सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश’ बनाउने भनेर बनाएका विषादी प्रयोगशाला आफैँ थलिएका छन् । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा भवन निर्माण भएको झन्डै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् ।

‘विषादीमुक्त प्रदेश’ बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश भित्रिने प्रमुख दुई नाकामा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने अवधारणा ०७५ सालमै ल्याएको थियो । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विषादी प्रयोगशाला निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरियो ।

दुई ठाउँमा प्रयोगशाला भवन निर्माण भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन् । अहिले दुवै ठाउँका प्रयोगशाला भवन आफैँ थलिएका छन् ।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका–४, स्थित हर्रेको विषादी प्रयोगशाला भवन बनाउन जग्गा खरिददेखि भवन निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै कपुरकोटको भवनमा पनि सोही अनुसार रकम खर्च भएको छ । कपुरकोटमा त ०७६ सालमै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको थियो । ०७७ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको हर्रेको प्रयोगशाला भवन अहिले जीर्ण बन्दै गएको छ ।

हर्रेको भवन कृषि तथा पशुपालन सहकारी अन्तर्गत बनाइएको हो । भवन निर्माणदेखि विषादी चेकजाँच सम्बन्धी मेसिन खरिदसम्म त्यहाँ प्रदेश सरकारको करोडौँ लगानी भइसकेको छ । यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन चासो देखाएको छैन ।

लाखौँ रकम खर्चेर ल्याइएका मेसिनहरू वीरेन्द्रनगरस्थित एकीकृत कृषि प्रयोगशालाको कार्यालयमा थन्किएका छन् । प्रदेश सरकार मातहतको एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी उषा अधिकारीले यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा ढिलाइ भएको बताइन् ।

‘अहिले सञ्चालन गर्ने भनेको हो, जनशक्ति नभएर रोकिएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘जनशक्तिको लागि मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको छ, तर मन्त्रालयबाट हालसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’

उसो त एकीकृत प्रयोगशालाले एक वर्षअघि नै मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट र दक्ष जनशक्तिको माग गरेको थियो । हालसम्म पनि मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छैन ।

अधिकारीका अनुसार, दुई वटै प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण आइसकेको छ । जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताइन् ।

दुई वटा प्रयोगशालाका लागि गत वर्ष नै १२ (६/६) जना कर्मचारीको माग गरिएको थियो । अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयले ध्यान नदिएपछि पनि पटक–पटक कार्यालय सञ्चालनका लागि कार्यालय सहयोगी र चाहिने प्राविधिक व्यवस्थापन गरिदिनु पर्‍यो भनेर मन्त्रालयलाई बारम्बार ताकेता गरिएको छm । पछिल्लो समय मन्त्रालयबाट केही फाइल उठेको छ भन्ने जानकारी आएको उनले बताइन् ।

भवनमा कर्मचारी नै नभएकाले प्रयोगशालाका लागि खरिद गरिएका सामान त्यहाँ लगिएको छैन । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा त्यहाँ सामान राखे हराउला कि भन्ने डरले हामीले सामान पठाएका छैनौँ,’ उनले भनिन् ।

अब कर्मचारी व्यवस्थापन भएपछि यो आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने योजना एकीकृत प्रयोगशालाको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पटक–पटक स्थानीय नेतादेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्दा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको स्थानीय बताउँछन् ।

• के थियो उद्देश्य ?

विषादी प्रयोग भएका कृषिवस्तु कर्णाली प्रदेशमा भित्रिन नदिने लक्ष्यका साथ प्रयोगशाला निर्माणको कार्य सुरु गरिएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका पुराका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउनका लागि उता (भारत)बाट आउने तरकारी तथा फलफूललाई निरुत्साहित गर्न परीक्षण गर्ने, त्यहाँ चेक गर्दा विषादी भेटिएको खण्डमा बाहिरबाट आएको भन्दा कर्णालीमा उत्पादन भएको तरकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश जाला भन्ने थियो ।’

साथै विषादीमुक्त प्रदेश बनाउने तत्कालीन सरकारको उद्देश्य रहेको पनि उनले बताए । तर पछि सरकार फेरबदलसँगै उक्त अभियानले सार्थकता नपाएको उनको भनाइ छ ।

महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विषादी प्रयोगशाला भवन बनाए पनि त्यसपछिका सरकारले सञ्चालनमा ध्यान नदिएको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन् ।

आवश्यक बजेट र जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला भवन नै अहिले बिरामी परेको उनको भनाइ छ । ‘भवन बने तर मेसिनरी सामान र जनशक्ति दिइएन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पटक–पटक मन्त्रालयमा कुरा नउठेको होइन, तर सचिव/मन्त्री फेरिरहने हुँदा अलपत्र परेको हो ।’

भवन बनेको लामो समय भइसकेकाले जीर्ण छन्, तिनलाई पुनः मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि बजेट अभाव रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वटै प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चावलन गरिने छ ।’

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनिल लिम्बुले अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको बताए ।