काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक रहेको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। 

पार्टीले शुक्रबार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आयोगको प्रतिवेदन तथ्यगत र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य मन्त्रीहरूलाई फसाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

विज्ञप्तिमा आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको सारसंक्षेप अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा तयार भएको आरोप लगाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रतिवेदन आएको दाबी गरिएको छ। 

घटनामा उनीहरूको प्रत्यक्ष आदेश वा संलग्नता प्रमाणित गर्न नसके पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने मनसायले कारबाहीको सिफारिस गरिनुले प्रतिवेदनको कानुनी वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताइएको छ। यो अनुसन्धान वस्तुगत हुनुको साटो पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने दिशामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप छ।

लिली थापा नेतृत्वको समितिले आयोगलाई बुझाएको मूल प्रतिवेदन र आयोगले सार्वजनिक गरेको सारसंक्षेपबीच ठुलो भिन्नता हुन सक्ने आशङ्कासमेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ। मूल प्रतिवेदनका अंशहरू सुनियोजित रूपमा हटाइएको, तोडमोड गरिएको वा प्रतिस्थापन गरिएको हुन सक्ने भन्दै दुवै प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। यदि अनुसन्धान समितिको मूल निष्कर्ष र सार्वजनिक निष्कर्ष फरक परेमा आयोगमाथि गम्भीर संस्थागत र कानुनी प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रतिवेदनभित्रै गम्भीर विरोधाभास रहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनालाई ‘सुनियोजित’ र ‘पूर्वतयारीसहित सम्पन्न’ भएको भने पनि यसका मुख्य योजनाकार र सञ्चालक को हुन् भन्ने किटान गर्न सकेको छैन। तर, प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएका तत्कालीन सरकारका प्रमुख पदाधिकारीलाई भने कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। 

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल किन नियमन गरेको भनेर एकातिर प्रश्न गर्ने र अर्कोतिर किन नियमन नगरेको भनेर कारबाहीको सिफारिस गर्ने आयोगको दोहोरो मापदण्डले उसको निष्पक्षता र औचित्यलाई समाप्त पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सबैभन्दा बढी आपत्ति भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानुन बनाएर विगतका घटनामा कारबाही गर्ने आयोगको सिफारिसमाथि जनाइएको छ। नेपालको संविधानले भूतप्रभावी फौजदारी कानुन बनाएर व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन। भदौ २३ र २४ का घटनाहरू युद्ध अपराध वा मानवताविरुद्धको अपराधजस्तो गम्भीर प्रकृतिका नभएको अवस्थामा यस्तो सिफारिस गर्नु संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको बताइएको छ। 

संसद्ले कस्तो कानुन बनाउने वा सरकारलाई कुन प्रकारको दण्डात्मक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिने भन्ने विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै आयोगले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघेको निष्कर्ष निकालिएको छ।