काठमाडौँ । सरकारले हालै गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायराबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बाहिर राख्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध प्रकट गरेको छ। 

पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले बिहीबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सुशासनको मर्म विपरीत रहेको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ को अवधिमा निर्वाचित भई पदमुक्त भइसकेका वा बहाल रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने पञ्चायत कालदेखि वर्तमान समयसम्म भएका सबै भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणहरूको जाँच गर्न एक अधिकारसम्पन्न, निष्पक्ष र तटस्थ आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो। तर सरकारले पञ्चायत र बहुदलीय कालका भ्रष्टाचारमाथि तत्काल छानबिन नगरी केवल गणतान्त्रिक अवधिको मात्र छानबिन गर्ने निर्णय गरेकोमा जनमोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार सर्वप्रथमतः वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण नै ठूलो विवादमा परेको छ। मन्त्रीहरूले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विवरण र पछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणका बिचमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। त्यति मात्र नभई सरकारमा सम्मिलित हुनासाथ केही मन्त्रीहरूले अतिरिक्त सम्पत्तिसमेत आर्जन गरेको देखिएको वक्तव्यमा दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण यसरी विवादमा तानिएको र सरकारमा पुगेपछि थप सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्था देखिँदादेखिँदै उनीहरूलाई नै छानबिनको दायरामा नराख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरासर गलत भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ। यो निर्णयले सुशासनको खिल्ली उडाएको भन्दै वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसमेत तत्काल छानबिन गरिनुपर्ने माग कार्यवाहक अध्यक्ष नेपालीले गरेका छन्।