गठनले गरेको कामबारे ब्रिफिङ गर्ने प्रचलन छ ।

 प्रधानमन्त्री शाह दुई महिना यता सेनाको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भए । चैत २६ मा उनी खरिपाटीमा आयोजित अधिकृत क्याडेट दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भएका हुन् । त्यसपछि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् ।

• स्वकीय सचिवले भेट्छन् सुरक्षा प्रमुख

प्रधानमन्त्री शाह अहिले बजेट तयारीबारे छलफलमा छन् । सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित काम र नीतिगत विषयमा उनका स्वकीय सचिवले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार उनका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माले गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, आईजीपी दान बहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजी नारायणदत्त पौडेलसँग भेटघाट र छलफल गर्ने गरेका छन् । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूसँग अर्का स्वकीय सचिव नविन भण्डारीले पनि समन्वय गर्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीहरू मात्रै प्रधानमन्त्री निवासको भित्री घेरामा जान पाउने उनले बताए ।

विशिष्ट श्रेणीस्तरका शर्मा र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तहका भण्डारीसँगको सहमतिमा गृह प्रशासनले आफ्ना निर्णयहरू गर्दै आएको छ । सुरक्षा प्रमुखहरूसँग सहसचिव प्रदीप परियारले पनि भेटघाट गर्ने गरेका छन् ।

सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पनि सुरक्षा प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेका थिए । खासगरी सुकुमबासी बस्ती हटाउने बेला उनले समन्वय गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा परिचालन गरिएको डीएसपी दीपेश बस्याललाई पनि बालुवाटार र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सीमित पहुँच दिइएको छ । त्यहाँ कार्यरत एकजना अधिकृतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पनि बोर्डर लाइन राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीहरू मात्रै प्रधानमन्त्री निवासको भित्री घेरामा जान पाउने उनले बताए ।