काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी परिवर्तनको संज्ञा दिइएको सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुर्‍याउने र राज्यको शक्तिलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । 

सोही संविधानको जगमा टेकेर ०७४ सालमा पहिलो पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सङ्घीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक अभ्यास सुरु भयो । तर, संघीयताको यो नौ वर्षे यात्रालाई नजिकबाट नियाल्दा के देखिन्छ भने अधिकारको बाँडफाँट कागजमा त भयो   तर वास्तविक लगाम अझै पनि काठमाडौँकै सिंहदरबारमा केन्द्रित छ । 

सुशासन र समृद्धिको सपना प्रशासनिक इख, राजनीतिक अहङ्कार र कानुनी अन्योलको चक्रव्यूहमा फसेर छटपटाइरहेको आभास हुन्छ । 

एकातिर स्थानीय सरकारहरू अधिकार भएर पनि स्रोत र साधनको अभावमा पर्याप्त काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारहरू केवल ‘मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना’ र राज्यको ढुकुटी सिध्याउने ‘सेतो हात्ती’ का रूपमा आलोचित भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताको मूल खम्बा भनेकै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय हो । संविधानको धारा ५७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राज्यशक्तिको बाँडफाँट स्पष्टसँग गरेको छ । अनुसूचीहरूमा एकल र साझा अधिकारका लामा सूचीहरू छन् । 

सैद्धान्तिक रूपमा संघले ३५, प्रदेशले २१ र स्थानीय तहले २२ वटा एकल अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यी अधिकारहरूको प्रयोग गर्न खोज्दा स्थानीय र प्रदेश तहले सधैँ केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । 

केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरणमा देखाएको अनुदारवादी चरित्र र ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ ले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । विशेष गरी वित्तीय सङ्घीयताको पाटोमा केन्द्रले देखाएको सङ्कीर्णताले स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई निकै कमजोर बनाएको छ । 

जनताको प्रत्यक्ष सुख–दुःखको साक्षी मानिने स्थानीय सरकारहरू पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारको वित्तीय कोपभाजनको सिकार बनिरहेका छन्, जसले गर्दा घरदैलोमा सरकार पुगेको अनुभूति गरेका नागरिकहरूमा पुनः निराशा छाउन थालेको छ ।

• वित्तीय सङ्घीयतामा सङ्घको धावा 

विगत ९ वर्षको बजेटरी ट्रेन्डलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन उत्साहजनक नभएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८३/०८४ सम्मको बजेट विश्लेषणका आधारमा  वित्तीय सङ्घीयता निरन्तर उपेक्षामा परेको देखिन्छ । 

विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्घीय बजेटको आकार निकै बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करिब १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म आइपुग्दा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, बजेटको आकार जसरी बढेको छ, त्यसै अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट भने घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेटको ३३.६६ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्टाइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो केवल २८.२१ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले सङ्घीय सरकार स्रोत र शक्ति केन्द्रमै राख्न उद्यत रहेको सङ्केत गर्छ ।

वित्तीय सङ्घीयताको मेरुदण्ड मानिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा निरन्तर ओरालो लागेको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने यस्तो अनुदान ५.५९ प्रतिशतबाट घटेर ४.२५ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रदेशतर्फ ३.४२ प्रतिशतबाट घटेर २.९० प्रतिशत पुगेको छ ।

समग्रमा हेर्दा, २०७५/०७६ मा १०.३५ प्रतिशत रहेको समानीकरण अनुदान २०८३/०८४ मा आइपुग्दा ७.१४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । बिना सर्त प्राप्त हुने यस्तो अनुदान घट्दा तल्लो सरकारको आफ्ना प्राथमिकतामा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बनेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार वित्तीय हस्तान्तरणको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ‘सशर्त अनुदान’ले ओगटेको छ । केन्द्रले पठाएको योजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने यस्तो अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय सरकारको स्वायत्त निर्णय क्षमतालाई सीमित बनाएको छ ।

विशेष र समपूरक अनुदानको अवस्था झनै नाजुक छ । कुल बजेटमा विशेष अनुदानको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यसले गर्दा क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण गर्ने र ठुला सहलगानीका आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यमा धक्का पुगेको विश्लेषण गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेल गर्छन् । 

राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम वित्तीय हस्तान्तरणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा कायमै छ । यद्यपि यसमा समय–समयमा उतारचढाव देखिने गरेको छ । स्थानीय तहले कुल बजेटको करिब १६–१७ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्दै आए पनि बजेटको समग्र वृद्धिको अनुपातमा यो विस्तार हुन सकेको छैन ।

यो विषयमा प्याकुरेल भन्छन्, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको अवधारणा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको खर्चको जिम्मेवारी र कार्यबोझ बढे पनि स्रोत हस्तान्तरण सोही गतिमा बढ्न सकेको छैन’, उनी भन्छन् । 

‘वित्तीय सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सङ्घीय सरकारमा स्रोत र निर्णय शक्ति अझै केन्द्रित हुनु, सशर्त अनुदानमा निर्भरता बढ्नु र समानीकरण अनुदान घट्नुले सङ्घीयताको वित्तीय आधार कमजोर बनाउँदै लगेको छ,’ उनको विश्लेषण छ ।  

• टुक्रे योजनामापनि सांसदका आँखा 

सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो अवधिमा सबैभन्दा बढी बहस र विवादको केन्द्रमा ‘टुक्रे योजना’ रहेका छन् । जुन काम वडा तह वा स्थानीय तहले ५–१० लाखमा सम्पन्न गर्न सक्छन्, त्यस्ता साना योजनामा पनि केन्द्रका सांसद र मन्त्रालयहरूको आँखा गढेको देखिन्छ । 

सङ्घीयताको मर्म अनुसार ठुला आयोजना सङ्घले, मझौला प्रदेशले र साना स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ ।

०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलेको संसद् विकास कोषलाई केही परिमार्जन गरेर स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाममा बजेटमा समावेश गरेका थिए । 

उनले ०७५/०७६ को बजेटमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख रहने समितिले योजना छान्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

त्यसपछि खतिवडाले नै आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा यो कार्यक्रममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड विनियोजन गरे । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसद विकास कोष खारेजी गरेका थिए । अर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको धेरै विवादित कार्यक्रम हो, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । 

१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट वक्तव्य वाचन गर्ने क्रममा यो कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदा सांसदहरूको ताली पाएका थिए । तर, सार्वजनिक रूपमा भने प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले रकम छुट्याउने कार्यको आलोचना भयो । 

१ करोड भन्दा साना योजना बनाउन नपाउने, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि पनि सांसदको तजबिजीमा बजेट छान्नेगरी विभिन्न नाममा बजेट छुट्टिँदै आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटमा टुक्रे योजना नराखिएको र तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना सङ्घीय सरकारले नल्याएको दाबी गरे पनि यथार्थमा भने यसको विपरीत देखिएको थियो । 

उनले ३ तीन करोडभन्दा कम लागत भएका योजनामा सङ्घीय बजेट नजाने लगायतका सुधारको घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुन नदिएको र प्रविष्ट भएकामध्ये जम्मा १३ सय २७ आयोजना मात्र छनोट गरिएको जानकारी दिएको थियो। 

तर यथार्थमा भने ३ करोडभन्दा कम लागत भएका कार्यक्रमहरूलाई एउटै शीर्षकमा जोडेर बजेट विनियोजन गरिएको देखिएको थियो ।  चालु बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका थुप्रै योजना २५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका थिए । 

तर भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उक्त बजेट चलाउन अन्तरिम सरकारमा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए । अहिले बालेन सरकारमा डा. स्वर्णिम वाग्ले मन्त्री भइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने सांसदका लागि देखिने गरी बजेट आएको छैन । 

• अस्थिर प्रदेश सरकार,सङ्घीयताको धज्जी 

प्रदेश सरकारहरूको अवस्था झनै दयनीय र अस्थिर देखिएको छ । काठमाडौँमा सत्ताको सानो हेरफेर हुँदा पनि प्रदेश सरकारहरू तासको महलझैँ ढल्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अस्तित्वका लागि जति सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ, त्योभन्दा बढी उनीहरू ‘मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना’ र राज्यको ढुकुटी मास्ने निकायका रूपमा आलोचित भइरहेका छन् । 

आफ्नै कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र सङ्घीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेशका लोक सेवा आयोग र प्रहरी संरचनाहरू हात–गोडा बाँधिएको अवस्थामा छन् । 

