शुक्रबार, २९ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

चुनावले मधेसवादी दलहरूलाई ठुलो पाठ सिकाएको छ : डा. हरिवंश झा

‘मधेसका मुद्दा जीवन्त छन्, तर पुराना अनुहारबाट पुनरुत्थान सम्भव छैन’
शुक्रबार, २९ जेठ २०८३, ११ : १७
शुक्रबार, २९ जेठ २०८३

सारांश

  • प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू नराम्रोसँग पराजित भएपछि उनीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ।
  • मधेसवादी दलहरूले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा र व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा उनीहरूको पतन भएको हो।
  • मधेसका मुद्दाहरू कायमै रहे पनि पुरानै अनुहारका नेताहरूबाट निकट भविष्यमा मधेसवादी राजनीति पुनरुत्थान हुने सम्भावना कम छ।

काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट मधेस केन्द्रित दलहरू नराम्रोसँग पराजित भए । यतिबेला ती दलहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा देखिन्छ ।

अब कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा समेत ती दल अन्योलमा देखिन्छन् । मधेस केन्द्रित दलमा देखिएको यही अन्योलपूर्ण अवस्थाका कारण नेता–कार्यकर्ताहरू धमाधम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर जान थालेका छन् । त्यसले संगठन बचाउने चुनौती थपिदिएको छ ।

मधेस प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल अहिले विपक्षी बेञ्चमा छ । मधेस प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता साझेदार भूमिकामा छन् । मधेस केन्द्रित दलहरूको हविगत र भविष्यबारे केन्द्रित रहेर प्राध्यापक एवं सेन्टर फर इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा.हरिवंश झासँग कुरा गरिएको छ । प्रस्तुत छ, झासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

  • जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

जेनजी मुभमेन्टपछि समाजमा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको छ, जसले सबैतिर नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ । जेनजी आन्दोलन अघिको परिस्थिति अलि फरक थियो । भ्रष्टाचार र नेता तथा राजनीतिक दलहरूको चरित्रका कारण नेपाली जनता निकै पीडित र निराश थिए । त्यो पृष्ठभूमिमा एउटा नयाँ प्रकाश आउँछ कि भन्ने आशा सिर्जना भयो । यसको परिणाम निर्वाचनमा देखियो । जनताले दलगत घेराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन शाहको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै त्यसमा आफ्नो भविष्य देखे ।

  • भ्रष्टाचार, बेथितिको सन्दर्भमा यसअघि जनताले भोग्दै आएको पीडा अब हट्छजस्तो लाग्छ ?

हो, निर्वाचनको परिणाम त्यसैको प्रकटीकरण थियो । जनताले भोगिरहेको दुःख र समाजमा व्याप्त चरम निराशालाई चिर्नका लागि पुरानो प्रवृत्तिबाट सम्भव नदेखेर नै उनीहरूले यो नयाँ बाटो रोजेका हुन् । यी नयाँ शक्तिहरूले हाम्रा समस्या समाधान गर्नेछन् र एउटा नयाँ उज्यालो युगको उदय हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ जनताले उनीहरूलाई रोजेका हुन् ।

  • नयाँ सरकार गठन भएको पनि करिब तीन महिना भयो । जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको समाधान पाइरहेका छन् त ?

अहिले सरकारको जुन स्वरूप देखिएको छ, त्यसबाट तत्कालै नयाँ उज्यालो वा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारको कार्यसम्पादनको पूर्ण मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नका लागि यो पर्याप्त समय होइन । कमसे कम सय दिन (हन्ड्रेड डेज) त दिनैपर्छ । तर, सुरुवाती दिनहरूमा जुन प्रकारको उत्साह र ऊर्जा देखिएको थियो, त्यो अहिले बिस्तारै सेलाउँदै गएको अनुभूति हुन्छ ।

  • पुराना राजनीतिक दलहरू त पूरै बढारिएजस्तै देखिए । उनीहरूको यस प्रकारको अवसानको मुख्य कारण के होला ?

उनीहरू पतन हुनुको मुख्य कारण जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु नै हो । चाहे मधेसवादी दल हुन् या अन्य राष्ट्रिय दल, कसैले पनि जनताप्रति इमानदारिता, वफादारिता र आफ्नो दायित्व प्रदर्शन गरेनन् । उनीहरूले जनताको हितमा काम गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा केन्द्रित भए, जसले गर्दा यो स्थिति आयो ।

मधेसवादी दलहरूको अवस्था त झन् नाजुक देखियो, उनीहरूले त एक सिट पनि जित्न सकेनन् । मधेस राजनीतिको पूरै अवसान भएको हो ?

