काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले विगत ५६ वर्षदेखि प्रतीक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा निर्माण हुन लाग्नु सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रका लागि खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। 

काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियमबद्ध बनाउनका लागि नयाँ ऐन तथा नियमावली कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका पुराना समस्याहरू समाधान हुनेमा आफू पूर्ण रूपमा आशावादी रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री स्वयं गायक हुनु, गृहमन्त्री सङ्गीतमा विशेष चासो राख्ने व्यक्ति हुनु र सञ्चारमन्त्री कला क्षेत्रलाई गहिरोसँग बुझ्ने व्यक्तित्व हुनुले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य अब सुरक्षित रहेको उनको तर्क थियो। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेत दुईजना चलचित्रकर्मी रहेकाले अब गीत, सङ्गीत, साहित्य र चलचित्र क्षेत्रले सरकारको दृष्टिबाट विचलित हुनुपर्ने अवस्था नआउने स्पष्ट पारे।

नेपाली चलचित्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत अझै पनि सिनेमा हलहरू नै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले देशभर हलको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए। माओवादी द्वन्द्वकालअघि देशभर ४५० को सङ्ख्यामा रहेका सिनेमा हलहरू घटेर ११० मा पुगेको, र नाकाबन्दी तथा महामारीको धक्कापछि हाल विस्तारै बढेर १७५ पुगेको उनले जानकारी दिए। चलचित्र उद्योगलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका छन्। यस मोडलअन्तर्गत स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘जो ऐन बन्दैछ, नियमावली बन्दैछ, र जसले तपाईं–हाम्रो दाना, खाना, छाना र नानाको सुनिश्चितता गर्ने चलचित्र उद्योगलाई नियमबद्ध बनाउनेछ, त्यसले हरेक पटक टेबलमा बसेर कुनै एउटा मुद्दा आउनेबित्तिकै छलफल गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । स्पष्ट मार्गनिर्देशन तयार हुनेछ । द्वन्द्व त जहिले पनि हुन्छन्, तर अबका दिनमा ५६ वर्षदेखि बन्न नसकेको ऐन वर्तमान सरकारबाट बन्दैछ। त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो ।’ नेपाललाई सगरमाथा वा गोर्खाको नामले मात्र नभई अब ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ जस्ता सिर्जनाहरूको देश भनेर पनि चिनिने दिन आएको भन्दै उनले मौलिक चलचित्र निर्माणमा जोड दिए।

अध्यक्ष दाहालले मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ ‘सिड मनी’ का रूपमा विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको बताए। व्यावसायिक चलचित्र मात्र नभई नेपालीपनलाई विश्व बजारमा प्रस्तुत गर्ने चलचित्रका लागि यो बजेट खर्च गरिने उनको भनाइ छ।

चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले सरकारसँग विभिन्न कर छुट र भन्सार सहुलियतको माग समेत राखेको छ। सिनेमा हल नै नभएका साना सहर र ठुला गाउँहरूमा नयाँ हल खोल्नेलाई सुरुवाती तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर मिनाहा गर्नुपर्ने, एउटा हल भएको स्थानमा अर्को हल निर्माण भए डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने र नयाँ हल स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण आयात गर्दा भन्सार छुट दिनुपर्ने माग दाहालले गरे। 

विगतका सरकारहरूलाई यसबारे पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै उनले वर्तमान सरकारले नीतिगत रूपमै चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हलको आम्दानीमा आयकर छुट दिने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे। साथै, अबको समयमा देशमा एउटा बलियो ‘ओटीटी’ प्लेटफर्मको आवश्यकता रहेको र बोर्ड त्यस दिशामा पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे।