काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पूर्व बालसेनाहरूलाई 'अयोग्य' वा 'बहिर्गमित' जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसेनाहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी अभिलेखमा त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूलाई तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, "द्वन्द्व प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।"

सर्वोच्चले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दण्डनीय बनाउन कानुन निर्माण गर्न समेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ । "नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्तीलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधको रूपमा वर्गीकृत गर्ने कुनै आन्तरिक कानुन निर्माण भएको छैन," आदेशमा भनिएको छ, "यस्तो कानुनको अभाव स्वयंमा प्रोटोकलको उल्लंघन हो ।"

अदालतले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै त्यसका लागि तत्काल पहल गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले पूर्व बालसेनाहरूले भोगेको शैक्षिक अवसरको क्षति, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको चोटलाई सम्बोधन गर्न केवल आर्थिक राहत मात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ । "निवेदकहरूलाई तत्काल र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ," फैसलामा उल्लेख छ । यसअघि सरकारले दिन खोजेको सामान्य रकम पर्याप्त नभएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र पुन:स्थापना सहितको प्याकेजको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

रिट निवेदकहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध बालसेना भर्ती गरेकोमा फौजदारी अभियोग चलाउन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले यो विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग  को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने र निवेदकहरूले त्यहाँ उजुरी समेत दिइसकेको देखिएकाले अहिले नै अदालतबाट थप केही बोलिरहनु नपर्ने जनाएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रबाटै यसको निरूपण हुने अपेक्षा अदालतले गरेको छ ।

यो आदेशले द्वन्द्वकालमा बालसेनाका रूपमा प्रयोग भएका हजारौँ युवाहरूलाई राज्यबाट सम्मानजनक पहिचान र राहत पाउने बाटो खोलेको छ ।