काठमाडौँ । सांसद सुलभ खरेलले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै रोचक शैलीमा राजनीतिक नेतृत्वलाई महाभारतका पात्रहरूसँग तुलना गरेका छन्। 

अर्थमन्त्रीले पेस गरेको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट चुनौतीपूर्ण रहेको र यसमा अर्थमन्त्रीको टेस्ट हुने भन्दै उनले बजेटका विषयमा मुख्य गरी तीन वटा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै खरेलले वर्तमान परिदृश्यलाई महाभारतको रणभूमिसँग तुलना गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई युद्ध भूमिमा लक्ष्यमा केन्द्रित लडाकु अर्जुनको संज्ञा दिए। त्यसैगरी, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई ‘श्रीकृष्ण’ र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई सत्य बोल्ने, अर्थ, शासन र नैतिकताको दीर्घकालीन हित सोच्ने ‘विदुर’ को रूपमा चित्रण गरे।

अर्थमन्त्रीलाई विदुरको उपमा दिएका खरेलले बजेटका केही सकारात्मक पक्षको स्वागत गर्दै मुख्य दुई विषयमा भने गम्भीर आलोचना गरे । 

साना कम्पनीलाई कर्पोरेट करको मार

खरेलले गरेको पहिलो आलोचना कर नीतिका विषयमा थियो। मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने नीति अनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकरको सीमा घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने कदमको उनले स्वागत गरे । तर, १० लाखसम्म आयआर्जन गर्ने साना कम्पनीहरूको हकमा भने २५ प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स र थप ५ प्रतिशत लाभांश कर लगाउने नीतिको उनले आलोचना गरे। साना उद्योगी, व्यवसायी र कर्पोरेट कल्चरलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी दिनमा यो कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

अभिभावकको ढाड सेक्ने ३ प्रतिशत शिक्षा कर

उनको दोस्रो मुख्य आलोचना शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कका नाममा लगाइएको ३ प्रतिशत करमा केन्द्रित थियो । खरेलले यो कर विद्यालयले लिने शुल्कमै समावेश गरिनुपर्नेमा छुट्टै असुल गर्दा सिधै ७० लाख अभिभावक मारमा परेको बताए ।

निजी विद्यालयलाई कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति दिन लगाउने र कर्पोरेट कर पनि लिने व्यवस्था भइरहेको बेला, यो नयाँ करले अभिभावकलाई थप आर्थिक भार परेको उनको भनाइ थियो। साथै, यो ३ प्रतिशत करबाट उठेको रकम सोझै सङ्घीय सञ्चित कोषमा नराखी विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टै कोष खडा गर्न उनले सुझाव दिए ।

न्यायपालिकालाई कम बजेट

यी दुई मुख्य आलोचनाका अतिरिक्त खरेलले पुँजीगत खर्च बढाउन ल्याइएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रियसभा जस्तो विज्ञ सदनमा छलफल नै नभई अघि बढेकोमा असन्तुष्टि जनाए।

प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न र न्यायपालिकाको सुधारका लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुनु ज्यादै न्यून रहेको भन्दै न्याय क्षेत्रलाई बजेटमा हेला नगर्न उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।