म तपाईंको कुरामा सहमत छु, मधेस राजनीतिको यो स्वरूपको अवसान हुनैपर्ने थियो । मधेसका जनताले मधेसवादी दलहरूलाई ठुलो पाठ सिकाएका छन् । किनभने, जुन चरित्र ठुला राष्ट्रिय दलहरूको थियो, व्यवहारमा मधेसवादी दलहरूको चरित्र पनि त्यस्तै देखियो । महाकाली र मेचीको बिचमा मधेस प्रदेश एउटामात्र त्यस्तो प्रदेश थियो, जहाँ उनीहरूको नेतृत्वको सरकार थियो । तर, त्यहाँ पनि सत्ताको लिप्सा, व्यक्तिगत फाइदाका लागि स्रोत–साधनको अपचलन र भ्रष्टाचारबाहेक कुनै फरक चरित्र देखिएन । त्यसैले यो निर्वाचनमा आएको जनमत (भर्डिक्ट) एकदमै स्वाभाविक र प्राकृतिक थियो, जसका कारण उनीहरूले एक सिट पनि पाउन सकेनन् ।

  • यसो भए ठुला दलहरू कांग्रेस, एमाले वा माओवादीभन्दा पनि मधेसवादी दलहरू बढी जिम्मेवार र कमजोर देखिएका हुन् ?

निर्वाचनमा एक सिट पनि नआउनुले नै यो प्रस्ट पार्छ कि मधेसवादी दलहरू जनताको नजरमा कति तल खसिसकेका थिए । यो परिणाम उनीहरूप्रतिको चरम असन्तोषको उपज हो ।

  • तपाईंले एक समय मधेस सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्नुभएको थियो, त्यो अनुभवले के भन्छ ?

मैले त्यहाँको कार्यशैली निकै नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ रहँदा काम गर्ने शैली र विकृति देख्दा मलाई ठुलो पीडा भएको थियो । त्यही अनुभवका आधारमा म भन्न सक्छु कि उनीहरूको सोच र चरित्रमा कुनै पनि नयाँपन वा सुधारको चाहना थिएन ।

  • त्यसो भए जनतालाई डेलिभरी दिन र सुधार गर्न उनीहरूले वास्तवमा गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो ?

यहाँ मुख्य दुई वटा पाटा छन् । पहिलो, मधेसवादी दलहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह (नगरपालिका तथा गाउँपालिका) मा लामो समय शासन गर्ने अवसर पाए । उनीहरूले प्राप्त स्रोत–साधनलाई सर्वसाधारण र गरिब जनताको हितमा लगानी गर्नुपर्थ्यो, जुन उनीहरूले गरेनन् । दोस्रो पाटो, सङ्घीय सरकारको पनि यसमा नियन्त्रणमुखी सोच रह्यो । केन्द्रले पूर्ण रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन नै गरेन । रिसोर्स (स्रोतसाधन) र कर्मचारीका लागि प्रदेशहरू अझै पनि केन्द्रकै मुख ताक्न बाध्य छन् । आज आएको सचिव दुई दिनपछि रहन्छ कि रहँदैन भन्ने निश्चित हुँदैन ।

केन्द्रबाट प्रदेशलाई, विशेष गरी मधेस प्रदेशलाई आवश्यक सहयोग भएन, तर केन्द्रीय असहयोगका बाबजुद प्रदेशमा आएको बजेट पनि समयमा खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा बजेट खर्च शून्यजस्तै हुने र जेठ–असार लागेपछि असारे विकासका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रह्यो । जनताको पक्षमा काम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा नै उनीहरू असफल भए ।

  • सङ्घीय सरकारको असहयोग पनि मधेसवादी दलहरूको असफलताको एउटा कारण हो भन्न मिल्छ ?

निश्चित रूपमा, त्यो एउटा प्रमुख कारण हो, तर आफ्नो भागमा परेको बजेटलाई त प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नुपर्थ्यो नि ! त्यहाँ योजनाको पनि ठुलो अभाव देखियो । राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रादेशिक योजना आयोगबिच कुनै समन्वय छैन । स्थानीय तहमाथि प्रदेशको नियन्त्रण र समन्वय देखिँदैन । सबै कुरा छाडाजस्तो छ । मुख्य कुरा, गरिब र विपन्न वर्गको हितमा काम गर्ने राजनीतिक सङ्कल्प नै भएन ।

  • अब मधेसवादी दलहरू पुनः उठ्न सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

मधेसका मुद्दाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका छैनन् । जनताले दलहरूलाई पाठ सिकाए पनि सङ्घीय सरकार वा नयाँ शक्तिहरूबाट पनि मास लेभलमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आम्दानी बढाउने वा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ठोस रोडम्याप आइसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको चरित्र पनि पुरानैजस्तो छ । मधेसमा विभेद र उत्पीडनको महसुस अझै बाँकी रहेकाले मुद्दा जीवन्त रहँदासम्म ती दलहरू पूर्ण रूपमा सखाप नै हुन्छन् भन्न सकिन्न । मुद्दाका कारण उनीहरू फेरि सङ्गठित हुने सम्भावना रहन्छ ।

  • के यी सबै दल अहिलेकै संरचनामा एकीकृत भए भने मधेसवादी राजनीति फेरि ब्युँतिने सम्भावना छ ?

तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन । अहिलेका नेताहरू यति बदनाम भइसकेका छन् र उनीहरूको छवि यति खस्किएको छ कि जनताले तुरुन्तै विश्वास गर्ने अवस्था छैन । मधेसी जनता सबैभन्दा बढी आफ्नै नेताहरूबाट ठगिएका छन्, तर भविष्यमा मधेसी समुदायबाटै नयाँ युवाहरूको उदय भएर नयाँ शक्तिको रूपमा उनीहरू आए भने मधेस राजनीति पुनरुत्थान हुन सक्छ । पुरानै अनुहारबाट निकट भविष्यमा यो सम्भव छैन ।

  • अहिलेका प्रधानमन्त्री (बालेन शाह)प्रति मधेसवादी दलहरू निकै आशावादी देखिन्छन् । कतिपयले त आफ्नै समर्थन वा आफ्नै कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको दाबीसमेत गरेका छन्, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

सबैको आ–आफ्नो दृष्टिकोण र विश्लेषण हुन्छ । उहाँहरू आशावादी हुनु राम्रो कुरा हो, तर त्यो आशा परिणाममा कति बदलिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । जहाँसम्म उनीहरूकै कारण बालेनजी प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने दाबी छ, त्यो अलि हास्यास्पद देखिन्छ । यदि उनीहरूमा त्यति धेरै सामर्थ्य थियो भने चुनावमा आफैँ किन बढारिए त ? एउटा पनि सिट किन ल्याउन सकेनन्  त ? त्यो हावा अभिव्यक्ति हो ।

वास्तवमा, मधेसवादी दलहरूको अकर्मण्यता र बिग्रिएको छविका कारण आजित भएका जनताले बालेनजीको रूपमा एउटा नयाँ अनुहार र विकल्प देखेका हुन् । यसको श्रेय मधेसी दलहरूलाई जाँदैन ।

  • स्थानीय र प्रदेश तहको आगामी निर्वाचनमा यो नयाँ शक्ति अर्थात् रास्वपाको अवस्था कस्तो रहला ?

मेरो अनुमानमा अहिले जुन खालको एकतर्फी लहर देखिएको छ, आगामी चुनावमा त्यस्तो रहने छैन । नयाँ शक्तिको लोकप्रियताको ग्राफ केही खस्कने देखिन्छ र मिश्रित परिणाम आउन सक्छ । पुराना दलहरूले केही सुधार गर्नेछन् भने नयाँ शक्तिहरूले केही स्थान गुमाउनेछन् ।

यसको फाइदा केही मात्रामा पुराना दलहरूलाई नै पुग्न सक्छ । निर्वाचनलगत्तै जनतामा जुन ठुलो आशा जागेको थियो, सरकारका कतिपय अपरिपक्व निर्णयहरू जस्तैः सीमा नाकामा सर्वसाधारणका स–साना सामान ल्याउन रोक लगाउने, सुकुमबासी व्यवस्थापनका असमझदारी आदिका कारण त्यो आशा अलि खण्डित भएको छ । यसले गर्दा सरकारको ग्राफ केही डाउन भएको हो । आगामी निर्वाचन (२०८४) सम्म यही अवस्था रहला भन्न सकिन्न, किनभने राजनीतिक रूपमा अझै धेरै समय बाँकी छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप