काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद लीमा अधिकारीले विराटनगर महानगरपालिका–१२ स्थित केसलिया नदी किनारमा रहेको एकीकृत सम्पन्न बस्ती व्यवस्थापनको नाममा ठगी भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकारीले उक्त बस्ती सुकुमबासीका लागि आवास नभई ऋणको पासो साबित भएको बताइन् । उक्त प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाउन र संविधान प्रदत्त मर्यादित आवासको हक व्यवहारमै प्रत्याभूत गराउन माग गरिन् । 

‘विराटनगर–१२ मा केसलिया नदीको किनारमा बनेको ‘एकीकृत सम्पन्न बस्ती’ नाम मात्रको सम्पन्न, तर यो बस्ती विपन्नताको चरम नमुना बनेको छ । महानगर, ह्याबिट्याट नेपाल र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको यो बस्ती सुकुमबासीका लागि आवास होइन, ऋणको पासो साबित भएको छ’, अधिकारीले भनिन् । 

उनले थप भनिन्- ‘दैनिक छाक टार्न धौ धौ पर्ने सुकुमबासीलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरिएको छ । सभामुख महोदय, यो व्यवस्थापन हो कि, नीतिगत ठगी ?’

सांसद अधिकारीले भनिन्-  ‘न बाटो छ, न ढल, न खानेपानी छ, न त बिजुली नै छ ।  बिना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनारको खोँचमा बनाइएको १०० घरधुरीको यो बस्ती सामान्य झरीमै जलमग्न हुन्छ । राजनीतिक जस लिन तीन वर्षदेखि पूर्वाधार बिना नै मान्छेलाई त्यहाँ कोचिएको छ । सभामुखमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । तत्काल यसको छानबिन गरियोस्, विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाइयोस् र संविधान प्रदत्त मर्यादित आवासको हक व्यवहारमै प्रत्याभूत गरियोस् ।’