काठमाडौँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा हुने करका दर हेरफेर प्रक्रियाबारे सांसदहरूलाई विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जेठ १४ गते राति हुने कामकारबाही बजेट निर्माणको नियमित र संस्थागत प्रक्रियाकै हिस्सा भएको भन्दै त्यसमा कुनै पनि किसिमको चलखेल नहुने दाबी गरे । 

बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलताका कारण अन्तिम समयमा मात्रै दरहरू तय गरिने प्राविधिक बाध्यता रहेको उनले प्रष्ट पारे । अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार स्थापित बजेट प्रक्रिया अन्तर्गत नै अर्थमन्त्रीले जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि मात्रै विभिन्न विकल्पहरू प्रशासन र प्राविधिक टोलीबाट प्राप्त गर्ने गर्छन् । 

त्यसपछि प्राप्त विकल्पहरूमध्ये कुन राजस्वको दर स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रचलन रहेको उनले बताए । यो प्रक्रिया परिपक्व बनाउन रातको २, ३ वा ४ बजेसम्म छलफल र गृहकार्य चल्ने गर्छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते बिहानको समयमा नभई दिउँसो ४ बजे मात्रै संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गरिनुको प्राविधिक कारण पनि यही रहेको उनले खुलाए । बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान १०–११ बजेसम्म मुद्रण र अन्तिम तयारीको काम भइरहने भएकाले बिहानै बजेट ल्याउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणको गोपनीयता र सुरक्षाबारे चर्चा गर्दै उनले समितिमा भने, ‘बजेट प्रक्रिया अन्तर्गत नै अर्थमन्त्रीज्यूले १४ गते राति १२ बजेपछि मात्रै विभिन्न विकल्पहरू प्रशासनबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ । त्यसपछि कुन दर अथवा कुन राजस्वको दर स्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले अन्तिम निर्णय गर्नुहुन्छ । यो प्रक्रिया राति २, ३ वा ४ बजेसम्म चल्न सक्छ । यही कारणले हरेक वर्षको बजेट जेठ १५ गते बिहान ११ बजे नभई दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गरिन्छ । किन ४ बजे प्रस्तुत गरिन्छ भने, बिहान १०–११ बजेसम्म बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको हुन्छ । त्यो दिन अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकारीहरू अघिल्लो दिनदेखि नै मन्त्रालयमै बसेर काम गरिरहनुहुन्छ र घर जान पाउनुहुन्न । त्यसैगरी कानुन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरू पनि त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मुद्रण विभागमा प्रहरी र सेनाको सुरक्षा व्यवस्था राखिएको हुन्छ र त्यहाँबाट छपाइ सम्पन्न भएपछि बजेट संसदमा पुर्‍याइन्छ। त्यसैले यी विषयहरू स्पष्ट गर्ने अवसर समितिमा प्राप्त भयो।’ 

उनले थपे, ‘तर, जसरी मिडियामा ‘रातारात दर परिवर्तन भयो’, ‘रातारात सवारीसाधन आयातको निर्णय भयो’ भन्ने किसिमका समाचारहरू आएका छन्, त्यसमा सत्यता छैन । यो प्रक्रिया समय लाग्ने र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने विषय हो । संस्थागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पद्धति निकै बलियो छ । प्रणालीमा जाँचपास तथा निगरानीका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् । म यहाँहरूलाई एउटा टोली बनाएर आमन्त्रण पनि गर्छु । भन्सार विभागमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु ।’

अर्थसचिव उपाध्यायले केही सञ्चारमाध्यममा 'रातारात करका दर परिवर्तन भयो' वा 'सवारीसाधन आयातको सेटिङमा निर्णय भयो' भन्दै आएका समाचारहरूमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे. बजेट निर्माणमा संलग्न हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकारीहरू अघिल्लो दिनदेखि नै घर जान नपाउने र कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहितको टोलीले मन्त्रालयमै थुनिएर कामलाई अन्तिम रूप दिने उनले बताए । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कडा सुरक्षा घेराभित्र मुद्रण विभागमा छपाइ सम्पन्न भएपछि मात्रै बजेट संसद्मा पुर्‍याइने भएकाले पद्धतिमा शङ्का नगर्न उनले आग्रह गरे ।

अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी, संस्थागत र सुरक्षित रहेको जिकिर गर्दै सचिव उपाध्यायले राज्यको आधिकारिक प्रणालीमाथि विश्वास गर्न संसद् र नागरिकलाई अनुरोध गरे. उनले संसद्को संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई कुनै द्विविधा भए आफैँ भन्सार विभागमा आएर त्यहाँको प्रणाली र जाँचपास प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न समेत खुला आमन्त्रण गरेका छन् ।