कर्मचारीहरू केन्द्रप्रति बढी उत्तरदायी हुने र प्रदेशमा बस्न अनिच्छा देखाउने प्रवृत्तिले गर्दा प्रदेशको कार्यसम्पादन सुस्त छ । 

उदाहरणका लागि मधेस प्रदेशलाई हेरौँ, राजनीतिक अस्थिरता त्यसको बलियो उदाहरण हो ।मधेस प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमै पटक–पटक सरकार ढल्ने र बन्ने क्रम चल्यो । ०७९ सालको निर्वाचनपछि मधेस सरकारमा पाँच जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् भने ५० भन्दा बढी सदस्यहरू मन्त्री र राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । 

दलहरूबिचको आन्तरिक कलह र सत्ताको भागबन्डाले गर्दा सुशासन र विकासको आकाङ्क्षा ओझेलमा परेको छ । मधेस मात्र होइन, सातै प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने दुई कार्यकालको अवधिमा करिब ५० जना मुख्यमन्त्री र पाँच सय भन्दा बढी मन्त्रीहरू बनिसकेका छन् । 

यसले एकातिर राज्यको प्रशासनिक खर्च बढाएको छ भने अर्कोतिर प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुर्‍याएको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार यो समस्या प्रदेश संरचनाको नभई केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका र राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकृत कार्यशैलीको परिणाम हो ।

• स्थानीय सरकारमा आशा

स्थानीय सरकारको हकमा भने केही सकारात्मक अनुभूतिहरू अवश्य भएका छन् । दैलोको सरकारले सानातिना समस्या समाधानमा देखाएको सक्रियता र विकासका साना आयोजनाहरूमा देखाएको तत्परताले नागरिकमा आशा जगाएको छ । 

तर अधिकार भए पनि आधार र स्रोत नहुँदा स्थानीय सरकारहरूले सोचे जस्तो काम गर्न सकेका छैनन् । धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अभाव छ । प्रशासनिक रिक्तताले सेवा प्रवाहमा ठुलो खाडल खनेको छ । 

प्राविधिक र आर्थिक रूपमा स्थानीय तहहरू अझै पनि केन्द्रमै परनिर्भर छन् । केन्द्रबाट लादिएका ‘सशर्त योजना’हरूले स्थानीय प्राथमिकतालाई ओझेलमा पारेका छन् । गाउँको आवश्यकता एकातिर, केन्द्रको बजेट अर्कैतिर हुने प्रवृत्तिले स्थानीय स्तरमा हुनुपर्ने रूपान्तरणकारी विकास हुन सकेको छैन ।

• के हो अवरोध ?

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका यी अवरोधहरूका पछाडि  पहिलो कारण  केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरता रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।यसले प्रदेशलाई आफ्नो छाया बनाउन खोज्छ । दोस्रो, कानुनी रिक्तता हो । सङ्घले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐनहरू नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तह पङ्गु जस्तै बनेका छन् । 

तेस्रो,वित्तीय परनिर्भरता हो । आन्तरिक स्रोत पहिचान गर्न नसक्नु र सङ्घीय अनुदानमै आश्रित हुनुले तल्लो तहका सरकारलाई कमजोर बनाएको छ । चौथो, योजनामा रहेको ‘खुद्रे प्रवृत्ति’ हो । पाँचौँ, कार्यक्षेत्रको टकराब र समन्वयको अभाव हो । 

छैटौँ, केन्द्रको ‘केन्द्रीकृत’ मानसिकता हो, जसले अधिकार हस्तान्तरण गर्न सधैँ हिचकिचाहट देखाउँछ । सातौँ, भौतिक र संस्थागत संरचनाको कमजोरी हो भने आठौँ, प्रशासनिक सुस्तता र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग हो ।

यसका साथै भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुनु अर्को डरलाग्दो पक्ष हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै विरुद्ध पर्नुले सुशासनको दाबीमाथि ठुलो प्रश्न उठाएको छ । 

अधिकारसँगै आएको यो बेथिति रोक्न स्थानीय स्तरमा बलियो निगरानी संयन्त्रको अभाव खड्किएको छ । निगरानी गर्ने निकायहरू पनि केन्द्रकै नियन्त्रणमा हुनु र स्थानीय नागरिकहरूले एउटै कामका लागि तीन वटा सरकारको दैलो धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न नसक्नुले सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको दुर्बल पक्ष हो । 

