काठमाडौँ । नेपालमा लागुऔषधको दुर्व्यसन र कारोबार जटिल समस्याका रूपमा देखापरेको छ। पछिल्लो सर्वेक्षणले मुलुकमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको देखाएको छ भने विशेष गरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू यसको चपेटामा परेका छन्। 

 बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कारागारहरूमा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप उच्च रहेको र तराईदेखि हिमालसम्म यो समस्या फैलिएको बताएका हुन्।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले ८ सय १४ मुद्दा दर्ता गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १ हजार १ सय ३२ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८ सय ३७ मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नेपाली नागरिकको संख्या केही घटेको देखिए पनि विदेशी नागरिकको संलग्नता बढ्दो छ। गत वर्ष १ सय ७७ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेकोमा यस वर्ष मात्रै १७४ जना पक्राउ परिसकेका छन्।

ब्युरोले गाँजा, चरेस, हेरोइन र कोकिनजस्ता लागुपदार्थ ठूलो परिमाणमा बरामद गर्दै आएको छ। विशेष गरी दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट नेपाल हुँदै अन्यत्र लैजाने गरिएका कोकिन नियन्त्रणमा प्रहरीले सफलता हात पारेको छ। हालै मात्र पेटभित्र लुकाएर लागुऔषध ल्याउने एक सेनेगली नागरिकबाट ६० वटा ट्याब्लेट बरामद गरिएको थियो। महानिरीक्षक कार्कीका अनुसार गाँजा र चरेसबाहेक एम्पुल, नाइट्रोजन, कोरेक्स र एमडीएमएजस्ता सेमि-सिन्थेटिक ड्रग्सको प्रयोग पनि बढिरहेको छ।

विसं २०४९ मा स्थापना भएको ब्युरो हाल देशभर १५ वटा युनिटमार्फत क्रियाशील छ। ७८ जनाको मात्र दरबन्दी रहेको ब्युरोमा कार्यचापका कारण हाल २ सय १५ जना जनशक्ति खटाइएको छ। तीन दशक बित्दा पनि आफ्नै भवन नहुँदा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भाडामा खर्च भइरहेको छ भने बजेट र प्रविधिको अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ। अपरेसन र सूचना संकलनका लागि ५-५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुनु अत्यन्तै न्यून रहेको गुनासो छ। त्यस्तै, ‘लापसे’ जाँच गर्ने उपकरण, एक्सरे मेसिन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ।

यी चुनौती सामना गर्न ब्युरोले आगामी तीन वर्षका लागि (२०८३-२०८६) विशेष कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालय, अध्यागमन र भन्सारसँग समन्वय गर्दै ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ७७ वटै जिल्लामा वस्तुगत सर्वेक्षण गरी पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने र ‘इन्टेलिजेन्स लेड पोलिसिङ’ मार्फत नियन्त्रण गर्ने योजना छ। लागुऔषध अपराधलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्दा मुलुकलाई वित्तीय अपराधको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास प्रहरीको छ।

प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। पहाडी र हिमाली भेगमा हुने गाँजा र अफिमको अवैध खेती नष्ट गर्ने र अबदेखि त्यस्तो खेती हुने जग्गाका धनीलाई समेत मुद्दा चलाउने रणनीति लिइएको छ। यसबाट स्रोतमै नियन्त्रण सम्भव हुने प्रहरीको दाबी छ। साथै, तराईका नाकाहरूमा एम्बुलेन्स र निजी सवारी साधनको प्रयोग भइरहेको भन्दै निगरानी बढाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तोड्न ‘हाई रिस्क प्यासेन्जर प्रोफाइलिङ’ र विमानस्थलमा ‘टार्गेटिङ स्क्वाड’ परिचालन गरिनेछ। दुर्व्यसनी कम गर्न विद्यालय तहमा सचेतना, औषधि पसलको अनुगमन र स्थानीय तहमा मनोपरामर्श कक्ष स्थापनाका लागि प्रहरीले पहल गर्नेछ। प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै एक्सरे स्क्यानर, युरिन टेस्ट किट र उच्चस्तरका सर्भिलेन्स डिभाइस प्रयोगमा ल्याउने प्रहरीको योजना छ। यो विस्तृत कार्ययोजनाले आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमा लागुऔषधको अवैध कारोबार र प्रयोगमा उल्लेख्य कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।