काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले मेची राजमार्गको सडक सीमाभित्र पर्ने भौतिक संरचनाहरू हटाउने सडक विभागको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको यस कदमप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन माग गरेकी हुन्।

सांसद सुब्बाले मेची राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नागरिकहरूको निकै घना बस्ती र ठुला बजारहरू रहेकाले ती संरचना भत्काउँदा लाखौँ नागरिक घरबारविहीन हुने स्पष्ट पारिन्। नागरिकलाई कुनै पनि विकल्प वा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी यसरी वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका बस्तीहरू उजाड बनाउने कुरा किमार्थ मान्य नहुने उनको भनाइ थियो। सरकारले पहिले नै सडक सीमा तोकेर नागरिकलाई बस्ती बसाल्ने बेलामै सचेत गराउनु पर्नेमा त्यसो नगरेर अहिले आएर उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सडक विभागको सूचनाले पूर्वी पहाडका बासिन्दामा त्रास फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको मेची राजमार्ग आजको होइन । यो पूर्वी पहाड र तराईलाई जोडने ऐतिहासिक जीवन रेखा हो । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सोही समयमा सडक सीमा यकिन गरी सडक आसपासका नागरिकलाई कुनै पनि संरचना बनाउँदा रोक लगाउनु पर्दथ्यो । तर सडक सीमाबारे जानकारी नगराउँदा र नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस क्षेत्रका लाखौँ नागरिकहरूले सडक सीमा भित्रै संरचना निर्माण गरेका छन् । सडक विस्तार गर्दा लाखौँ नागरिकको घरहरू भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा सिङ्गो पूर्वी पहाड उजाड बन्छ भने यहाँका लाखौँ मानिसहरूको घर भत्किने छन् । र जीविकोपार्जनको माध्यम पनि बन्द हुन्छ । देशभरि नै सुकुमबासी बस्ती सोतर बनाएको बेला जनताहरू आतङ्कित र बेघरबार भएको बेलामा सडक विभागको यो सूचनाले इलामको जोरकलशदेखि पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङको सुकेपोखरीसम्म तीन वटै जिल्लाका सडक वरपर बस्ने नागरिकहरु त्रसित भएका छन् । यो सडक वरपर धेरै ठुलो घना बस्ती र बजारहरू छन् । यो बेला बजार भत्काउने र ग्रामीण भेगका जनताले दुख पाउने सडक सीमा वरपरको भौतिक संरचना भत्काउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु ।’

सांसद सुब्बाले सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई पूर्वसूचना र पूर्वतयारी विना यसरी अचानक दुःख दिने र आतङ्कित पार्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको आर्थिक र सामाजिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको बजार क्षेत्रलाई जोगाएर मात्रै विकासका कार्य अघि बढाउन उनले गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।