काठमाडौँ । सरकारले अब सबै मन्त्रालयमा एक/एक जना सचिव राख्ने भएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गत शुक्रबारदेखि भएको हो । शुक्रबार सरकारले १० सचिव सरुवा गर्दै हरेक मन्त्रालयमा एक जना सचिवमात्र रहने व्यवस्था लागु गरेको हो । त्यसलाई कानुनी रूप अब मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्दा दिनेछन् ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट सहज बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत वैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३ ल्याइएको थियो । त्यो नियमावलीमा व्यवस्था गरेर मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको थियो ।

मन्त्रालय संख्या घटाउँदा केही मन्त्रालय गाभ्ने, केही मन्त्रालय नयाँ बनाउने र केही मन्त्रालयलाई जस्ताको तस्तै राखिएको थियो । गाभिएका र नयाँ बनाएका मन्त्रालयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त तय गर्न ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ को कार्यान्वयनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त’ सिफारिस गर्न कार्यदल बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलासचिव पाराश्वर ढुंगाना र पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल सदस्य छन् ।

त्यो कार्यदलले जेठ ५ गते १८ बुँदे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यो मापदण्ड अनुसार आगामी असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जेठ १२ गते सबै मन्त्रालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ शीर्षकमा परिपत्र गरिसकेको छ ।

सबै मन्त्रालयले असार ७ गतेभित्र तयार पार्ने ओएण्डएममा एक जनामात्रै सचिव रहने व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको शासकीय सुधार महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयको संख्या नघटाउन्जेल कतिपय मन्त्रालयमा २/२ जना सचिव थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा २/२ जना सचिव थिए ।  

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उद्योग हेर्ने १ र वाणिज्य हेर्ने १ गरी २ सचिव थिए । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य हेर्ने १ र जनसंख्या हेर्ने १ गरी २ सचिव थिए ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा हेर्ने १ र विज्ञान विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने अर्को सचिव थिए । अर्थमा अर्थ र राजस्व हेर्ने फरक–फरक सचिव थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ऊर्जा हेर्ने १ तथा जलस्रोत तथा सिंचाई हेर्ने अर्को सचिव थिए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कृषि एउटा र पशुपक्षी विकास अर्को सचिवले हेर्ने गरेका थिए ।

अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यथावत छन् । बाँकी केही छुट्टयाइएका छन् भने केहीमा गाभिएका छन्  । शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि छुट्ट्याइएको छ । कृषिमा वन र पर्यावरण थपिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा खाद्य स्वच्छन्दता थपेर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छन्दता मन्त्रालय बनाइएको छ ।

यो गर्दा ६ सचिव घट्छन् । अहिले गत शुक्रबार सरुवा गरेर बढी भएका ६ सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ । योसँगै अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ९ जना सचिव छन् । तीमध्ये ५ सचिव अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्‍याइएका डा. गोविन्द शर्मा, डिल्लीराज शर्मा, लोकनाथ पौड्याल, डा. कृष्णहरि पुस्कर र हरिप्रसाद मैनालीलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि कानुनतः स्वतः निलम्बनमा परेका डुण्डुराज घिमिरे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमै छन् ।

अतिरिक्त समूह राखिनुभन्दा अगाडि गोविन्द शर्मा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, डिल्लीराज शर्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पौड्याल युवा तथा खेलकुद, पुस्कर उपराष्ट्रपति कार्यालय र मैनाली सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत थिए । निलम्बनमा परेका घिमिरे गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवको रूपमा कार्यरत थिए ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किरणराज शर्मा, गोविन्दबहादुर कार्की, पुस्कर सापकोटा र खगेन्द्र प्रसाद नेपाल भने दरबन्दीमै रहेर काम गरिरहेका छन् ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अब प्रत्येक मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवको दरबन्दी घटाएर १/१ जनाको दरबन्दी राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

‘अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर २/२ सचिवको दरबन्दी घटाएर १/१ जना बनाउने निर्णय गरेको छ,’ मुख्यसचिव अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो निर्णय मन्त्रालयहरूको ओ एण्ड एम गरेपछि दीर्घकालीन हुन्छ ।’

केही सचिवहरू अवकाशको मुखमा रहेकाले ती सचिव अनिवार्य अवकाशमा गएपछि तत्कालका लागि नयाँ बढुवा नगर्ने तयारीमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत एक सचिवले जानकारी दिए । ‘भएका सचिवलाई त्यत्तिकै हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन । केही सचिव अवकाशको मुखमा हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘उहाँहरू अवकाशमा गएपछि पछिल्लो दरबन्दीमा मिलान गर्दैै जाने र त्यो दरबन्दी खाली भएपछि मात्रै बढुवा गर्ने योजना छ ।’ 

अहिले विभिन्न निकायमा गरी ७१ सचिवको दरबन्दी छ । यसअघिका ६ मन्त्रालयका रहेका दुई सचिव राख्ने व्यवस्था हटाएपछि सचिवको संख्या ६५ पुग्नेछ । त्यो अझै घटाउने योजना रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका ती सचिवले बताए ।