काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले लागू गरेको 'फ्री भिसा फ्री टिकट'को नीति पूर्णतः अव्यावहारिक रहेको दाबी गर्दै यसले समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाएको बताएका छन्। 

बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले हालको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले व्यवसाय सञ्चालन गर्न असम्भव रहेको र यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेको जिकिर गरे । 

व्यवसायीका तर्फबाट अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डेले छिमेकी मुलुकहरू भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको उदाहरण दिँदै नेपालको नीतिले व्यवसायी र कामदार दुवैलाई मारमा पारेको उल्लेख गरे ।

भारतमा ३५ हजार भारतीय रुपैयाँ, श्रीलङ्कामा १ हजारदेखि २ हजार डलर र पाकिस्तानमा ४ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा नेपालमा तोकिएको १० हजार रुपैयाँले लागत समेत नउठ्ने उनको तर्क छ। फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय हुनुभन्दा अगाडि २०६० सालमा खाडी मुलुकका लागि ७० हजार र मलेसियाका लागि ८० हजार सेवा शुल्क तोकिएकोमा १२ वर्षपछि उल्टै घटाएर १० हजार पुर्‍याउनु तर्कसंगत नभएको व्यवसायीहरुको तर्क थियो । 

व्यवसायीहरूका अनुसार कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले भिसा र टिकट निःशुल्क उपलब्ध नगराउने अवस्थामा पनि व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा कोटा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी नीतिका कारण कामदारहरूले उल्टै झन्झट र ठगीको सामना गर्नुपरेको र बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

व्यवसायीहरूले छिमेकी देशहरूको अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा पनि न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क र रोजगारदाताले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफैँले टिकट लिएर जान पाउने व्यवस्था गर्न विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् । 

रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको र ५६ प्रतिशत घरधुरी यसैमा आश्रित रहेको तथ्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। उनीहरूले अव्यावहारिक नीति सुधार गरी व्यवसायीलाई 'मर्यादित करदाता'का रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन र राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगार नीति तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।