अधिकार कागजी दस्ताबेजमा मात्र सीमित भएको र व्यवहारमा केन्द्रका शक्ति केन्द्रहरूले नै सबै कुरा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

• संघीयतापछि नागरिकले राज्यको अनुभूति गरेको छ : कृष्णप्रसाद सापकोटा

संविधानसभा सदस्य तथा संघीयतासम्बन्धी जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा सङ्घीय शासन प्रणालीले नागरिकलाई शासनमा सहभागी गराउन र अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठान्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘सङ्घीयताका कारण सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको शासन प्रणाली आज गाउँ–गाउँमा पुगेको छ र यसले नागरिकलाई सरकारको नजिक महसुस गराएको छ ।’

नागरिकले आफ्ना सानातिना कामका लागि पनि केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको र स्थानीय सरकारमार्फत नै विकास निर्माणका निर्णय र कार्यान्वयन हुन थालेको उनको तर्क छ । 

सापकोटाका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र प्रशासनिक कार्यमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । पहिलेको तुलनामा गाउँगाउँमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना हुनु र त्यहाँबाट सेवा प्रवाह हुनुलाई उनी ठुलो उपलब्धिका रूपमा हेर्छन् । 

त्यस्तै, घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन र नामसारी जस्ता नागरिकका संवेदनशील कामहरू स्थानीय तहमै हुने व्यवस्थाले सुशासनमा टेवा पुर्‍याएको उनको बुझाइ छ । ‘पहिले सामान्य बजेटका लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले सानोभन्दा सानो पालिकाले पनि उल्लेख्य बजेट प्राप्त गरी आफ्ना आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउनु सङ्घीयताको सकारात्मक पक्ष हो’, उनी बताउँछन् ।

सङ्घीयताको अभ्यासमा केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखिएको सापकोटा औँल्याउँछन् । संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सङ्घीय सरकारको उदासीनता मुख्य कारण रहेको उनी बताउँछन् । 

विशेषगरी शान्ति सुरक्षा, प्रहरी समायोजन र वनजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका अधिकारहरू अझै पनि केन्द्रले नै मुठीमा राखेको उनको आरोप छ । अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्ना संवैधानिक अधिकारहरूको पूर्ण ज्ञान नहुँदा वा ती अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सोचेअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ । 

प्रदेश सरकारहरूको अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सापकोटा भन्छन्, ‘केन्द्रीय राजनीतिमा हुने समीकरणको फेरबदलले प्रदेशलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । प्रदेशहरूले आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न सक्ने अवस्था नभएको र उनीहरू केन्द्रकै राजनीतिक दलको इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यताले सङ्घीयताको मर्ममा प्रहार भइरहेको छ ।’

शासन प्रणालीमा सङ्घीयता आए पनि राजनीतिक दलहरूको सोचमा अझै केन्द्रीकृत प्रवृत्ति कायमै रहेकाले यसले प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन बाधा पुर्‍याएको उनको मत छ । 

• दल र कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताः इन्द्रबहादुर आङ्बो

कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन नसकेकोमा सहमत देखिन्छन् । संविधान जारी भएको यति लामो समय बित्दा पनि सङ्घीयताको पक्षमा लडेका र उभिएका दलहरू नै पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा रहँदा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्न नसक्नुलाई उनी मुख्य कमजोरी मान्छन् । 

राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्व र सत्ताको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सिंहदरबार केन्द्रित मानसिकता नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भएको उनको बुझाइ छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन र साझा सूचीको अधिकार बाँडफाँटसँग सम्बन्धित कानुनहरू समयमा नै बन्न नसक्दा नै सङ्घीयतामा प्रश्न, अविश्वास र एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको उनी तर्क गर्छन् । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, भूमि, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका ऐन बन्न नसक्दा सङ्घीयता नै अधुरो भइरहेको उनको ठम्याइ छ । 

• अधिकारबारे अविश्वास कायमै: विश्लेषक सुवेदी

राजनीतिक विश्लेषक गिरधारी सुवेदीले नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध अझै कसिलो हुन नसकेको विश्लेषण गर्छन् । 

