काठमाडौँ । सरकारले विना विकल्प सुकमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन् ।  उनीहरूले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावको बेला बोलेको कुरालाई स्मरण गर्दै ‘रविको छाती कहाँ गयो ?’ भन्ने प्रश्न समेत गरे । सुकमबासी समस्या कानुन निर्माण भएर पुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको तर सरकारले अमानवीय ढङ्गबाट डोजर चलाएको उनीहरूले दाबी गरे ।

बुधबार संवाद डबलीमा नेपाल भूमिहीन सुकमबासी  तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी सचिव तथा सांसद पद्मा अर्यालले सरकार गरिब तथा सुकमबासीको  अभिभावक बन्नुपर्नेमा राज्य आतङ्क सिर्जना गरेको बताइन् । उनले आफू मन्त्री भएको बेला सुकमबासीलाई पुर्जा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनाएको स्मरण गर्दै भनिन् ‘म मन्त्री हुँदा सुकमबासीलाई पुर्जा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनाएर आयोग र पालिकासँग सहकार्य गरेर पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारमा थियौँ । हामीले १२ लाख सुकमबासीको पहिचान समेत गरिसकेका थियौँ । हामी पुर्जा वितरणको तयारमा थियौँ तर दुई तिहाईको सरकारले डोजर चलायो ।’ 

उनले पहिचान भइसकेकालाई पुर्जा वितरण गरेर अगाडि बढ्न वर्तमान सरकारलाई अवसर भएको तर सरकारले राज्य आतङ्क सिर्जना गरेको दाबी समेत गरिन् ।

अधिवक्ता एकराज भण्डारीले नागरिकलाई संविधानले बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउँदै विना विकल्प डोजर चलाउन कानुनीरुपमा र मानवीय रुपमा सही नभएको बताए ।

नेकपा माओवादीकी नेतृ सावित्रा दुराले सरकार वास्तविक सुकमबासीको समस्यामा गम्भीर नभएको बताइन् । उनले नागरिकले देशमा बस्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार भएको तर यो सरकारले त्यो हनन गरेको बताइन् । उनले आफ्नो पार्टीले सुकमबासीको  साथमा रहेको बताउँदै अधिकारको लागि गरिने आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता समेत जाहेर गरिन् ।

पूर्वभूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्काले सरकारले सुकमबासीलाई समस्या समाधान भन्दा पनि स्टन्ट गर्न डोजर चलाएको बताए । उनले आफूहरूले आयोगमा हुँदा कानुन निर्माण र वास्तविक सुकमबासीको  पहिचान गरी पुर्जा वितरण सुरु गरेको तर अहिले रोकिएको बताए ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता नवीन खड्का, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता जितजंग तामाङ, अभियन्ता बलबहादुर नेपालीले समेत वर्तमान सरकार सुकमबासीप्रति संवेदनशील नभएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले उठिबास लगाएर होल्डिङ सेन्टरमा सुकमबासीलाई सरकारले अमानवीय रुपमा राखेको दाबी गर्दै आफ्नो अधिकारको लागि देशभरका सुकमबासीले एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वीरेन्द्र विकले नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दशकौँदेखि विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्या भएको बताए ।