तीन तहका सरकारबिच संवैधानिक रूपमै अधिकार बाँडफाँट भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने अधिकारको लुछाचुँडी र अविश्वास कायमै रहेको उनको धारणा छ । नयाँ सरकार गठनपछि सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर–सरकार सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि नीतिगत अन्योलका कारण सोचेअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उनी बताउँछन् । 

सुवेदीले विशेषगरी शिक्षा र कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले संविधानको मर्म विपरीत अधिकार सङ्कुचन गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन वा अध्यादेशमार्फत उक्त अधिकारलाई केन्द्रमै राख्न खोज्दा जटिलता उत्पन्न भएको उनको ठम्याइ छ । 

यसै गरी, शिक्षकहरूले स्थानीय तहको मातहतमा रहन नचाहेको र सङ्घीय सरकारले पनि त्यसअनुसारका सम्झौताहरूले गर्दा स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार भएको उनी बताउँछन् ।

सङ्घीयताको आर्थिक पक्ष अर्थात् वित्तीय सङ्घीयताका सम्बन्धमा पनि सुवेदीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । हालको बजेट प्रणाली अझै पनि केन्द्रमुखी रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा पनि सङ्घीय सरकारकै प्राथमिकतामा बजेट केन्द्रित हुने गरेको उनी बताउँछन् । 

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्वको बाँडफाँटमा देखिएको अन्योलले पनि सङ्घीयताको मर्मलाई कमजोर बनाएको उनको तर्क छ । अधिकारको दोहोरोपना र अस्पष्टताका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न नपाएको सुवेदी उल्लेख गर्छन् । 

• प्रदेश सरकारहरू भन्छन्, ‘सङ्घीयताको मर्म अनुसार काम गर्न सकेनौँ’

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय तहबिचको पुलको रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन् । 

उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारमाथि आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेको भन्ने आरोप लाग्ने गरे पनि कानुनी र संरचनागत बाधाका कारण सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन ।’ शेरचनले सङ्घीय सरकारले समयमै आवश्यक कानुनहरू निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो गर्छन् । 

विशेषगरी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७६ सालमै निर्माण भए पनि सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरिदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी आफ्नो मातहतमा नहुँदा प्रदेशले बनाएका धेरै कानुनहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उनको अनुभव छ । 

प्रदेशको बजेटको आकार खुम्चिँदै गएको विषयमा उनी भन्छन्, राजस्व सङ्कलनको सीमित दायरा र सङ्घीय सरकारले अनुदानमा गरेको कटौती मुख्य कारण हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि गण्डकी प्रदेशले पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, जस्तै सुत्केरी महिलाहरूको एयर लिफ्टिङ गरी ज्यान जोगाउने काममा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको उनी बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री विनोदकुमार शाहले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ‘अति केन्द्रीकृत मानसिकता’ सबैभन्दा ठुलो बाधक रहेको विश्लेषण गर्छन् । 

सङ्घीयताको मूल मर्म ‘स्वशासन’ र ‘साझा शासन’ भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र नेपालको बहुजातीय र बहुभाषिक विशेषतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । शाहले नेपाल सङ्घीयतामा जानुको पछाडि गम्भीर सामाजिक र क्षेत्रीय कारणहरू रहेको प्रस्ट पार्छन् । 

तर राजनीतिक दलहरू आफैँमा अति केन्द्रीकृत भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कार्यशैलीमा परिरहेको उनको ठम्याइ छ । उनले प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई आरोप लगाइरहँदा आफैँले स्थानीय तहसँगको व्यवहारमा सोही प्रवृत्ति त दोहोर्‍याइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । 

केन्द्र बदलिनुपर्छ भन्नेहरूले प्रदेशमा पनि आफूलाई बदल्न सक्नुपर्ने र शक्तिलाई तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूको मुख्य कारण प्रशासनिक संरचना नभई राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेको धारणा राख्छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा र सङ्घीयतालाई अन्तहृदयदेखि स्वीकार गर्न नसक्दा समस्या बल्झिएको उनी बताउँछन् । सङ्घीयताको अपनत्व लिने शक्तिहरू स्पष्ट बहुमतमा नहुनु र सधैँ अल्पमत र बहुमतको खेलमा अल्झिनुपर्ने स्थितिले गर्दा अधिकार क्षेत्रको भरपुर उपयोग गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उनको तर्क छ । 

जिसी भन्छन्, ‘प्रशासनिक नेतृत्वले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर मूलभूत समस्या राजनीतिक नेतृत्वकै हो । राजनीतिक नेतृत्व नसच्चिएसम्म यसको असर दीर्घकालसम्म परिरहनेछ ।’

• संविधान अनुसार स्वायत्त भएनौँ, सङ्घमा निर्भर रहनुपर्‍योः स्थानीय सरकार

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले संविधानले स्थानीय तहलाई ‘घरदैलोको सरकार’ भने पनि पर्याप्त अधिकार र वित्तीय स्वायत्तता नहुँदा वास्तविक सुशासन हासिल गर्न कठिन भइरहेको बताउँछिन् । 

सङ्घीय सरकारको बजेट र सशर्त अनुदानमा अत्यधिक निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताले स्थानीय आवश्यकता अनुसार काम गर्न बाधा पुगेको उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘माथिबाटै योजनाको नाम तोकेर बजेट आउँदा स्थानीय प्राथमिकता ओझेलमा पर्छन् र कतिपय अवस्थामा बजेट फ्रिज हुने समस्या समेत निम्तिन्छ ।’

वीरेन्द्रनगर कर्णालीको राजधानी भएकाले जनसङ्ख्याको चाप छ, तर सङ्घीय सरकारले स्थायी बसोबासलाई मात्र आधार मानी बजेट पठाउँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको छ । स्थानीय सरकार बलियो नभएसम्म सङ्घीयता सफल हुन नसक्ने भएकाले केन्द्रले स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकारमा विश्वास गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

• स्रोतको उपयोगमा कानुन स्पष्ट भएन  

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष तथा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि भए पनि कानुनी र संरचनागत जटिलताका कारण पूर्ण आत्मनिर्भर हुन नसकेको धारणा राख्छन् । 

स्थानीय सरकारहरू जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भए पनि स्रोत परिचालन र अधिकार प्रयोगका सवालमा अझै धेरै अड्चनहरू सामना गरिरहनुपरेको उनी बताउँछन् । ओझाका अनुसार सङ्घीयता अघिको तुलनामा अहिले पालिकाहरूको राजस्व सङ्कलन बढेको भए पनि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगमा स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या देखिएको छ । 

उनले विशेष गरी वन, प्राकृतिक स्रोत र भूमिसँग सम्बन्धित कानुनी अस्पष्टताले स्थानीय तहलाई आम्दानी बढाउन अवरोध पुर्‍याएको उल्लेख गर्छन् । वन ऐनमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत रोयल्टी पाउने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको विधि स्पष्ट नभएको र भू–उपयोग, भूमि बैंक र सार्वजनिक जग्गाको व्यावसायिक प्रयोगमा स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नहुँदा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न कठिन भएको उनको ठम्याइ छ ।

वित्तीय सङ्घीयताका सम्बन्धमा ओझाले सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताको आलोचना गर्छन् । कुल बजेटको ठुलो हिस्सा केन्द्रले नै राख्ने र स्थानीय तहलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट पठाउने प्रवृत्तिले विकास निर्माणमा बाधा पुगेको उनी बताउँछन् । 

सङ्घीय सांसदहरू अझै पनि साना र गोजीका योजनाहरूमा बजेट छुट्याउन व्यस्त रहेको तर कार्यान्वयनको मुख्य थलो स्थानीय तहलाई भने आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन नखोजिएको उनको आरोप छ । बजेट र अधिकार दुवै हिसाबले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइँदा जनताले सोचेअनुसारको सेवा पाउन नसकेको उनको तर्क छ । 

तथापि, सेवा प्रवाहका हिसाबले स्थानीय तहले अरू दुई तहका सरकारभन्दा उत्कृष्ट काम गरेको ओझा दाबी गर्छन् । स्वास्थ्यमा सुधार, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, खानेपानी र ग्रामीण सडकको पहुँच विस्तारमा स्थानीय तहले उल्लेख्य प्रगति गरेको उनी बताउँछन् ।

(प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा)